जनताद्वारा अस्वीकृतहरु सरासर मन्त्रालयमा

जनताद्वारा अस्वीकृतहरु सरासर मन्त्रालयमा

धनगढी । यही मंसिर ४ गते भएको आम निर्वाचनमा सुदू्रपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (२) बाट उम्मेदवारी दिएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार रावललाई ताजा जनादेशबाट जनताले आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा अस्वीकृत गरे । उनी तीन हजार दुई सय ६५ मतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीसँग पराजित भए ।

सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दबहादुर बोहरा अर्का सुदूरपश्चिमका मन्त्री हुन्, जसलाई यसपटक जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिका रुपमा अस्वीकृत गरे । डडेल्धुरा प्रदेश २ मा नेपाली काँग्रेसबाटै उम्मेदवारी दिएका बोहरालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार तारा प्रसाद जोशीले पन्छाए।

तर जनताबाट अस्वीकृत भइसकेका यी मन्त्रीहरु अझैपनि जनताकै प्रतिनिधिका रुपमा सरासर मन्त्रालय धाइरहेका छन् । 

कानुन व्यवसायी तथा अध्यापक टेकराज अवस्थीले पराजित मन्त्रीहरुको यसखाले व्यवहारले उनीहरुको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाको टिप्पणी गर्छन । 

‘जनमतबाट निर्वाचित भएर उनीहरु सांसद मन्त्री बनेका हुन् । यसपटकको निर्वाचनमा उनीहरुले जनमत प्राप्त गरेका छैनन् । जनादेश प्राप्त नभएपछि राजीनामा दिनु उपयुर्क्त हुन्छ,’ अवस्थीले धनगढीखबरसँग भने, ‘पदमा नहुँदा ठुल् ठुला नैतिकताका कुरा गर्ने तर पद पाएपछि त्यो नैतिकता बिर्सने गरेको देखियो । संविधानले पनि सरकार जनताको मत पाएका सांसदहरूले चलाउने परिकल्पना गरेकाले जनताले अभिमत नदिएपछि कुर्सीमा टासिरहनु हुँदैन ।'

जनताबाट अस्वीकृतले शासन चलाउँदा स्वच्छाचारिता बढ्ने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ । तत्कालनै जनताबाट परीक्षण हुनु नपर्ने भएपछि मनलाग्दी रुपमा काम गर्न सक्ने र राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुने खतरा हुने गर्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रावल भने मन्त्रालयको कामकारबाहीमा प्रभाव नपरोस भनेर राजीनामा नदिएको बताउँछन् । उनले निर्वाचनमा पराजय भएपछि पद छोड्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा संघिय सरकारसँग छलफल गरेको बताए । 

‘हामीले पद छोड्न चाहेका थियौं । मुख्यमन्त्री र संघिय सरकारले छिट्टै अर्को सरकार आउने भएकाले मन्त्रालयको कामकारबाहीमा प्रभावित नहुन दिन राजीनामा नदिन सुझाव आयो,’ रावलले धनगढीखबरसँग भने ।

नेकपा एमालेका निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले राजनीतिक र कानुनी रुपमा अर्को मन्त्री नआउन्जेलसम्म बस्न मिल्ने भएपनि पद छाड्ने कुरा नैतिकतामा भर पर्ने बताए । 

‘पद छाड्ने भनेको नैतिकतामा भर पर्छ । जनताको मतबाट पराजय भएका मन्त्रीहरुले नैतिकताका आधारमा पद छाड्नु उपयूक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो उहाँहरुले नैतिकता देखाउनु भएन त्यो उहाँहरुको कुरामा भर पर्छ ।’