कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–१ मा सञ्चालनमा रहेका दुई क्रमागत आयोजना सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण एकाइको क्रमागत योजनाबाट हटाइएका छन्। स्मार्ट सिटीअन्तर्गत निर्माण सुरु भएका योजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत कार्यसञ्चालन गर्ने गरी हटाइएको हो।
साना आयोजनाको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारको पूर्वाधार कार्यालयमार्फत सम्पन्न हुने गरी जिम्मेवारी दिने भनेपछि यतिबेला ती दुवै आयोजनाको काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण एकाइ धनगढीका इञ्जीनियर मोहन अवस्थीका अनुसार प्रदेशमा क्रमागतरूपमा सञ्चालन भएका त्यस्ता १५ आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ।
“चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माणका क्रममा रहेका १५ वटा क्रमागत आयोजना समावेश गरिएका छैनन्”, उनले भने, “ती योजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्ने छ। तर आधिकारिकपत्र कार्यालयमा अहिलेसम्म केही आएको भने छैन।”
उनले बजेट र कार्यक्रममा आयोजनाको नाम समावेश नभएपछि निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न निर्देशन दिनसमेत नसकेको बताए। “बजेट छैन, कसरी काम गर भनेर निर्देशन गर्न सकिन्छ ?”, इञ्जीनियर अवस्थीले भने, “कार्यक्रममा बजेट र योजना देखिएपछि काम गर्न निर्देशन गर्न सकिन्छ।”
उनका अनुसार स्मार्टसिटीअन्तर्गत निर्माण भइरहेको टीकापुरको छ लेन सडक र ब्लक नं ‘ए’ को सडकको काम सङ्घीय आयोजनाअन्तर्गत नै हुने गरी अहिले अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई पत्राचार गरेको छ। उनले भने, “छ लेन सडक र ब्ल्क ‘ए’ को काम कार्यान्वयन एकाइबाटै सम्पन्न हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई पत्र पठाएको भन्ने खबर पाएका छौँ। त्यसो हो भने तिहारलगत्तै काम सञ्चालन गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिन्छौँ।”
इञ्जीनियर अवस्थीले भने, “दुई आयोजनाको लागत अन्य आयोजनको भन्दा बढी भएका कारण कार्यान्वयन एकाइकै मातहतबाट हुनसक्ने सम्भावना छ।” चार वर्ष अगाडि सुरु भएका आयोजनाको काम सम्पन्न हुनसकेको छैन। मुख्य बजारको जमरा पुलबाट बसपार्कसम्मको दुई किलोमिटर सडक र स्मार्ट सिटी कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु भएका आयोजनाको काम निर्माण कम्पनीकै कारण ढिलासुस्ती भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्।
कार्यालयको अनुमानभन्दा दोब्बर समय अर्थात् चार वर्ष बितिसक्दासमेत निर्माण कम्पनीले जम्मा दुई किलोमिटर सडक पूरा गर्न सकेको छैन।
रोमन केएस जेभीसँग विसं २०७५ असोज ११ गते सुरु भएको दुई लेन सडक २०७७ फागुन ७ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुई वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो। सङ्घीय सरकारको १८ करोडको लागतमा निर्माण हुने जमरा पुलबाट बसपार्कसम्मको दुई दशमलव तीन किलोमिटर छ लेन सडक चार–चार वर्ष बितिसक्दासमेत पूरा हुनसकेको छैन।
कम्पनीले जमरापुलबाट बसपार्कसम्म कालोपत्र गरेको छ। सडकको बाहिरी लेन, गार्डेन अलपत्र छ। सडकको दुवैतर्फ जथाभावी ग्राभेल र माटो थुपारिएको छ। “वर्षामा पानी परेपछि सडकको माटो पसलमा पुग्छ। व्यवसायीलाई सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा निकै समस्या भएको छ”, व्यवसायी रुपकबहादुर विष्टले भने, “वर्षात्मा हिलो र गर्मीमा धुलोको सास्ती निकै खेप्नुपरेको छ। चार वर्षमा पनि जम्मा दुई किलोमिटर सडक नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्छ।”
इञ्जीनियर रवीन्द्र विष्टले चार वर्षसम्म निर्माणकार्य नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए। “म आफैँ इञ्जीनियर हो, दुई वर्षमा सक्नुपर्ने सडक चार वर्षसम्म पनि पूरा भएको छैन, बनेको कालोपत्र पनि अपूरो छ”, उनी बताउछन्। सडक निर्माण कम्पनीका इञ्जीनियर गगन शाहीले काम गर्दा पनि बिल भुक्तानीमा समस्या हुन थालेपछि काम सुरु गर्न नसकिएको गुनासो गरे। “बर्खाको समय भएका कारण पनि काम गर्न सक्ने स्थिति थिएन। अर्कोतिर सहरीले काम गर्न ताकेता नगरेका कारण पनि काम हुन नसकेको हो”, उनले भने, “हामीले गर्ने कामको शीर्षकमा बजेट नै छैन भन्ने खबर पाएपछि काम अगाडि बढाउन समस्या भएको हो। अब तिहारलगत्तै काम अगाडि बढाउँछौँ।”
उनका अनुसार सडकको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब ४० प्रतिशतमात्रै काम गर्न बाँकी छ। “यस्तो महँगीको समयमा निर्माण कम्पनीले पनि डराएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भनेको बेला बिल भुक्तानी नहुँदा झेल्नुपर्ने समस्याका बारेमा बुझ्ने कोही छैन।” उनले भने, “उधारोमा काम गर्नुपर्छ, बिल भएको बेला कार्यालयले खातामा पैसा छैन भन्छ, कसरी काम गर्ने ?”