धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको आय न्युन हुँदा तलब लगायतका सुविधाको लागि केन्द्रिय बजेटमा निर्भर रहनु परेको बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा संकलन गर्ने राजश्वले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशमातहतका कर्मचारीको तलब–भत्ता दिनसमेत नपुग्ने बताएको हो ।
प्रदेश सरकार आफ्नो आय न्यन रहेको भन्दै संघीय सरकारले राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँड तथा विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदानमा निर्भर रहने गरेको बताएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले लक्ष्यभन्दा साढे २३ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरे पनि सरकारको बजेटको आकारको तुलनामा राजस्व संकलन निकै न्यून रहेको बताएको हो।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले सरकारको आय न्यून हुँदा तलब, सुविधामा समेत केन्द्रले दिने बजेटमा निर्भर रहनुपरेको बताए। ‘बजेटको तुलनामा हाम्रो आन्तरिक आम्दानी न्युन छ, त्यसैले बजेटमा संघकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक आम्दानी नभएसम्म हामी दिगो हुन सक्दैनौँ।’
प्रदेश सरकारले गत आवमा ल्याएको ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। चालूतर्फको ठूलो रकम तलब, सुविधा र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको छ। आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि करका दायराहरू बढाउनेलगायत प्रयास भइरहेको र न्यून भए पनि आम्दानी वृद्धि हुँदै गएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी सवारीसाधन करबाट ५५ करोड ६४ लाख र घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कबाट ४० करोड ६३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ। प्रदेश सरकारले आफैँ र स्थानीय तहमार्फत सवारीसाधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र प्राकृतिक स्रोत कर उठाउने गरेको छ। त्यसबाहेक सेवा शुल्क दस्तुर बाट पनि सरकारले आम्दानी गर्छ।
प्रदेश सरकारले विगतमा औद्योगिक कर र कृषिमा आयकर पनि लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, विरोधपछि यी शीर्षकमा कर भने उठाएको छैन। राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँड, समानीकरण, शसर्त, विशेष र समपूरक अनुदानबापत संघीय सरकारबाट पाउने रकम प्रदेशको बजेटको मुख्य स्रोतको रूपमा रहने गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सञ्चित कोषमा अहिले सात अर्ब आठ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ।
संघीय सरकारमा निर्भर रहने बजेट पनि प्रदेश सरकारले पूरै खर्च गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक बर्षमा सरकारले कुल बजेटमध्ये झन्डै साढे १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन। खर्च हुन नसकेको रकममध्ये करिब सात अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट हो। पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६० करोड २० लाख बजेट रहेकोमा ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सरकारको बजेट चालूतर्फ ७२.२३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.२२ प्रतिशत गरी कुल ६६.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ। सबैभन्दा बढी योजना र बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार अर्ब तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले साढे दुई अर्ब बजेट खर्च गर्न सकेनन्।