धनगढी । कैलालीको धनगढीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नेपालको प्रारम्भिक प्रतिवेदन माथिको समापन मन्तव्य २०१८ को सन्दर्भमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय र कोशीश राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन सङ्गठन को आयोजना तथा फेल्म नेपालको सहयोगमा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष मान ब. साउँदको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवाली र अतिथि कानुन मन्त्रालयका उपसचिव बिश्वदीप बेस्रा रहेका थिए भने प्रस्तुतीकरण कोशीशका कार्यकारी निर्देशक मातृका प्रसाद देवकोटाले गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश भरीका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता लगायतका विषयमा विशेष छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी एक मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका युवककी अभिभावकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लाई परिचय पत्र पाउनै समस्या हुने गरेको बताइन् । परिचय पाउन समस्या सँगै मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू लाई बढ्दो उमेर सँगै पठन पाठन गराउन र सिप युक्त बनाउन विद्यालय र कुनै पनि सहयोग सरकार पक्षबाट नहुँदा थप चुुनौति हुने गरेको उनको भनाई रहेको थियो ।
यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका बारेमा विभिन्न तालिमहरू दिनुपर्ने र सो कुराको यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पठनपाठन र सिप सिकाउनको लागी लागी दिवा सेवा इकाई अथवा विद्यालयको स्थापना गर्न आवश्यक रकेको नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष भीम ब. शाहको भनाइ रहेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव नन्दराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश भरीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु आवश्यक रकेको बताउँदै कस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कुन पालिका जिल्लामा कति जना छन् ? तिनको अवस्था के छ भन्ने बुझीसकेपश्चात मात्रै नित निर्माण र अन्य प्रतिवेदनहरू तयार पार्नु पर्नेमा जोड दिए ।
सरकारी स्तर र सरोकारवालाहरूमा चेतना अभाव अझै कायमै रहेको र त्यसको निराकरणका साथै प्रदेश सरकारले ब्रेल लिपी को व्यवस्थापनको लागी नीति तथा कार्यक्रमै उल्लेख गरेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सबलीकरणका लागी प्रदेश सरकार तत्पर रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयका उप-सचिव बिश्वदीप बेस्राको भनाइ रहेको थियो ।
यसका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित अधिकारीले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीति निर्माणहरू पारित गरेको उल्लेख गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएका सुझाव र प्रतिवेदनहरू सच्याएर नीति निर्माणमा समावेश गरी पारित गरिएको स्वीकार गरिन् ।
यस्तै, मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवालीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित सिङ्गो नेपाल भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण भएकोले यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका कार्यक्रम र नीति वनाउँन पूर्व तथ्याङ्क सङ्कलन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सल्लाह सुझाव सहितको सहकार्यका लागी मानवअधिकार आयोग तयार रहेको बताए ।
यसै गरी, नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मान ब. साउँदले एकद्धार प्रणाली मार्फत कार्यक्रमको आयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका प्रदान गरेकोमा कोसिस प्रति आभार प्रकट गर्दै अन्तरक्रियाले विशेष सन्देश प्रवाह गर्न सन्देश दिनुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू सम्बोधन गर्न गर्न बनाइएका समितिहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भने प्रदेश भरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन हिलो आवश्यक रहेको मा जोड दिए ।