आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दलहरूले आफैले हस्ताक्षर गरेको आचारसंहिता पत्रको उल्लंघन गरेका छन्। प्रमुख दलका शीर्ष नेतादेखि उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उल्लघंन गर्दै चुनावी प्रचारमा होमिएका हुन्।
निर्वाचन हुने १७ दिन अगाडि (कात्तिक १८) मात्रै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आमसभा, कोणसभा, गोष्ठी, सम्मेलन जस्ता प्रचारप्रसारका कार्यक्रमका गर्न पाउने प्रावधान छ।
निर्वाचनलाई भड्किलो नबनाउन र मर्यादित रूपमा प्रचारप्रसार गराउन आयोगले राजनीतिक दलको छलफलका आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
सो अवधिसम्म तामझाम नगरी २५ जनासम्म लिएर उम्मेदवारले मतदाताको घरदैलोमा प्रचारप्रसारका लागि जान पाउनेछन्। तर, दलहरूले आचारसंहिता मिच्दै कोणसभा, जुलुस गर्न थालेका छन्।
आयोगले कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख)लाई निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (२) मा सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ज) विपरीत कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको स्मरण गराएको छ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिताको उलघंन गरेको पाइए कडा कारबाही गरिने जनाउँदै निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न र गराउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइएको र उलङ्घनका घटना र उजुरीका आधारमा कारबाही प्रारम्भ भएको बताए।
आयोगले आचारसंहिताको उल्लघंनलाई स्थलमै कारबाही गर्न केन्द्रीय र जिल्लास्थित आचारसंहिता अनुगमन समिति र अनुगन अधिकृतलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
आयुक्त भण्डारीले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुनसक्ने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंन तथा निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा आफ्ना स्थानीय संरचना परिचालन गरी सुक्ष्म अनुगमन गर्न र सोको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको बताए।