धनगढी । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले २०६३ सालमा कैलाली महोत्सव शुरु गरेको थियो । उक्त उद्घाटन समारोहमा सुदूरपश्चिमका अत्यावश्यक २१ वटा आवश्यकताहरुको मागसहित तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २१ किलोको माला लगाइएको थियो ।
बिहीबार महोत्सव आयोजना सुरु भएको १६ वर्ष पुगेको छ । १६ औं संस्करणको उद्घाटनाम पनि तिनै देउवाले महोत्सवको उद्घाटन गरे । तर उनीजस्तै सुदूरपश्चिमको समृद्धिमा उदासिन शासकहरुले गर्दा १६ वर्षमा जम्मा ६ मागमात्रै पूरा भएका छन् । देउवाले सोहीकारण बिहीबार १५ किलो मालाको भार भोग्दैछन् ।
धनगढी विमानस्थल कालोपत्रे गर्न कैलाली महोत्सव–२०६३ मा ‘प्रति टिकट एक रुपैयाँ’ अभियान सञ्चालन भयो । नागरिक आफै जागरुक भएपछि नैतिक रुपमा दबाबमा परेको सरकारले विमानस्थल कालोपत्रे गर्न अग्रसरता देखायो । तर हालसम्म स्थानीय माग र आवश्यकता भएपनि धनगढी विमानस्थललाई भने प्रादेशिक अन्तराष्ट्रिय राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँन कुनै पहल भएको छैन ।
धनगढी विमानस्थलमात्र नभई संघले प्रदेशमा क्षेत्रीय पर्यटन केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि सो बुँदामा थियो । झण्डै १५ वर्षपछि अर्थात २०७८ सालमा तत्कालिन संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले धनगढीमा नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रदेश कार्यालयको स्थापना गरे तर, कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा कार्यालय व्यवस्थित हुन सकेको छैन् ।
धनगढीमा २०६३ सालदेखि हुँदै आएको सुदूरपश्चिम महोत्सवको समुदघाटनका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व संघिय सांसदहरु तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागि भईसकेका छन् । संघले हरेक वर्ष पुरानै मागलाई अघि बढाउँदै माग अनुसारको माला लगाउँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म मागको भार नघट्दा यहाँका उद्योग व्यवसायीहरु नेतृत्वप्रति निराश छन् ।
महोत्सवको समुद्घाटनमा तत्कालिन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, बाबुराम भट्ट्राईदेखि यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै संघिय सांसद भएका लेखराज भट्ट, भीम रावल, नारदमुनि राना लगायत प्रमुख अतिथिका रुपमा १७ देखि २१ किलोसम्मका मालाको भार बोकिसकेका छन् ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीनेशराज भण्डारी भन्छन् –‘प्रदेशको समग्र विकासका लागि हामीले २१ बुँदे माग लिएर अघि बढ्यौ तर, नेतृत्वले माग सम्बोधनमा गम्भीर बन्न सकेन् ।’
उनले एक कार्यालयसमेत खोल्नका लागि दबाब र पहल गर्न नसक्ने यहाँका जनप्रतिनिधिले विकास एजेण्डा पुरा गर्न नसक्ने बताए । प्रदेशमा उद्योग, व्यवसायमा आशातित फड्को मार्न नसकेको उनी बताउँछन् । उनले सरकारले अहिलेसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रको काम अघि बढाउन नसकेको बताए ।
संघले सुदूरपश्चिम बिश्व बिद्यालय, दशरथ चन्द स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, कृषि क्याम्पस, क्षेत्रिय पर्यटन केन्द्रको स्थापना, खप्तड शुक्ला फाँटा घोडाघाडी जस्ता पर्यटकिय क्षेत्रको सम्र्वद्धन, औद्योगिक क्षेत्र र बिशेष औद्योगिक प्याकेज, जडीबुटी प्रसोधन केन्द्र, शित गृह, दुग्ध प्रसोधन, चिनी मिल, बिश्वबिद्यालय, सेती हाइड्रोपावर, गेटा बिमानस्थललाई बैकल्पीक अन्र्तराष्ट्रिय मार्ग, सवै जिल्लाको पक्की सडक, सूचना प्रविधि, बहृमदेव सडक खण्ड, चिसापानी देखी गड्डाचौकी सम्मका स्थानीय राजमार्गका बजारको जग्गा दर्ता, मेडिकल कलेज, प्रर्दशनी स्थल, नेपाल टेलिभिजनको प्रशारण केन्द्र र सुदूरपश्चिम सास्कृतिक संग्राहलय, क्षेत्रिय सभा÷सम्मेलन गृह सञ्चालन लगायतका २१ बुँदे माग अघि सारेको थियो ।
यसमध्ये विश्वविद्यालय, क्षेत्रिय पर्यटन केन्द्र स्थापना, खप्तड शुक्लाफाँटा घोडाघाडी जस्ता पर्यटकिय क्षेत्रको सम्र्वद्धन, सवै जिल्लाको पक्की सडक, मेडिकल कलेज, औद्योगिक क्षेत्र र बिशेष औद्योगिक प्याकेज लगायतका योजनामा काम अघि बढाइएको छ ।
जडीबुटी प्रसोधन केन्द्र, शित गृह, दुग्ध प्रसोधन, चिनी मिल, सूचना प्रविधि, चिसापानी देखी गड्डाचौकी सम्मका स्थानीय राजमार्गका बजारको जग्गा दर्ता, प्रर्दशनी स्थल, नेपाल टेलिभिजनको प्रशारण केन्द्र तथा सुदूरपश्चिम सास्कृतिक संग्राहलय, क्षेत्रिय सभा÷सम्मेलन गृह सञ्चालन लगायतका स–साना माग पनि अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखद रहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष शंकर बोगटीले बताउँछन् ।
उनले भने –‘स–साना काम त नेतृत्वले गर्न सकेको छैन भने यस क्षेत्रलाई आर्थिक फड्को तिर लग्ने ठुला योजना अघि बढाउन सक्छन भन्ने आशा अहिलेसम्म पलाएको छैन ।’
पूर्वप्रध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले सुदूरपश्चिमका सम्भावना भाषणमै सिमित भएको बताए । ‘तुलनात्मक रुपमा केही नभएको भने होइन तर, जुन किसिमले हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन’ उनले भने ‘यहाँ हिमाल, नदीनाला, वन–जंगल, पर्यापर्यटन लगायत छन । यी चिजको सदुपयोग गर्ने हो भने नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’
संघका निवर्तमान अध्यक्ष भण्डारीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सरोकारवाला व्यक्ति, विज्ञ लगायतको रायसुझावमा २१ बुँदे माग अघि सारेको बताए । उनले भने –‘हामीले सारेको माग पुरा भएमा यस प्रदेशको आर्थिक स्तरमा सुधार, बेरोजगारी, गरिबी अन्त्यसँग प्रदेश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने छ ।’ उनले सरकारको उदासिनताका कारण प्रदेशको विकास हुन नसकिरहेको बताए ।