प्रदेश सभाको आजको बैठकबाट सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भएको छ ।
यो विधेयक पारित भएसंगै सरकारले अब बजेट पेश गर्दा डल्लो रुपमा रकम बिनियोजन गर्न पाउने छैन् । बजेट प्रस्तुत गर्दा सबै रकम र कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने विधेयकमा ब्यवस्था छ । डल्लो रुपमा बजेट राखेर पछि रातो किताबमा उल्लेख भएका बाहेक नया योजना बनाउने कुरा रोक लगाउने ब्यवस्था विधेयकमा छ ।
कानूनमा स्पष्ट ब्यवस्था नभएका कारण प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब भन्दा बढी रकम डल्लो बजेटका रुपमा रखेको थियो ।
प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफल पछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले चित्त नबुझाएपछि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहको उपस्थितमा समितिले विधेयक माथि पुन छलफल गरेको थियो ।
समितिले गरेको संशोधन र सरकारले असहमति राखेको बिषयमा छलफल भएपछि समितिले नया प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो ।
प्रदेश सभाको आजको बैठकका आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले विधेयक र प्रतिवेदन माथि सभामाा छलफल होस भन्दै पेश गरेको प्रस्ताव पारित भएपछि विधेयक माथि भएको छलफलमा प्रमुख प्रतिक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सासंद भरत खड्का, प्रतिपक्षी दल राजपाका सासंद कृष्ण बहादुर चौधरी र सत्तापक्ष नेकपामा सासंद देवकी मल्लले भाग लिनुभयो ।
छलफलपछि विधेयक सभाबाट पारित भएको हो ।