धेरैजसो पालिकाले आज आ–आफ्नो सभामा आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्दैछन् । कतिपय पालिकाले यसअघि नै पेस गरिसकेका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै पालिकामा असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैशाख ३० गते भएको पालिका चुनावबाट ७ सय ५३ मध्ये बाजुराको बूढीगङ्गाबाहेक सबै पालिकामा जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले सबै पालिकालाई अनिवार्य रूपमा आउँदो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो गाउँ र नगर सभामा पेस गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई प्रदेशस्तरमा तालिम दिएर असार १० भित्र आ–आफ्नो सभामा आउँदो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्न आग्रह गरिसकेको थियो ।
असार मसान्तभित्र आर्थिक तथा विनियोजन ऐन पारित हुन सकेन भने पालिकाले राजश्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने छैन । त्यसैले असार १० भित्र आ–आफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गरी छलफल र आवश्यक परिमार्जन गरेर असार मसान्तभित्र पारित भइसक्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । उनका अनुसार पालिकालाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन् ।
यो बजेटसहित पालिकाको आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई समेत आधार मानी पालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्न लागेका हुन् । अघिल्लो वर्ष केही पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ।
यसअघि जेठ १५ गते सङ्घ, सरकार र असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घ सरकारले जेठ १५ गते १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।