संविधान जारी भएको आज ७ वर्षमा पुगेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भएसँगै त्यसयता नेपालमा संविधान दिवस मनाइँदै आइएको छ ।
नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भएसँगै त्यसको जगमा टेकेर धेरै सुधारवादी काम भएका छन् । संविधानकै बलमा धेरै वटा रुपान्तरण उन्मुख एजेण्डा आएका छन् । तर, प्रत्येक संविधान दिवसमा भने कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन कानून र सार्वजनिक नीति निर्माणमार्फत गर्ने हो । तर, हामीसँग त्यसको राम्रो अनुभव भने छैन ।
ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि भर्खरै नयाँ संविधान निर्माण भएको छ । त्यसैले पनि राम्रोसँग ह्याण्डल गर्न सकेका छैनौँ । तर, केही गर्न नखोजिएको भने होइन । त्यसमा सरकार पक्षले नै आफैँ गल्ती गरेर आफैँ दोष अरुतिर तेर्साउनाले पनि समस्या पैदा भएको हो ।
संविधानमार्फत मौलिक कानूनहरु आए, ती राम्रा छन् । तर, प्रयाप्त भने छैन, सबैलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी त्यसले संविधानको मापदण्डलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
अर्कोतिर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि मौलिक हक तथा कानुन कार्यान्वयनमा कसरी संलग्न गराउने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्ट्रिकोण बाहिर आउनुपर्ने देखिन्छ ।
संविधान त आएको छ तर, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारबाटै पटकपटक गल्तीहरु भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा हामी अरुलाई गल्ती देख्ने मात्र हो भने कहिल्यै अघि बढ्न सक्दैनौँ । सरकारले नै पटक–पटक संविधानमाथि गरिएको आक्रमणले पनि कार्यान्वयनमा सरकारकै हस्तक्षेप भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
संविधान आएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट पनि त्यसलाई नमान्ने काम भयो । अर्कोतिर सभामुखका केही क्रियाकलापले कार्यान्वयनमा पटक–पटक प्रश्नहरु उठाएका छन् ।
उदाहरणका रुपमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर दुई–दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्नु, संविधान कार्यान्वयनको मुख्य बाधक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफूसँग अधिकार नहुँदानहुँदै संसद विघटन गर्ने अनि अहिले आएर कार्यान्वयनमा अरुलाई दोष देखाउनु जायज होला रु अनि संसद विघटनलाई सही भन्ने नेताहरुले नै संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने आवाजहरु पनि आइरहेका छन् । जसकारण सरकारदेखि राजनीतिक दलहरुसम्म प्रश्नहरु उठेको छ ।
उता प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको एजेण्डाहरु सभामुखले वेवास्ता गरेका घटना पनि छन् । उदाहरणको रुपमा एमसीसीलाई लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको एमसीसीलाई सभामुखले पनि एजेण्डामा नराखिकन संसद अघि बढाउनु संसदीय मर्यादा विपरित हो । त्यसले पनि कार्यान्वयनमा धेरै प्रश्नहरु उठाएको छ ।
संसदको नेता प्रधानमन्त्री हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्ताव नै टेबल गराउन सक्ने अवस्था भएन । जसकारण संविधानको परिपालना र कार्यान्वयन पक्षमा हामी नयाँ हौँ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
महाभियोगकै केसमा पनि संविधानको कार्यान्वयनमा केही बाधा व्यवधानहरु खडा भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश महाभियोगको प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको प्रक्रिया पुरा गरिएन । र, बीचमा छोडेर संसद बिदा भयो । अब नयाँ प्रतिनिधिसभाले बाँकी काम गर्छ भनेर छोडियो । तर, संवैधानिक रुपमा नयाँ प्रतिनिधि सभामा पूरानो संसदले पूरा गर्न नसकेको कामहरुलाई एजेण्डा बनाउने भन्ने हुँदैन । जसको कारण निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीशका अफ्ठ्याराहरु पनि आफ्नै किसिमका छन् ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले मलाई नजरबन्द गरियो भन्दै हुनुहुन्छ । उहाँको पनि न्यायालयलाई शुद्ध राखौँ भन्ने दृष्ट्रिकोण चाहीँ छैन । उहाँ आफ्नो निलम्बनको फुकुवा पुर्जी लिनका लागि संघीय संसद सचिवालय जानुपर्ने सर्वोच्च अदालतको ढोकाबाट प्रयास गर्नुहुन्छ । जसको कारण उहाँको सन्दर्भमा पनि अफ्ठ्यारो अवस्था देखिन्छ । हाम्रो संविधान र संसदीय प्रणालीअनुसार प्रतिनिधिसभा बिदा भैसक्यो, तर त्यो कारबाही ९महाअभियोग० चाँही बाँकी छ भन्न मिल्दैन ।
उहाँलाई जुन चार्ज लगाइएको थियो, त्यसबाट उहाँ प्रधानन्यायाधीशबाट मुक्त भैसक्नुभयो । जसको कारण उहाँ अदालतमा गएर काम गर्नसक्ने अवस्था भने रहँदैन । एक त उहाँ धेरै विवादास्पद हुनुभयो, अर्को उहाँले आफ्ना कामकारबाहीका सन्दर्भमा जुन भूमिका देखाउनुभयो, न्यायालयबाट कार्यपालिकामा पदहरु माग्ने कामहरु गर्नुभयो त्यसलाई सम्झिँदा उहाँ पनि त्यसका लागि सुपात्र भने होइन । तर, कुरा दुई पक्ष हेर्नु पर्दछ । प्रक्रिया असफल हुने, उहाँलाई कारबाही पनि नगर्ने १ कि कारबाहीलाई पहिल्यै अन्तिम रुप दिनुपथ्र्यो । कारबाही पनि नगर्ने अनि पद बहाली गर्न पनि नहुने भन्ने हुँदैन ।
संसद सचिवालयबाट पाउनुपर्ने–लिनुपर्ने कुराको लागि अन्यत्र लाग्नुभएको छ । जसले उहाँ न्यायालयको मान्छे भए पनि राजनीतिमा भाग खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
अब यी सबै कुरा आएर संविधान कार्यान्वयनमै जोडिन्छ । समस्या एकातिर मात्र देखाएर संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर हामीले भन्नु उपयुक्त हुँदैन । एउटालाई सही अर्कोलाई गलत भनेर पन्छिन कोही पनि मिल्दैन । समस्या सर्वव्यापी देखिन्छ ।
यी र यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन् । त्यसमा के देखिन्छ भने संविधान अन्तर्गतका पदाधिकारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी संविधानसम्मत रुपले पूरा गर्नका लागि अफ्ठ्यारो मानेको जस्तो देखिन्छ । यहाँ त अधिकारको दाबी गर्ने तर कर्तव्य निर्वाह नगर्ने प्रथा जस्तै बनेको छ, जसले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ ।
अब नेपालको सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको बहस चलिरहँदा एक पक्ष संविधानको विरुद्धमा देखिन्छ । उसले आफूलाई समेट्न नसकेको भनेर विरोधका आवाजहरु बाहिर निकालिरहेको छ । त्यसमा संविधानले सबैलाई समेट्ने भन्दा पनि संविधानमार्फत सबैको औचित्य पुष्टि गराउनुपर्छ भन्ने हो । यहाँ त त्यस्तो भएन । धेरै जसो कुराहरुलाई स्वीकार नगर्ने देखियो । त्यही स्वीकार गर्न नसकेको कारण सबै पक्षमा बिस्तारै राजनीतिकरण हुँदै जान्छ र समस्या पैदा हुन्छ ।
कार्यान्वयनको भूमिका
संविधान समयको मागअनुसार परिमार्जन हुँदै जाने कुरा हो । तर, देशको पेरिफेरिमा बस्ने सबैले अनुभूत गर्ने गरी र सम्मान गर्नेगरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई हुन्छ ।
संविधान कार्यान्वयन भनेको संविधानले अंगिकार गरेको भूमिकालाई प्रतिवद्धताको पालना हुनु नै संविधानको कार्यान्वन हो । जुन अर्थमा व्यवस्थाहरु उल्लेख भएका छन्, तिनीहरुको परिपालना नै संविधानको कार्यान्वयन हो । राजनीतिकरणका लागि संविधानको प्रयोग गरियो भने हामी कहिँ पनि पुग्न सक्दैनौँ ।
जोखिमको दृष्ट्रिकोणले मुद्दाको फछ्र्योट हुन्छ । प्रजातन्त्रको मानव अधिकारको, सामाजिक न्यायको । त्यसका लागि संविधानसम्मत एउटा ठूलो दृष्ट्रिकोण चाहिन्छ । जो हामीकहाँ कमी रहेको छ । त्यसतर्फ हामी सबै प्रवृष्ट हुनुपर्दछ । त्यो भनेको शास्त्र अनुसार अस्त्र चलाउनुपर्यो । होइन भने जब देशमा शास्त्र अनुसार अस्त्र चल्छ तबमात्र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । -लोकान्तरबाट