धनगढी : प्रदेश सभाको आजको बैठकमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिककाो दफामवार छलफल पछि दोस्रो पटक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।
एक पटक पहिले दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको समितिले सरकारले पुनः छलफल गर्न माग गरेपछि आज दोस्रोपटक समितिका सभापति नेपालु चौधरीले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । अघिल्लो पटक समितिले विधेयकका केही दफाहरुमा संशोधन गर्दा समितिले सरकारसित छलफल नगरेको भन्दै असहमति राख्दै पुनः छलफल गर्न माग गरेको थियो ।
प्रतिवेदन पेश हुनुपूर्व आज बिहान विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठकमा विधेयक माथि भएको संशोधन माथि छलफल भएको थियो । छलफलमा उपस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले समितिले विधेयक माथि संशोधन गर्ने अधिकार राख्ने भएपनि संशोधा गरेको दफामाथि सरकारसित छलफल नगरेका कारण आफुहरुले पुनः छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शाहका अनुसार विधेयकमा परियोजना बैंक, निर्वाचन प्रणाली रकमान्तर र एउटा दफा नै खारेज गर्ने विषयमा सरकारको असहमति रहेको छ । मन्त्री शाहसंगै विधायन समितिको बिहीबारको बैठकमा कानूनी विषयमा प्रष्ट पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव यज्ञ भट्टराई र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून शाखाका उपसचिव बीरेन्द्र केसी पनि उपस्थित थिए ।
उनीहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिएका थिए । यस्तै विधेयकमा रहेको दफा ४४ खारेज गर्ने बिषय पनि युक्ति संगत नहुने मन्त्री शाहले बताउनुभयो । दफा ४४ मा नियमावली, कार्यविधि बनाउने बिषय उल्लेख छ । समितिमा भएको छलफलमा विधायन समिति सदस्य लिलाधर भट्टले प्रदेश सभाका सासंदहरु छलेर योजना ल्याउने प्रवृति रहेका कारण परियोजना बैंकमा रातो किताबमा भएका योजना मात्र राख्न पाउने नियाम बनाउन खोजिएको बताउनुभयो ।
उहाँले बिरालोलाई बाँधेर श्राद्ध गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न समितिले संशोधन गरेको बताउनुभयो । समितिले गरेको गरेको संशोधनमा भाषिक अशुद्धता र केही कानूनी अफ्ठेरा औल्याएकोमा कानून सचिव सहितको कर्मचारी टोली र कानून मन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
दफा ४४ मा कार्यविधि बनाउने बिषयमा कहिले सम्म बनाउने स्पष्ट नभएका कारण हटाइएको समितिका सदस्य बीरमान चौधरीले बताउनुभयो । सासंद चौधरीले कार्यविधि नभएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन नभएको हुँदा त्यो दफा राख्न आवश्यक नठानेर आफहुरुले हटाएको बताउनुभयो । उहाँले त्यो दफा राख्दा कार्यविधि, नियमावली कति अवधि सम्म बनाइसक्ने प्रष्ट भाषामा मिति नै उल्लेख गरेर राख्नुपर्ने बताए ।