धनगढीः प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारका विषयमा ऐन कानुनहरू केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ। साझा अधिकारका विषयमा संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माण गर्न असहज बनेकोले कानुन निर्माणको लागि माग गरिएको हो।
प्रदेश सरकारका समस्या बुझ्न र समन्वयका लागि गठित संघीय सरकारको टोलीले सोमबार प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल गरेको थियो। सोही छलफलमा साझा अधिकारका विषयमा संघीय सरकारले निर्माण गर्नु पर्ने ऐन कानुनहरू छिटो निर्माण गरेर प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माणको बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्ने माग गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
संघीय सरकारले मुलभूत रूपमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति गठन, प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजन, जलस्रोतलगायतका लागि ऐन कानुन बनाउन नसक्दा यस विषयमा प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको छ।
ऐन कानुन नबन्दा विपद व्यवस्थापन समिति पनि अझै अपूर्ण छ। मुख्यमन्त्रीको संयोकत्वमा बन्ने समितिमा अहिलेसम्म को–को सदस्य हुने भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। संविधानले मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापन समिति बन्ने व्यवस्था गरेपनि सदस्य को–को हुने र कसलाई सदस्य राख्ने भन्ने यकिन नियमावलीले मात्रै गर्छ।
जसले गर्दा विपद व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित मन्त्री र सरोकारवालाहरूमध्ये कसलाई सदस्यमा राख्ने यकिन हुन नसकेको हो। त्यस्तै, अवस्था प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रहरी व्यवस्थापन गर्ने काम पनि त्यस्तै छ। आवश्यक ऐन कानुन नबन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको टोली र सात नम्बर प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहीबीच भएको छलफलका क्रममा यी विषयहरू अवगत गराइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन छिटो बनाउन केन्द्रीय टोलीसँग आग्रह गरिएको उनले बताए।
‘प्रदेश सरकारले साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माणको लागि आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा यहाँबाट ऐन कानुन पास हुने स्थिति छैन। किन भन्दा भोलि संघीय सरकारको कानुनसँग प्रदेशको कानुन बाझिन सक्ने हुनसक्छ। ऐन कानुन बाझिए प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ऐन कानुन खारेज हुन्छन्।’
उनले संविधानको अनुसूची नौ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा विषयहरू उल्लेख गरिएको बताए। सोही विषयमा प्रदेश सरकारलाई तत्काल कानुनको आवश्यकता भए पनि केन्द्र सरकारको कानुन विना प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिए।
संविधानको अनुसूची नौ अन्तर्गत रहेका वन, विद्युत्, सहकारी, पत्रपत्रिका, शिक्षा, खेलकुदलगायतका थुप्रै विषयहरूमा ऐन नियम बनाउनुपर्ने छ।
प्रदेश सरकारका समस्या बुझ्न र समन्वयका लागि गठित संघीय सरकारको टोलीले प्रदेशका अब फुकाउन यथासिग्र काम हुने आश्वासन दिएको उनले जानकारी दिए।
अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले विभिन्न आठ वटा कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने छ वटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन्। त्यस्तै, चार वटा मस्यौदा भइरहेका छन् भने तीन वटा छलफलका क्रममा छन्।