धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाह्रबन साझेदारी बन ब्यवस्थापन कार्यक्रमबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले साझेदारी बनको अवधारणा नै गलत भएको निष्कर्षसहित बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
बाह्रबन साझेदारी वन ब्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितले बिहीबार समिति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा सो नक्कली उपभोक्ता खडा गरी काठ ब्यवसायी र ठेककेदारलाई काठ उपलब्ध गराएको कागजपत्र अध्ययन गर्दा देखिन आएकोले गलत प्रक्रियाबाट कारोबार गर्ने यस्तो समिति खारेज गर्नुपर्ने र साझेदारी बन ब्यवस्थापन कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कारोबारको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नहुने अध्ययनका क्रममा देखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिका सदस्य पूर्णा जोशीले राज्यको संवैधानिक निकायले लेखा परीक्षण नगर्ने निकाय सरकारी हुन नसक्ने भन्दै यस्तो साझेदारी बन ब्यवस्थापन कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको बताउनुभयो ।
साझेदारी बनको उपभोक्ताहरुको पहिचान हुने गरी परिचय पत्र नभएको, समितिको म्याद सकिएपछि जल्ला वन समन्वय समिमतिले म्याद थपेको र म्याद थप्दा आकस्मिक रुपमा थोरै ब्यक्तिहरुको भेला बोलाएर म्याद थप गरिएको जस्ताा गम्भीर अनियमित कुराहरु रहेको संसदीय उप समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाह्रबन साझेदारी वन ब्यवस्थापन समितिले अध्ययन उप समितिलाई बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकको परिचय खुल्ने बिबरण नभएकोले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नै शंकास्पद रहेको उपसमितिको ठहर छ । लेखा परीक्षाक नियुक्त गर्दा गलत मनसाय राखेको देखिने पनि प्रतिवदेनले आंैल्याएको छ ।
समितिमा बषौंदेखि ब्यक्तिको नाममा रहेका पेश्कीहरु पछ्र्यौट नभएको र यस्तो रकम १ करोड ३३ लाख भन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आधिकारिक कारोबार गर्ने तीन वटा खाता भएपनि छोटो अवधिको लागि आफु खुशी रकम निकाल्न समिति गैर आधिकारिक खाताहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । उप समितिको प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन सम्पदा सक्ने उद्देश्यले मात्रै साझेदारी वन कार्यक्रम लागू गरिएकोले यस्तो कार्यक्रममा बन्द हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्वाहीका लागि सिफारिस गरिने जानकारी दिएको छ । समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले उपसििमतले बुझाएको प्रतिवेदनले औल्याएका त्रुटीहरुका आधारमा कार्वाहीका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखिने बताउनुभयो ।
पूर्व मन्त्री दीर्घ सोडारीको संयोजकत्वमा बाह्रबनबारे अध्ययन गर्न माघ १९ गते उप समिति गठन गरिएको थियो । उप समितिमा महेशदत्त जोशी, पूर्णा जोशी, देवराज पाठक र कृष्ण चौधरी सदस्य रहनुभएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएपछि उप समितिका संयोजक पूर्व मन्त्री सोडारीले सबै बिषयमा गहन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनुभयो ।