प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा सुशासन सम्बन्धी विधेयक माथि पुनः छलफल भएको छ ।
समितिले गरेको संशोधनमा चित्त नबुझाएको सरकारले विधेयक छलफलका लागि फेरी समितिमा पठाएको थियो । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उपस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले समितिले विधेयक माथि संशोधन गर्ने अधिकार राख्ने भएपनि संशोधा गरेको दफामाथि सरकारसित छलफल नगरेका कारण आफुहरुले पुनः छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको बताए ।
मन्त्री शाहका अनुसार विधेयकमा परियोजना बैंक, निर्वाचन प्रणाली रकमान्तर र एउटा दफा नै खारेज गर्ने विषयमा सरकारको असहमति रहेको छ ।
मन्त्री शाहसंगै वधायन समितिको बिहीबारको बैठकमा कानूनी विषयमा प्रष्ट पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव यज्ञ भट्टराई र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून शाखाका उपसचिव बीरेन्द्र केसी पनि उपस्थित थिए । उनीहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिएका थिए ।
मन्त्री शाहले विधायन समितले गरेको संशोधनमा रातो किताबमा उल्लेख भएका परियोजना मात्रै परियोजना बैंकमा राख्ने गरी दफा संशोधन गरेकोमा परियोजना बैंक स्थापना गरि त्यसमा भएका परियोजजालाई प्राथमिकताका आधारमा रातो किताबमा राख्ने गरि काम गर्दा सुल्टो हुने बताए ।
उनले विधायन समितिले निर्वाचन प्रणालीका बिषयमा राखेको पहिलो र दोस्रो भन्ने वाक्याशं संविधान अनुरुप नभएकोले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक नै भन्नुपर्ने बताए । यस्तैख उनले विविध कारणले कुनै एक जिल्लामा कार्यान्वयन हुन नसकेको योजना अर्को जिल्लामा कार्यान्वयन गर्न गरिने रकमान्तरलाई त्यही जिल्लामा मात्र गर्नुपर्ने गरी बाध्ने काम समेत गर्न नहुने बताए ।
विधायन समितिले रकमान्तर गर्दा सम्बन्धित जिल्लाको बजेट वा कार्याक्रम सोही जिल्लाको अर्को क्षेत्रमा मात्र सार्न पाइने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै विधेयकमा रहेको दफा ४४ खारेज गर्ने बिषय पनि युक्ति संगत नहुने मन्त्री शाहले बताए । दफा ४४ मा नियमावली, कार्यविधि बनाउने बिषय उल्लेख छ ।
समितिमा भएको छलफलमा विधायन समिति सदस्य लिलाधर भट्टले प्रदेश सभाका सासंदहरु छलेर योजना ल्याउने प्रवृति रहेका कारण परियोजना बैंकमा रातो किताबमा भएका योजना मात्र राखन पाउने नियाम बनाउन खोजिएको बताए । उनले बिरालोलाई बाँधेर श्राद्ध गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न समितिले संशोधन गरेको बताए ।
समितिले गरेको गरेको संशोधनमा भाषिक अशुद्धता र केही कानूनी अफ्ठेरा औल्याएकोमा कानून सचिव सहितको कर्मचारी टोली र कानून मन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका उनले आफुहरुले छलफलमा बोलाउँदा यस अघि नै उपस्थित भइदिएको भए संशोधनमा सबै बिषय सजिलो हुने र फेरी छलफल गर्ने गरी विधेयक समितिमा फिर्ता पठाउनु पर्ने स्थिति नआउने भन्दै यनले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सरकारको आलोचना गरे ।
दफा ४४ मा कार्यविधि बनाउने बिषयमा कहिले सम्म बनाउने स्पष्ट नभएका कारण हटाइएको समितिका सदस्य बीरमान चौधरीले बताए । सासंद चौधरीले कार्यविधि नभएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन नभएको हुँदा त्यो दफा राख्न आवश्यक नठानेर आफहुरुले हटाएको बताए । उनले त्यो दफा राख्दा कार्यविधि, नियमावली कति अवधि सम्म बनाइसक्ने प्रष्ट भाषामा मिति नै उल्लेख गरेर राख्नुपर्ने बताए ।
बिहीबारको बैठकमा सरकारका प्रातिनिधिहरुत गरएको छलफल सकारात्मक भएकोले प्रतिवेदन तयार गरी सम्भवत बिहबारकै प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी काम हुने समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताए ।