धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा श्रम बजार सूचना कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । सोमबार एक कार्यक्रमका बिच नेपालका ५ ठुला रोजगारदाताहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटेल व्यवसायी संघको संयुक्त आयोजनामा र ब्रिटिस काउन्सिलको व्यवस्थापन र युरोपियन युनियनको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित रोजगारदाताको नेतृत्वमा श्रम बजार सचिवालय स्थापना परियोजना (इएलएमएस) अन्तरगत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको समन्वयमा श्रम बजार सूचना कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मान बहादुर धामीको प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा सीप तथा स्वास्थ्य विकास समिति सभापति ने.उ.बा महासंघका केन्द्रीय सदस्य, (इएलएमएस) परियोजना अनुगमन समिति संयोजक हेम राज ढकालको अध्यक्षता रहेको थियो ।
यस्तै, उक्त गोष्ठीमा सबै रोजगारदाता संस्थाका केन्द्रीय पदाधिकारी प्रतिनिधिहरू, धनगढी उप-महानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरू, सिटीइभिटीका प्रमुख, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला नगर उ.बा संघका अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरू, निर्माण व्यवसायी संघका प्रदेश एवं जिल्लाका अध्यक्ष पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरू, बस्तुगत संघका अध्यक्ष पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरू, ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरू, सीप तालिम प्रदायक स्कुल एवं संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, दातृ निकायका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार महासंघका प्रदेश एवं जिल्ला अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरू र अन्य सञ्चारकर्मीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि र सहभागी सम्पूर्णलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपाध्यक्ष राम बहादुर भण्डारीले स्वागत गरेका थिए । भने परियोजनाको प्रस्तुतीकरण (इएलएमएस) का टिम लिडर चन्द्र कान्त अधिकारीले गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण एवं सञ्चालन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक ज्योति भट्टले गरेका थिए ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका व्यवसायीहरूले अहिले विभिन्न सङ्घ संस्था तथा तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने सीप विकास तालिमहरू रकम असुल्ने उपाय बन्ने गरेका गुनासो गरेका छन् ।
(इएलएमएस) संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिममा आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक कर्मचारी अभाव रहेको छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारी तथा गैर सकारी निकायबाट सीप मूलक तालिम प्रदान हुँदै आएको भए पनि ती तालिम पैसा सक्नका लागि मात्रै सञ्चालन हुँदा जनशक्ति अभाव रहेको पाइएको हो ।
प्रदेशमा सञ्चालित उद्योगले माग गर्ने मध्य ८० प्रतिशत दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको अनुसन्धानले देखाएको हो । उक्त अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिममा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव रहेका कारण त्यस्तो जनशक्ति भारतबाट ल्याउने गरिएको छ । सो अध्ययनमा पर्यटन, निर्माण र कृषि क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको अध्ययन गरिएको थियो ।
सरकारी तथा गैर सरकारी स्तरबाट सीपमूलक तालिम सञ्चालन हुने भए पनि ती तालिम बजेट सक्ने किसिमका मात्रै भएका र तालिम लगेका व्यक्तिले पनि ज्ञान हासिल गर्न नसक्दा प्रमाणपत्र थन्काएर बस्नु परेको इएलएमएसका टिम लिडर चन्द्रकान्त अधिकारीले बताए । अहिले मार्केटले लेबल–२ र तेस्रो तहको जनशक्ति माग गरिरहेका वेला सरकारले भने लेबल–१ का तालिम दिने गरेको र त्यो तालिम पनि पूर्ण नभएको उनले बताए ।
सुदूरपश्चिममा हाल २ लाख ३७ हजार ८ सय ३३ जनालाई निजी उद्योगीले रोजगारी दिएको अध्ययनले देखाएको छ । यहाँ सञ्चालित एक उद्योगले औसतमा ७ जनालाई रोजगारी दिने गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा सञ्चालित उद्योग मध्य २५ प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेका भन्दै ती उद्योगलाई सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले सहयोग गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिलाका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले प्रदेशमा सञ्चालित उद्योगमा लगानी कति छ, कुन क्षेत्रमा आकर्षण छ भन्ने बारेमा पनि अध्ययन हुनु जरुरी रहेको बताए । त्यसका साथै विदेश बाट आएका श्रमिकको अवस्था के छ, के गरिरहेका छन् र उनीहरू सँग कस्तो सीप छ, भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गरे सो अनुसारको नीति निर्माण गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।
अध्ययनमाथि सुझाव दिँदै मेटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष शिवकुमार फुलाराले दक्ष कामदार नपाउँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्थामा दोस्रो लेबलका कर्मचारीलाई पहिलो लेबलको कर्मचारी सरह पारिश्रमिक दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
जिफण्टका प्रदेश अध्यक्ष जीत बहादुर मल्लले वैदेशिक रोजगारमा जानेको तथ्याङ्क कति हो भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गरिनु आवश्यक रहेको बताए ।
छाला जुत्ता व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र रम्तेलले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले उद्योगीलाई तालिम प्रदान गर्ने गरेको भए पनि आफूले हाल सम्म दक्ष जनशक्ति नपाएको बताए । उनले सरकारले तालिमका नाममा बजेट सक्काउने र कमिसन खाने काम मात्रै गरेको बताए । सरकारी स्तरबाट हुने तालिममा उद्योगी नभई कार्यकर्ता पर्ने गरेका उनले बताए ।
उद्योग कार्यालय कैलालीका प्रमुख नव राज भट्टले सुदूरपश्चिममा व्यावसायिक निर्माण व्यवसायी कम रहेका बताए । सरकारी निकायले दिने ठेक्काको भरमा मात्रै निर्माण व्यवसायी रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीले हात हाल्न नसकेको बताए ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष शिद्दराज भट्टले रोजगारीको अवसर कसरी बढाउने भन्ने बारेमा सोच्नु जरुरी रहेको बताए । उनले कतिपय मानिसले अघिल्लो पुस्ताले सञ्चालन गरेका उद्योगबाट परम्परागत रूपमा सीप सिकेर आएका हुन सक्ने भन्दै उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बुझ्नु जरुरी रहेको बताए ।
धनगढी उप-महानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले संविधानले तीन वटै सरकार बिच समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वको व्यवस्था गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारले त्यो मान्यतालाई बेवास्ता गरेको बताए । उनले सरकारी स्तरबाट दिइने सीपमूलक तालिम पैसा सक्नका लागि मात्रै दिइने गरिएको बताए । सरकारका कारण तालिमको प्रमाण धेरैले पाए पनि उनीहरूले काम नपाएको उनले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले देशका अन्य स्थान भन्दा सुदूरपश्चिममा रोजगारीको अवस्था न्यून रहेको बताए । उनले सुदूरपश्चिममा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको भए पनि लगानी कर्ता यहाँ आउन हिचकिचाउने गरेका बताए ।
(इएलएमएस) ले गरेको अध्ययनले लेभल २ मा सबै भन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता रहेको देखाएको छ । सुदूरपश्चिममा ३ ओटै निकायमा दक्ष अदक्ष र अर्ध दक्ष कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन् ।
निमार्ण क्षेत्रमा ५२ प्रतिशत अदक्ष कर्मचारी, दक्ष तर्फ ४७.२ कर्मचारी, कृषि तर्फ ८७.२ प्रतिशत अदक्ष कर्मचारी, दक्ष तर्फ १२.८ कर्मचारी र पर्यटन तर्फ ९६.४ प्रतिशत अदक्ष कर्मचारी, दक्ष तर्फ ३.६ कर्मचारी कार्यरत रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पर्यटन तर्फ सबै भन्दा कम दक्ष जनशक्तिले काम गरी रहेको बताइएको छ ।
देश संघियतामा गईसकेपश्चात पनि सरकारले तालिमको आयोजना गर्ने तर दक्ष कर्मचारी उत्पादन गर्ने भन्दा पनि आफ्ना निकटका कार्यकर्तालाई पैसा र कमिसन बाँडेर प्रक्रियामा मात्रै सीमित राख्ने गरेको सहभागी हरूको आरोप रहेको छ ।
सहभागी वक्ताहरूका अनुसार सरकारले डिग्री गरेको प्रमाण पत्र मात्रै बाँड्ने गरेकोले त्यो बन्द गरेर रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिनु पर्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ ।
नेपालको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा करिब २ करोड भन्दा बढी काम गर्न सक्ने उमेरका युवा जनसङ्ख्या रहेको छ । जसमा करिब ७१ लाखले रोजगारी पाएका छन् भने ९ लाख भन्दा बढी युवा जनशक्ति बेरोजगार छन् । त्यसैगरि वार्षिक रूपमा करिब ५ लाख युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । जसमध्ये करिब ७० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवाहरू न्यून दक्ष भएका कारणले अन्य मुलुकका कामदारको तुलनामा नेपाली कामदार कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर मुलुक भित्र रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूले दक्ष जनशक्ति नपाएकाले छिमेकी मुलुकका श्रमिकहरूमा निर्भर हुनुपरेको अवस्था हामी सामु विद्यमान छ ।
वर्तमान अवस्था सृजना हुनुमा सिप बेमेल प्रमुख कारण रहेको छ । सिप बेमेल भनेको हाल विद्यमान तालिम पद्धतिद्वारा उत्पादित दक्ष जनशक्तिहरूमा उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक दक्षता अर्थात् ज्ञान, सिप तथा व्यवहार नरहेको पाइन्छ । जसले समग्र तालिम पद्धतिको गुणस्तर र प्रासंगिकता माथि नै प्रश्न उठ्दै आएको पाइन्छ ।
तालिमको सिद्धान्त अनुरूप तालिम पद्धतिमा जुन प्रकारले उद्योग प्रतिष्ठानहरूको भूमिका हुनुपर्ने हो सो अनुसार भएको पाइँदैन । उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई के-कस्ता सिपयुक्त कामदारहरूको आवश्यकता छ सोको बारे अद्यावधिक तथ्याङ्क तथा सूचना उपलब्धता नहुँदा अधिकांश सैद्धान्तिक ज्ञान, सिप एवं व्यवहार पुराना पाठ्यक्रम, प्रक्रिया एवं सीमित पूर्वाधारमा आधारित तालिमहरू सञ्चालन हुनु नै विद्यमान सिप बेमेल हुनुको प्रमुख कारण, सरकार, निजी क्षेत्र एवं सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको आम बुझाई रहेको छ ।
तसर्थ निजी क्षेत्र जिम्मेवार एवं संवेदनशील भई सिप बेमेलको समस्यालाई न्यून गर्नको निमित्त तालिमको क्षेत्रमा उद्योग प्रतिष्ठानहरूको भूमिकालाई अर्थपूर्ण एवं सक्रिय बनाउन एक ऐतिहासिक प्रयास (इएलएमएस) को रूपमा नोभेम्बर ११, २०२० देखि सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
सर्वेक्षण अन्तर्गत सातै वटा प्रदेशका विभिन्न २७ जिल्लाहरूका निर्माण, कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रहरूका २९७३ उद्योग प्रतिष्ठानहरूबाट दक्ष जनशक्तिको माग सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी सङ्कलन गरिएको थियो ।