खेमराज पन्त्त । प्राडा गोविन्द केसी २० औ पटक सत्याग्रहमा छन । संयोगले डा .केसी धनगढी र धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा छन । डा केसीले स्वास्थ्य सुधारका लागि अनशनमा बस्दै गर्दा हामी सुदुरपश्चिमको अग्रणी अस्पताल सेती अस्पताल सुपरस्पेसलिष्ट अस्पतालको सम्भावना हुँदाहँुदै किन प्रादेशिक अस्पतालमा खुम्चन बाध्य भयो? यसैगरी डाक्टरविहिन सुदूरपश्चिमका अन्य अस्पताल कहिलेसम्म आधारभुत सेवा दिन लायक हुनेछन् हाम्रो जनचासो हो । यसैगरी हाम्रो आशाभरोसा गेटामा कहिले मेडिकल पढाइ शुरू हुन्छ ? साथै के गेटा तथा डडेल्धुरामा मेडिकल पढाइ हुनासाथ सुदूरपश्चिममा दक्ष जनशक्ति आपूर्ति हुन्छ त?
यसै परिवेशमा सेती अस्पताल, प्रस्तावित डडेल्धुरा मेडिकल कलेज तथा मोडालिटि टुंगो लाग्ने गेटा स्वास्थ्य विश्वविद्यालयका बारेमा चर्चा गरौ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्द बोहरा सेती अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न निर्णय मात्रै होईन डेलिगेसन लिएर प्रधानमन्त्री समक्ष पुगे । प्रधानमन्त्री निकट बोहराले मन्त्रीपरिषदबाट ५०० शैय्याको अनुमति दिन अनुरोध गरेका थिए । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको वेथितिको अवस्थामा मन्त्रीलाई सम्बन्धित पक्षले सही सुचना तथा सल्लाह देलान जस्तो लाग्दैन । किनभने उपयुक्त नीतिगत व्यबस्था तथा कानुनी प्रावधान विना दिईएको डेलिगेसनको कुनै अर्थ छैन ।
कुन अस्पतालमा कति बेड रहने, कति दरबन्दी रहने, अस्पताल विकासका लागि अस्पतालले पेश गरेको योजनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो बजेट माग गर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयले कति बजेट छुट्याउने भन्ने कुरा स्वास्थ्य नीतिमा रहेको प्रावधानले पनि निर्धारण गर्छ । प्रदेश अन्तर्गतको अस्पतालले संघबाट दरबन्दी कुन नीतिगत व्यवस्थाबाट माग गरेका हुन मन्त्री नै जानकार होलान तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशका सबै अस्पताललाई बर्गिकरण गरेको छ र सो बर्गिकरण अनुसार केन्द्रीय अस्पतालको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न ‘सगठन तथा व्यबस्थापन सर्वेक्षण’ तयार पारेको छ । केन्द्रीय अस्पतालको नेतृत्व १२ औ तहका डाक्टरले गर्छन् । सो सर्वेक्षणमा ती अस्पतालमा ११ औ तहको डाक्टर ४८ जना, ९/१०औ तहको डाक्टर ८० जना, नर्सिङ अधिकृत २० जना लगायत अन्य दरबन्दीका अतिरिक्त ५०० शैया बेड रहने उल्लेख छ । यो सर्वेक्षणले भविष्यमा केन्द्रीय अस्पताल कुन स्तरको हुने तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो योजना अर्थ समक्ष प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा अहिलेनै संकेत गरेको छ ।
केन्द्रीय अस्पतालमा दरबन्दी मात्रै होईन अस्पतालले पेश गरेको योजना अनुसारको बजेट पनि छुट्याइएको हुन्छ । उदाहरणका लागि कोशी अस्पतालले आफ्नो गुरूयोजनामा अस्पताल ५०० शैयाको हुने तथा करिब ७ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । सो योजना अनुसार हालै १० तलाको आधुनिक भवनको बोलपत्र आह्वान भएको छ । भेरी अस्पतालको ७ तलाको हेलिप्याड सहितको भवन निर्माणका लागि वर्तमान सरकारले १ अर्ब २५ करोड छुट्याएको छ । यसअघि नै ४ तले नयाँ भवन बनिसकेको छ । केन्द्रीय अस्पतालले भौतिक पूर्वाधार र दरबन्दी मात्रै होईन सेवा पनि बिस्तार गरेका छन ।
अब मुल विषयमा प्रवेश गरौं । सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य अवस्था के छ? र अबको २० बर्षमा के हुन्छ?
माथि उल्लेखित गरेका केन्द्रीय अस्पतालहरूको श्रेणीको सुदुरपश्चिमको अस्पताल हो, डडेल्धुरा अस्पताल । तत्कालिन टिम अस्पताललाई अमेरिकीहरूले छोडेर गएपछि उप क्षेत्रीय अस्पतालको रूपमा घोषणा गरियो । ततपश्चात कहिले प्रादेशिक कहिले पुनः केन्द्रीय अस्पताल बनाउने क्रम रह्यो । यसैक्रममा २०७६ मा सरकारले ट्रेजरी अस्पताल (बिशेषज्ञ ) अस्पतालको रूपमा घोषणा गर्याे । डडेल्धुरा अस्पतालसँगै केन्द्रीय ट्रेजरी अस्पताल घोषणा भएका कोशी, नारायणी, भरतपुर र भेरी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुचारू भयो, भौतिक पूर्वाधार तयार पारियो तर डडेल्धुरा अस्पतालमा कुनै प्रगति भएन । छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरले अनिवार्य सरकारी अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार ८ औ तहका डाक्टरले अस्पताल धान्नु परेको छ । अस्पतालले कुनै ठूला योजना पेश गरेन । साधारण सर्जरी गर्दा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रेफरर गर्नुपर्ने अवस्थामा कुनै ठूलो योजना पेश गर्ने कुरै भएन । खासमा डडेल्धुरा अस्पताललाई कागजी रूपमा केन्द्रीय अस्पताल बनाउने र सुदूरपश्चिमका वासिन्दालाई विशेषज्ञ सेवाबाट वन्चित गराउने षड्यन्त्र त होईन? होईन भने हामीले कहिलेसम्म मुटुको अपरेसन, स्नायु अपरेसन, किड्नी प्रत्यारोपण, बाल सुपरस्पेलिष्ट भएको विभाग जस्तो बिशेषज्ञ अस्पताल पाउछौ ?
भर्खरै शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले सेती अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा दिन सहयोग गर्ने कुरा आएको छ । वास्तबमा प्रसूति तथा सर्जरी सेवामा दशकौ देखिको अनुभव रहेको सेतीबाहेक अन्य विकल्प हुनै सक्दैन । सुदूरपश्चिमकै पुरानो सेती अस्पताल १९९७ सालमै स्थापित भएको हो । २०४० सालमा अञ्चल अस्पताल भएको सेतीले २०६१ सालमा ५० शैया सरकारी तथा ७५ शैया समितिबाट सञ्चालन अनुमति पायो । तर सेतीले ३०० शैया सञ्चालन गरेको छ । राज्यकोतर्फबाट ५० शैय्याको अनुमति पाएको अस्पतालले जनताको स्तरबाट थप २५० शैय्या सञ्चालन गरिरहेको छ, कस्तो आश्चर्य ? एकातिर सेतीलाई प्रादेशिकमा राखेर संघको विशेषज्ञ दरबन्दी तथा बजेट रोकिएको छ अर्कोतिर प्रदेश सरकारको बजेट तथा ठुलो जनशक्ति सेतीमा केन्द्रीत हुँदा प्रदेशका अन्य अस्पतालको बजेट तथा दरबन्दी कटौती भएको छ ।
जनसंख्याको हिसाबले कैलाली आफैंमा ठुलो जिल्ला । धनगढी नेपालकै दश ठुलो शहरभित्र पर्छ । सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका, बसाईसराईको दृष्टिकोणले काठमाडौं पछि दोस्रो जिल्ला । अहिले हुलाकी राजमार्गले जोडिदा कैलालीको दक्षिणपूर्बी भेगको ठुलो जनसंख्या धनगढीसँग जोडिएको छ । यसैगरी फरक जिल्ला भए तापनि कन्चनपुरका दुईवटा नगरपालिका स्वास्थ्यउपचार तथा आर्थिक रूपमा धनगढीसँग पूर्णरूपमा जोडिएका छन । बिरामीको चाप हेर्ने हो भने सेतीमा ओपिडिको टिकट काटेर डाक्टरको पालो पाउदा हरकोहीलाई ठूलो विजय हासिल गरे जस्तो लाग्छ ।
सरकारीको मात्रै होईन अहिले नीजी अस्पतालमासमेत आधा घन्टा लाईन नलागि ओपिडि टिकट काट्न पाइदैँन । कल्पना गरौ आधा दर्जन निजी अस्पताल रहेको धनगढीमा यी निजी अस्पताल नभएको भए के हुन्थ्यो ? अहिलेको सेती अस्पतालमा तत्कालको आवश्यता भनेको एकहजार शैय्या बेड रहेको अस्पताल तथा मुटु, कलेजो, स्नायु, मृगौला तथा क्यान्सरजस्ता घातक रोगको उपचार हुनेस्तरको अस्पताल हो । पहाडी जिल्लाको रेफरर अस्पतालको रूपमा रहेको र विशेषज्ञ डाक्टरले उपचार गर्न सक्ने वातावरण भएको सेती अस्पताललाई के प्रादेशिक अस्पतालको रूपमै रहिरहन आवश्यक छ ?
सुदुरपश्चिमको स्वास्थ्य सरोकारको कुरा गर्दा निजी अस्पतालको भुमिका नकार्न सकिन्न । धनगढीमा रहेका निजी अस्पतालहरुमा महँगो शुल्कका बाबजुद जटिल उपचारमा अगाडि देखिएका छन् । आईसियु तथा सिटी स्कयान सहितको सेवा दिएको छ । अझ भनौं सेती अस्पतालको आधा चाप यी निजी अस्पतालले घटाएका छन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, नर्सिङ । धनगढीमा खुलेका नर्सिङ क्याम्पसले उत्पादन गरेको जनशक्तिले नै सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा नर्सिङ धानेको छ । अहिले सरकारले बिना अस्पताल नर्सिङ चलाउन नदिने भएपछि धनगढीमा रहेका सरकारी अस्पतालले कहिलेसम्म नर्सिङ उत्पादन गर्ने? अहिले सुदुरपश्चिमका दुरदराजमा पनि स्वास्थ्यकर्मी छन् भने अनमी, सिएमए तथा एचए मात्रै हुन् । चिकित्सा सेवा आयोगले अस्पताल नभएको संस्थालाई पढाउने अनुमति नदिएपछि नर्सिङ जस्तो विषयमा सुदूरपश्चिममा पढाइ बन्द भएको छ । यद्यपि अस्पताल नभएको संस्थाले सेती अस्पतालमा ईन्टनसिप गर्थे । सेतीमा ईन्टनसिप गरेर हजारौं जनशक्ति उत्पादन हँदा सेती अस्पताल स्वयंले त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन किन नगर्ने ?
गेटा संरचना बनिसकेको प्रस्तावित मेडिकल कलेज अझैसम्म कुन मोडालिटिमा सञ्चालन हुने निक्र्यौल भएको छैन । समस्या सरकारमा भन्दा सरकारले विश्वास गरेकाहरूमा पो हो कि? प्रश्न गर्ने बेला भएको छ । मोडालिटिको नाममा बहस गर्नुको कुनै तुक छैन । विद्यमान नीतिगत व्यबस्था अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा मेडिकल कलेज, एक एक वटा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान र सरकारले चाहेको खण्डमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न सक्ने प्रावधान छ । डडेल्धुरा अस्पताललाई मेडिकल कलेज खोल्ने घोषणा भएपछि गेटमा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान अथवा मेडिकल विश्वविद्यालय हुनुपर्ने हो । तर बिडम्वना दुवै प्रक्रियामा सन्तोषजनक काम भएको छैन ।
सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयले पटकपटक सिनेटको बैठक बस्दा पनि आफ्नो चिकित्सा विभाग खोल्न दरबन्दी माग गर्ने तथा अन्य कुनै प्रक्रियाअघि बढाएको सुनिदैन । यता गेटामा पनि कुनै नीतिगत पहल हुनसकेको छैन । सुदूरपश्चिम कै प्रधानमन्त्री भएको समयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्नु भनेको प्रधानमन्त्रीले जसजसलाई विश्वास गर्नुभएको छ र स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा सल्लाह लिनुहुन्छ अथवा भनौ भर पर्नुहुन्छ ती व्यक्तिबाट यहाँको स्वास्थ्य समस्या समाधानमा कुनै हल निस्किनेछैन भन्ने नै हो ।
यी कुरालाई प्रमाणित गर्ने थुप्रै आधार छन । जस्तो कि सेती अस्पताललाई सुपरस्पेसलिष्ट अस्पताल बनाउनुको साटो प्रादेशिक अस्पताल बनाएर प्रतिगमन किन गरियो ? कुनै पुर्वाधार बनाउने प्रक्रियामा समेत नगएको मदनभण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय बिधेयक संसदले पास गरेको छ । तर भौतिक पुर्वाधार तयार भईसकेको गेटामा अन्योेलता किन ?
प्रधानमन्त्री कै गृहजिल्लामा सरकारले घोषणा गरेको मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन नसक्नुको के कारण हुन सक्छ? काभ्रेका गोकुल बास्कोटाले २०७६ मा टेबुल गरेको विधेयक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार रहदा संसदले पास गरेको छ। कतै हाम्रा जनप्रतिनिधिले संसदको अन्तिम बेन्चमा निदाएर बसेको परिणाम त होइन ?
सामान्य अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले भन्छ माग भन्दा पूर्ति कम हुँदा बजार भाउ बढ्छ । अहिले निजी मेडिकल कलेजको मेडिकल पढाई शुल्क बढी हुनको कारण यही हो । समाधानको सामान्य उपाय भनेको डाक्टरको संख्या बढाउनु नै हो। फेरी अर्को महत्वपूर्ण कुरा अहिले केही निजि मेडिकल कलेज छन् । नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना नहुनु भनेको पुरानाको मनोमानीलाई प्राशय दिनु हो। डाक्टर केसीले भने जस्तो काठमाडौँ बाहिरका सरकारी अस्पतालमा मेडिकल पढाई हुनै पर्छ तर मापदण्ड पुगेका निजी संस्थालाई पनि रोक्नु उचित हुदैन। आँखिर जसले जे भनेता पनि सुदूररपश्चिमका ग्रामिण भेगका स्वास्थ्य संस्थालाई सञ्चालन अनमी , एचए ,नर्सिङ पढेका जनशक्तिले नै गरेका छन । सरकारीस्तरबाट सञ्चालनमा ढिलाई हुने र निजीलाई बन्देजले के हाम्रो समस्या समाधान गर्छ?
(लेखक पन्त ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका उप-प्राध्यापक हुन्)