धनगढी । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव एवम् सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले अहिले गठबन्धनको सरकारले गेटा मेडिकल कलेजको नाममा नाटक मञ्चन गरेको र प्रचण्ड र देउवालाई इकिंत गर्दै भ्यागुतो र सर्प एकै ठाउँ धेरै बेर बस्न नसक्ने बताएका छन् । सोमबार प्रेस चौतारी नेपाल कैलाली जिल्ला शाखाले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले गेटा मेडिकल कलेजलाई नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटी गठबन्धन सरकाले अहिले काँग्रेस का नेता कार्यकर्ता तथा अन्य दलहरूको आन्दोलन गरे पश्चात् मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने भनी विभिन्न नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने, ‘‘अहिले गेटा मेडिकल कलेज लाई नीति तथा कार्यक्रममा राखिएन । नेपाली काँग्रेसकै सरकार छ उनकै कार्यकर्ताले आन्दोलन तथा हस्ताक्षर सङ्कलन गरे पश्चात् अहिले चुनाव पनि नजिक आएकाले अनेक नाटक मञ्चन भइरहेको छ । यो नाटक मञ्चन गरेर सुप र देशलाई कहाँ लैजान खोजेका हुन् ? डडेल्धुरामा जति मेडिकल बनाए पनि आपत्ति छैन । तर अरबौँ खर्च भइसकेको गेटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनको लागी प्राथमिकतामा ल्याउने पर्ने हो । विडम्बनाको कुरा त के भने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा डक्टर पठाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक भनेर अर्कोलाई पठाएको छ । बजेट कोले दिने भन्ने नै समस्या छ । यस्ता विषयमा तालमेल हुनु पर्छ कि पर्दैन ?”
त्यस्तै, भट्टले एमाले सरकारमा हुँदा देश भित्रका औद्योगिक करणमा प्राथमिकता दिइएको र दैजीमा शिलान्यास समेत गरिएको बताउँदै अहिले अध्ययन गर्ने भनेर यी एमालेले गरेका विषय पनि पछाडि पार्ने र ढाक छोप गर्ने कार्य भइरहेको बताएका छन् । भने भट्टले टाउकोको मूल्य नै तोक्ने व्यक्तिहरू के का आधारमा गठबन्धन बसेका छन् ? भ्यागुतो र सर्प एकै ठाउँ कसरी बस्न सक्छन् ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
‘‘यो गठबन्धन कति दिन चल्छ ? यो साँच्चिकै कति दिन टिक्छ ? टिक्छ कि टिक्दैन । ५० लाख टाउकोको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर र तोकिने प्रचण्ड आज दुइटै एउटै ठाउँमा कसरी भए ? एउटा वामपन्थी रे एउटा प्रजातान्त्रिक अब यो दुइटाको मेल हुन्छ कि हुन्न ? भ्यागुतो र सर्प एउटै ठाउँमा बस्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यो कुरा काँग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ताले स्विकारेका छन् कि छैनन् ।” उनले भने ।
यसै गरी, भट्टले प्रचण्ड आत्म केन्द्रित भएर, व्यक्तिवादी, परिवार वादी भएर र आफूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्दै लागी राखेको र सडकमा आन्दोलन गर्न लगाएर जारी गरेको नागरिकता विधेयक, एमसीसी त्यसको उदाहरण भएको स्पष्ट पारेका छन् ।