धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बिषयगत समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन समेत पेश भइसकेको प्रदेश सभा सञ्चालन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित हुन सकेको छैन् प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली २०७४ को प्रावधान बिपरित विधेयकमा ब्यवस्था भएपछि त्यसले कानून मस्या ल्याउने भएका कारण विधेयक पारित हुन ढिलाई भएको हो ।
प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीमा भएको ब्यवस्था अनुसार विधेयक नआएपछि शुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसको बिरोध गरेको थियो । नियमावली पनि कानून सरह लागू हुनेछ भन्ने वाक्यांश नियमावलीमा रहेका कारण नियमावलीमा भएको भन्दा बाहेक ब्यवस्था गरी विधेयक बनाउँदा कानूनी जटिलता आउँछ ।
तर विधेयक बनाउँदा त्यसमा ख्याल नगरिएका कारण प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएर विषयगत समिमतिले प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेपछि विधेयक अन्यौलमा परेको छ । यत्तिकै अवस्थामा विधेयक पारित गर्दा नियमावलीमा भएको ब्यवस्था बिपरित हुने भएपछि नियमावली संशोधन गरेरै मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सभा पुगेको सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताउनुभयो ।
नियमावलीमा प्रदेश सभा सचिवालय ब्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत सदस्य रहने ब्यवस्था छ । तर विधेयकमा त्यो ब्यवस्था हटाइएको छ । नितान्त सचिवालयका गतिबिधि सञ्चालन गर्न प्रतिपक्षी आवश्यक नहुने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमत भएको छ । प्रतिपक्षीले सहमति जनाएपछि पनि नियमावलीका कारण विधेयक जस्ताको तस्तै अवस्थामा पारित हुने अवस्था छैन् ।
यसका लागि पहिला नियमावली संशोधन गर्न आफुले सुझाव दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताउनुभयो । नियमावलीका कारण विधेयक लामो समय अनिर्णयको अवस्थामा पुग्ने भएपछि प्रदेश सभाले नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । प्रदेश सभामा नियमावली संशोधन गर्न बनेको समितिका संयोजक कृष्णराज सुवेदी मन्त्री नियुक्त भएपछि संयोजक नहुँदा बैठक बस्न सक्ने अवस्था थिएन ।
नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक देखिएपछि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले नेकपाका सांसद बीरमान चौधरीलाई संशोधन समितिको नया संयोजकको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । संशानेधन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सभाबाट नियमावली संशोधन भएमा मात्रै विधेयक अगाडि बढ्ने छ ।