सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि २४ जना महिलाको उम्मेदवारी कायम रहेको छ। निर्वाचन आयोगले बुधवार साँझ प्रविष्ट गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ पुरुष उम्मेदवार १२६ जनामध्ये महिला उम्मेदवार ११ जना रहेका छन्।
प्रदेश सभामा पुरुष उम्मेदवार १५० जनामध्ये महिला उम्मेदवार १३ जना छन्। प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा दुई(दुई जना महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। यद्यपि मुख्य दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट महिला उम्मेदवारी परेको छैन ।
नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभामा दुई जना र प्रदेश सभामा एक जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभामा एक र प्रदेश सभामा दुई जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
२०७४ सालको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट समानुपातिक सूचीमा पर्नुभएका डोटीकी पूर्णा जोशीको यस पटक नेकपा एसबाट प्रत्यक्षबाट प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव लड्ने इच्छा पूरा भएन ।
नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभाका लागि कञ्चनपुरबाट निरुदेवी पाल र डोटीबाट गौरी ओली उम्मेदवार छन् । त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कमला ओली उम्मेदवार छन्। नेकपा एमालेबाट २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभएकी कैलाली क्षेत्र नम्बर २ क की कमला ओलीलाई यस पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने र जित्छु भन्ने विश्वास थियो तर उनी अहिले प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष उम्मेदवार छन्।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा महिला नेतृत्वप्रति दलहरूको अविश्वास, तालमेल र गठबन्धनका नाममा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित तुल्याइएको छ । १६ प्रतिनिधि सभा सदस्य र ३२ प्रदेश सभा सदस्यका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस, एकीकृत समाजवादीबाट महिलाको उम्मेदवारी शून्य छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि विना मगर एक मात्र महिला उम्मेदवार रहेकी छन् ।
त्यसै गरी नयाँ पार्टीका रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा एक जना र प्रदेश सभामा दुई जना महिला उम्मेदवार रहनुभएको छ । सो पार्टीबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि रञ्जिता श्रेष्ठ र कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट काली चौधरी र २ क बाट गीता चौधरी उम्मेदवार बनेकी छिन् ।
यसले गर्दा नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्षबाट विजयी हुने महिलाको सहभागिता खासै नहुने प्रष्ट भएको छ । दुवै सभाका निर्वाचनमा भाग लिनका लागि राजनीतिक दलले महिलालाई न्यून मात्रामा टिकट दिएर उम्मेदवार बनाएका छन् ।