धनगढीः विपदमा परेकाहरूलाई राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले ‘राहत कोष’ स्थापना गर्नु पर्ने भएको छ। विपदमा परेकालाई राहत वितरण गर्न राजनैतिक दबाब बढेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘कोष’ स्थापनाको तयारी गरेको हो।
राहत कोष निर्माणको लागि मन्त्रालयले अवधारण पत्र समेत तयार पारेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद जोशीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त अवधारणा पत्र सहित विपद व्यवस्थापन तथा राहत कोष विधेक तजुर्माको लागि सैद्धान्तिक मागेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कानुन मन्त्रालयको सो प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि विपद व्यवस्थापन तथा राहातकोष सम्बन्धमा कानुन तर्जुमा हुने छ। मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापन तथा राहत कोष सम्बन्धमा अवधारण पत्र तयार गरिसकेकोले मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएपछि कानुन तर्जुमा गर्ने उनले बताए।
विपद व्यवस्थापन तथा राहत कोष सम्बन्धमा ऐन बनेपछि प्रदेश सरकारलाई राहत वितरण गर्ने बाटो खुल्ने छ। सोही ऐनमा टेकेर प्रदेश सरकारले राहत वितरणको लागि कार्यविधि र माप दण्ड तयार गर्ने कानुन अधिकृत जोशीले बताए। राहत वितरणको लागि विपद व्यवस्थापन तथा राहत कोषसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले भनाइ छ।
प्रदेश सभा बैठकमा ‘प्रदेश आकस्मिक कोष’ विधेक पारित भएको एक महिना नाघिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले राहत वितरण नगरेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन्। सोही पश्चात् प्रदेश सरकारले राहत वितरणको लागि कानुन मन्त्रालयलाई मापदण्ड मागेको थियो।
तर कानुन अधिकृत जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारले तत्काल, अति आवश्यक प्रयोजनमा मात्र ‘प्रदेश आकस्मिक कोष’ बाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। अरू कोष जस्तो प्रक्रियागत रूपमा यो कोषबाट सहज खर्च गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। खर्च गरिसकेपछि पनि तत्काल सोध भर्ना गर्नु पर्ने बाध्यता यो कोषमा रहन्छ। त्यसैको कारण पनि राहत वितरणको लागि प्रदेश सरकारलाई राहत कोष आवश्यक परेको उनको भनाई छ।
बर्षातको समयमा प्रदेशमा बाढी र पहिरो प्रभावितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यो अवस्थामा राहत वितरणको लागि प्रदेश सरकारलाई राजनैतितक दबाब बढेको छ। विपद व्यवस्थापन र राहत कोष सम्बन्धी ऐन बन्न केही समय लाग्ने देखिएको छ।
राहत वितरणको लागि भने यो ऐनले बाधा नपु¥याउने जोशीको भनाई छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी संघीय सरकारको ऐनमा टेकेर प्रदेश सरकारले पनि विशेष व्यवस्था गरेर राहत वितरण गर्न सक्ने छ। विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई संघीय सरकारले समेत राहत वितरण गर्ने भएकोले विपद प्रभावितले राहत पाउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।