आफूहरूको माग लिखित रूपमै पूरा नभएर विश्वासको मत नदिने मनसायमा नागरिक उन्मुक्ति(नाउपा)का नेताहरू पुगेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका व्यक्तिले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
बुधवार एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले २९ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । लगत्तै उनलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए ।
बिहीबार रावलले शपथ लिँदै पदभार ग्रहण समेत गरिसकेका छन् । तर मुख्यमन्त्री बन्न निर्णायक शक्तिका रूपमा नाउपा उनलाई गलाएर आफ्ना माग पूरा गराउने दिशामा अघि बढेको छ ।
नाउपाले उपसभामुखसहित प्रदेशमा ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । अडान मात्रै नभएर लिखित प्रतिबद्धता नै मागेकाले शुक्रवार संसद बैठक पनि बस्न सकेन ।
‘हामी सत्तारुढ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने भनेका छौँ तर, हामीसँग लिखित सहमति नभएसम्म सभामुख निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ,’ नाउपाका ती नेताले भने, ‘सत्ता साझेदार भएपछि अवश्य पनि हामीलाई भाग चाहिन्छ । कम्तीमा ३ मन्त्रालय र उपसभामुखमा हाम्रो अडान छ ।’
शुक्रवार नाउपाको यही अडानका कारण दोस्रो दिन पनि माओवादीका भीम भण्डारी सभामुख बन्न पाएनन् ।
नाउपाले अब लिखित सहमति नआए मुख्यमन्त्रीलाई समेत विश्वासको मत नदिने अडान लिएको छ । विश्वासको मत नपाउने स्थितिमा मुख्यमन्त्री र एमाले, माओवादी आफ्नो मागमा घुँडा टेक्नुपर्ने विश्वास उनीहरूको छ ।
‘निर्णायक शक्ति भएकाले सभामुख निर्वाचन अघि नै माग पूरा गराउने उहाँहरूको रणनीति देखियो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘त्यसो नभएर मुख्यमन्त्रीलाई नै विश्वासको मत नदिने भन्न थाल्नुभएको छ । जसरी पनि आफ्ना मागहरू पूरा गराउने ध्येयमा उहाँहरू हुनुहुन्छ ।’
सुदूरपश्चिम एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपा मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएको छ । नाउपाका ७ सांसदबिना एमाले र माओवादीलाई सरकार बनाउन कठिन छ ।
बिहीबार आफ्नो शपथ ग्रहणसँगै मुख्यमन्त्री रावलले माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोषकुमारी थापा (शर्मा)लाई पनि विना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ खुवाएपछि नाउपा झनै झस्किएको छ । मन्त्रीबारे आफूहरूसँग कुनै पनि छलफल नभएको भन्दै उसले आफ्ना मागका विषयमा लिखित प्रतिबद्धता मागेको हो ।