सुनसरी । माया धराने साबुन फ्याक्ट्री निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने भनेर भवन बनाउन धमाधम श्रमदान जुटाइरहेका बेला धरान उपमहानगरपालिका एवं प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राईविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रको अतिक्रमण गरेर सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त नगरी उक्त फ्याक्ट्री निर्माण कार्य नगर्न नगराउन विराटनगरस्थित उच्च अदालतले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
स्थानीयलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्दै उक्त फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न भनेर साम्पाङले ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा धरान–२० स्थित जलकन्या सामुदायिक वन क्षेत्रमा जनश्रमदान जुटाइरहेका थिए । अदालतको आदेशपछि उक्त फ्याक्ट्रीको भविष्य संकटमा परेको छ । सुनसरीको वन कार्यालयका प्रमुख (वन अधिकृत) भीमबहादुर कालिकोटेका अनुसार नगरप्रमुख साम्पाङले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा भोगाधिकार प्राप्ति नगरी जबरजस्ती फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न लागेकाले पुस १ मा उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण परमादेशका लागि मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतको उक्त आदेशसँगै उक्त फ्याक्ट्री निर्माण रोक्नुपर्ने बाध्यता प्रमुख साम्पाङमाथि आइलागेको छ । डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले उक्त जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भएको बताऊँदै फ्याक्ट्री खोल्नुपर्ने भए जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र काम अघि बढाउन भदौमा उपमहानगरपालिकालाई पत्र लेखेर आग्रह गरेको थियो ।
तर प्रमुख साम्पाङले उक्त जग्गा वनको नभएर सामुदायिक वनको भएको र स्थानीय तहले साबुन फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न पाउने दाबी गर्दै कामलाई निरन्तरता दिएका थिए । यसअघि काम रोक्न आएका सशस्त्र वन रक्षक प्रमुख हरि गिरीलाई प्रमुख साम्पाङले राजनीतिक दलबाट आएका झोले कार्यकर्ता भनेर अपमानपूर्वक हप्काउँदै फर्काएका थिए ।
वन विभागलाई नै चुनौती दिँदै श्रमदान जुटाएर भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिएपछि बाध्य भएर वन अधिकारी कालिकोटेले मुद्दा दायर गरेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीयलाई रोजगारी दिन साबुन फ्याक्ट्री खोल्नु मेयर साबको अति राम्रो विचार हो, त्यसमा कुनै विमति छैन, तर वन क्षेत्रमा सञ्चालन हुने भएकाले कम्तीमा औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्नोस् ।’
उनको अनुसार साम्पाङको प्रयासको बारेमा अनौपचारिक रूपमा माथिसम्म जानकारी पनि दिइएको थियो । ‘सबै सकारात्मक थिए तर उहाँले कुरै सुन्नुभएन,’ उनले भने । वन क्षेत्रमा उपमहानगरपालिका मातहत फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारबाट भोगाधिकार लिनुको विकल्प नरहेको वन रक्षक प्रमुख गिरीले बताए । उनको अनुसार पहिले पनि साबुन फ्याक्ट्रीका लागि वन क्षेत्रमा साढे ५ हेक्टर जमिन माग गरेको बेलामा पनि आफूहरूले डिभिजन वन कार्यालयले जमिन दिन नसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुस् भनेर सम्झाएका थियौं । तर मानेनन् ।
साबुन फ्याक्ट्रीका लागि ८ बिघा १० धुर वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइदिन भन्दै २०७९ असोज ५ मा नगरले सम्बद्ध वन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा सुनसरीको इनरुवास्थित डिभिजन वन कार्यालयले असोज ११ मा ‘वनक्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुरूप नगरले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध’ गरेको थियो ।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पछि प्रमुख साम्पाङसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा फोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । बरु उनले आफ्नो ‘हर्क साम्पाङ अ रिभोल्युसन’ फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘माया धराने साबुन फ्याक्ट्री निर्माण गर्न नदिन स्टे अर्डर जारी गरे, वन विभाग र पार्टी लागेर धरानको उत्पादन र रोजगारी रोक्न खोजे ।’