धनगढी । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–१, का कविरसिंह धामीलाई जोगबुडाबाट धनगढी र महेन्द्रनगर आउन एक वर्ष अघिसम्म बुडर पुगेर महाकाली राजमार्ग समाउनु पथ्र्यौ । तर, अहिले उनले सिधै दैजी पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग समाउन सक्छन् ।
प्रदेश गौरवको दैजी–लिप्ना–जोगबुडा–सलौन–चिर्किट्टे–घटाल–पोखरा–बेलापुर–ढुंगाड–देउरा सडकको ट्रयाक खुलेपछि सो सडकमा जीप चल्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका सडकहरुको अध्ययन, विस्तृत परियोजना निर्माण, ट्रयाक खोल्ने, अपग्रेड गर्ने र कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई एक साथ अगाडि बढाइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेको उत्तर–दक्षिण दिशाको महाकाली र सेती राजमार्गको बैकल्पिक सडकको रुपका नौ वटा प्रदेश गौरवका तथा केही संघ र प्रदेशको संयुक्त साझेदारीमा सडक निर्माण गरिरहेको छ । जताततै सडक विस्तार भएरहेको देखेर संघीयताले विकास ल्याएकै हो भन्ने आभाश हुने गरेको परशुराम नगरपालिका–१, जोगबुडाका कविरसिंह धामीले बताए । ‘अघिल्लो वर्षसम्म हामीले धनगढी जानु परे बुडर भएर राजमार्गबाट मात्रै जान सक्थ्यौं ।’ उनले भने, ‘अहिले त्यसको विकल्प मिलेको छ । जोगबुडाबाट, लिप्ना हुँदै दैजी निस्केर छोटोबाटोबाट धनगढी पुगिन्छ ।’
पूर्वमा बाजुराको हिमाली गाउँपालिकादेखि अछामको दुर्गम रामारोशन गाउँपालिकासम्म र दार्चुलाको मार्मा, अपिहिमाली, नौगाडसम्म प्रदेश सरकार ट्रयाक खोलेर धुलाम्य सडकमा भए पनि गाडीहरु गुडाउन सकिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले बताउँछन् ।
‘प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा ६ देखि ७ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ,’ मन्त्री धामीले भने, ‘केही सडक निर्माण कार्य टुंगिने प्रक्रियामा छ । प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा पहिलको सडक संरचनाको अवस्था र अहिलेको अवस्था आँकलन ग¥यौं भने प्रदेश सरकारलाई आलोचना गर्ने अवस्थै छैन ।’
मन्त्री धामीले भनेजस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिने गरी भएको विकास भनेकै सडक पुर्वाधार हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त र एकल लगानीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिल्ला, स्थानीय तह, वडा र बस्ती जोड्ने सडकहरु धमाधम बनिरहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पुर्वाधार विकासमा आधाभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दैजी–लिप्ना–जोगबुडा–सलौन–चिर्किट्टे–घटाल–पोखरा–बेलापुर–ढुंगाड–देउरा सडकलाई आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ देखि प्रदेश गौरवको सडक आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिरहेको छ ।
यस सडकअन्तर्गत जोगबुडादेखि गाइबादेसम्म पाँच किलोमिटर र जोगबुडादेखि सलौनसम्म चार किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ भने गाइबादेदेखि लिप्नासम्मको १२ किलोमिटर र पोखरादेखि बेलापुरसम्मको १० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । बझाङको देउरासम्म पुग्ने यो सडक कुल लम्बाई एक सय ५० किलोमिटर छ । धनगढी–डडेल्धुरा र डडेल्धुरा–धनगढी यात्राका लागि महाकाली राजमार्गको वैकल्पिक सडकको रुपमा विकास भइरहेको यस सडकको थप ३६ किलोमिटर ट्रयाक खोलिसकिएको छ । यो सडकसहित प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका सडक आयोजनाअन्तर्गत प्रदेशका नौवटै जिल्लामा एक÷एक वटा सडक निर्माण गरिरहेको छ । ती सडकको विभिन्न खण्डमा प्रदेश र संघ सरकारको एकल र संयुक्त लगानी निर्माण कार्य भइरहेको यातायात पुर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।
दुई सय पाँच किलोमिटर लम्बाइ भएको प्रदेश गौरवको सडक सहजपुर–बोगटान–दिपालयअन्तर्गत संघ सरकारले ५० किलोमिटर सडक विभाग मार्फत् निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराले सो सडकको थप २२ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का लगाएको छ । यो सडक धनगढी–डडेल्धुरा–दिपालय राजमार्गको वैकल्पिक सडकको रुपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश गौरवका सडकहरु अन्तर्गत तीन सय ६६ किलोमिटर सडक अध्ययन भइ निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारको चार वर्षको प्रगति वितरणमा उल्लेख छ । तीमध्ये एक सय ५७ किलोमिटर सडक अपग्रेड भइरहेको छ । त्यसअन्तर्गत ५१ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ भने ८३ किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ठेक्का लगाइएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाती हाल्ला तल्कोटा–सैपाल–हुम्ला सडकको लम्बाइ ९५ किलोमिटर छ । डोटी–बझाङ्ग–जुम्ला जिल्ला जोड्ने बैकल्पिक सडक बन्ने अपेक्षा गरिएको यो सडकको पानकोट–जडार खण्ड १४ किलोमिटर बहसवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । सो सडक निर्माण पूरा भएपछि बझाङ्गको जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरबाट खप्तडछान्ना र थलारा गाउाँलिका पुग्ने वैकल्पिक छोटो बाटो हुने छ ।
यसैगरी, सतबाझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडकअन्तर्गत सतबाझा–श्रीभावर–हाट खण्ड साढे १४ किलोमिटर आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा सम्पन्न हुने गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । यो सडकको बाँकी खण्ड निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चित गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । यसबाट बैतडीको सुर्नया, डिलासैनी गाउँपालिका र पुर्चौडी नगरपालिका तथा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका जनताका लागि महाकाली राजमार्गको बैकल्पिक बाटो बन्ने छ । खलंगा–खार–देथला–परीबगर सडकअन्तर्गत खलंगा–दल्लेख खण्ड ८.५ किलोमिटर र देथला–नौगाड खण्ड ९ किलोमिटर आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी निर्माण भइरहेको छ । ४८ किलोमिटर कुल लम्बाइ रहेको सडकको बाँकी खण्ड निर्माणका लागि चाुल आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइइको छ ।
चिसापानी–ऋषिदह–बडिमालिका सडकअन्तर्गत २५ किलोमिटर खण्डमा काम भइरहेको छ । यो सडक निर्माण भएपछि अछाम र बाजुरा जिल्लाको पुर्वी क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानीसंग छोटो दुरीको सडकले जोड्ने छ । यसले प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बडिमालिकामा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
०७७÷७८ देखि कार्यान्वयनमा रहेको प्रदेश गौरवको सडक खप्तड–मार्तडी खण्डको कुल लम्बाइ ७३ किलोमिटर छ । सोअन्तर्गत १५ किलोमिटर सडक यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी निर्माण भइरहेको छ । बाँकी खण्ड प्रदेश र संघ सरकारको सहलगानीमा बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएको प्रदेश सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि आटिचौरदेखि मार्तडी जोड्ने सेती राजमार्गको वैकल्पिक सडक बन्ने छ ।
बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर सडक अन्तर्गत १७ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे भइसकेको छ । नौ किलोमिटर सडक २०८० असारसम्म सम्पन्न हुने गरी निर्माण भइरहेको छ । भजनी–खिमडी–ठुलीगाड सडकसमेत प्रदेश गौरवको सडकअन्तर्गत निर्माण भइरहेको छ । तर सो सडकमा बाक्लो जंगल पर्ने भएकाले आइइइ र इआइए गरेर सो सडक निर्माण गर्न चुनौतिपूर्ण छ ।
प्रदेश सरकारको प्रगति प्रतिवेदनका उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सरकारले कुल तीन सय ७३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ४२९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ भने एक हजार एक सय ५१ किलोमिटर माटे सडक निर्माण भएको छ । यस अवधिमा ३४ वटा पक्की पुल र ३२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको छ । यसैगरी चार हजार एक सय ७३ वटा निजी आवास, एक सय ३७ वटा सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य विजय कुँवरले प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भए पनि पूर्वाधार विकासतर्फ देखिने गरी काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि गाउँ–गाउँमा सडक विस्तार हुनुमा प्रदेश सरकारको पनि भूमिका रहेको बताए ।
‘स्थानीय स्तरसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने काम भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्रदेश सरकारको पनि ठूलो लगानी छ । संघीयताले तलसम्म बजेट पु¥याएको छ । त्यो बजेटलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले सडक निर्माण उपयोग गरेको देखिन्छ ।’