धनगढी ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरकारी सम्पत्तिको दहन भएको छ ।
समाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगी देखि प्रदेश सचिवसम्म ( विभिन्न तह र विभिन्न सेवाका प्राविधिक तथा प्रशासनिक ) कर्मचारीहरु सेवामा रहेका छन् ।
मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरुलाई उनिहरुको तह र सेवाका आधारमा सुविधाहरु दिने गरिन्छ ।
नेपाल सरकारको नियम तथा मन्त्रालयले दिने सेवासुविधा अनुसार आवास सुविधाको हकमा मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीले मात्रै सो सुविधा पाउने भए पनि सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगि देखि उपसचिव स्तर सम्मका गरी १५ जना कर्मचारीले आवासको सुविधा लिदै आएका छन् ।
सुविधा लिनेहरुमा मा उपसचिव गोविन्द पोख्रेल ,लेखा अधिकृत नरेन्द्र सत्याल ,शाखा अधिकृत सत्यराज जोशी , कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनार ,अधिकृत छैटौं हरु हेमराज खड्का , डम्बर रावल र पुष्पा जोशी , कम्प्युटर अप्रेटर रश्मि पनेरु ,लेखा तर्फका रमेश पङ्गेनि ,चम्पा जोशी ,सहायक कम्प्युटर अप्रेटर जनक भट्ट ,ड्राइभर बसन्त सारुमगर र जनक साउद त्यसैगरी कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी चन्द सिंह र केशव भट्ट गरी जम्मा १५ जनालाई मन्त्रालयले घर भाडामा लिएर बसालेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयका हरेक कर्मचारीका हात हातमा मोटरसाइकल र गाडीहरूको सुविधा पनि दिईएको छ । साथै सवारी साधनका लागि मासिक रूपमा १० लिटर तेलको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
यो सङ्गै देशमा इन्धन खपतका लागि भरपुर प्रयास स्वरुप शनिबार र आइतबार २ दिन विदा दिने अभ्यास समेत असफल भइरहेका बेला सवारीसाधनका लागि मासिक रुपमा कर्मचारीलाई १०-१० लिटर तेल उपलब्ध गराउनुले पनि सिस्टमलाई गिज्याए जस्तो देखिएको छ ।
यसरी नेपाल सरकारको को नम्स अनुसार मन्त्रालयको सचिब र मन्त्रीले मात्रै आवास सुविधा पाउनु पर्ने भए पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयका १५ जना कर्मचारीले आवास सुविधा लिनुले सरकारी सम्पत्तिको दहन भएको देखिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भइरहेको उक्त मनोमानी बारे खबर पाए पछि , मन्त्रालयमा गएर सूचना लिन खोज्दा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सत्यराज जोशीलाई कार्यालय समयमा भेट्न जादा उनि २ दिन सम्म नभेटिएपछि फोन मार्फत जानकारी लिन खोज्दा निकै ठाडो भाषामा ' के को जानकारी चाहियो रु म मिटिङ्ग मा छु, कति खेर सकिन्छ थाहा छैन सूचना अधिकारीलाई भन्नुसु ' भन्ने जवाफ दिए। तर सूचना अधिकारी गणेश बहादुर सिहको जवाफ थियो, 'सुचना त शाखा अधिकृतले दिन मिल्छ नि किन नमिल्नुु ' यसरी सूचना प्रदान गर्न मन्त्रालयका कर्मचारी बिच नै अन्योल र आनाकानी देखिएपछि २-३ दिनपछि उक्त अधुरो विवरण प्राप्त भयो जसमा कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिए वाफत घरभाडा रकम सम्बन्धि प्रष्ट जानकारी समेत गराएको पाईएन ।
यहाँ मन्त्री र सचिवले त सरकारी आवास प्रयोग गरे तर् अरु कर्मचारीका लागि जनताको करबाट बर्षेनी लाखौ रकम इन्धन र आवसमा खर्च गरिएको छ ।