काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । शनिबार बिहान काठमाडौंको महेन्द्र माविमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन्।
‘अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा पनि संघीय शिक्षा ऐनका केही काम भएका छन् । तर, ऐन जारी भएन। यसपटक संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छ। यो ऐन जारी गरेपछि शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरूसँग सम्बन्धित अधिकांश समस्या सम्बोधन हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
‘शिक्षक अस्पताल हाम्रै पहलमा अगाडि आएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। यसका साथै शिक्षकहरूको सम्मानित जीवनका निम्ति हामीले केही न केही पहल लिनैपर्छ। त्यसतर्फ पनि सरकारले सोचिरहेको छ।’
देशको राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणमा शिक्षकहरूको अहम् भूमिका भएकोमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए । ‘सामाजिक चेतनाका निम्ति, राजनीतिक जागरण र राजनीतिक एवं सामाजिक उत्तराधिकारी निर्माणमा शिक्षकहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। यसमा हामी गर्व गर्नुपर्छ,’प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
एउटा पनि नराम्रो काम गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा चित्रित गरे । ‘तेस्रो कार्यकाल मेरा निम्ति चुनौतीपूर्ण अवसर हो । यसलाई हामीले पूराका पूरा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । म एउटा पनि नराम्रो काम नगर्ने र गर्न नदिनेमा सचेत छु। सिंगो देशले हामीलाई आशाको नजरले हेरिरहेको छ। जनताको त्यो आशालाई सम्बोधन गर्न तपाईं हामी सबै गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकाल नमुना हुने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मेरो पहिलो कार्यकालमा नयाँ नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गरियो। विकास र समृद्धिको बिजारोषण गरियो। किसानलगायत जनताको ऋण मिनाहा गर्न, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न जोड रह्यो। दोस्रो कार्यकालमा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, संघीयताको जग बसाल्ने कामका लागि राम्रो पहल गरियो। तेस्रो कार्यकाल त्यसभन्दा नमुना बनाउनुपर्ने छ। त्यसैले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछ ।’