सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन अभियानका नाममा विचार वा दृष्टिकोण व्यक्त गरेको आधारमा निर्वाचन आयोग लगायतका निकायहरुले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै कारबाही गर्न नपाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन अभियानका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई बिहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले निरन्तरता दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियान विरुद्ध जारी गरेको आदेश र निर्देशनले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।