धनगढी । ‘हामीसँग मुख्यमन्त्रीको मात्रै सहमति भएको हो । अरू हामीलाई थाहा छैन । सपथ ग्रहण गर्ने बेलामा किन दुई जना मन्त्रीहरूलाई सपथ गराइयो यसमा हाम्रो आपत्ति छ । हामी तटस्थ बस्थ्यौ’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा लक्ष्मण किशोर चौधरीले भने । सोही अनुसार सो बैठकमा भएको सभामुख निर्वाचन दुवै दलका उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त नगर्दा अस्वीकृत भए ।
‘वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना पुगिसक्यो । हाम्रा माग र मुद्दाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका दलहरू गम्भीर देखिएनन् । हाम्रा माग सम्बोधन गर्नतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । हामी पनि सरकारका कदमका आधारमा निर्णय लिएर अघि बढ्छौँ’ फेसबुकमार्फत थारु नेता लक्ष्मण थारुले माघी पर्वको शुभकामना सन्देश दिँदै व्यक्त गरिएको वक्तव्य हो यो ।
सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको चौथो अधिवेशन बिहान ९ बजे आह्वान गरिएको थियो । राष्ट्रिय शोक बिदाका कारण सर्वदलीय बैठकबाट मङ्गलवार बिहान १० बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । यद्यपि सत्तारुढ दलमै रहेर पनि असन्तुष्टि पोख्दै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरू सभामुख चयनमा सकारात्मक बनेका छन् ।
‘शनिवारसम्म हाम्रा केही असन्तुष्टि थिए । ती माग र मुद्दामा सहमति हुन सकेको थिएन । दलको पनि ह्विप मान्नै पर्छ । हामी गठबन्धन दलभित्रै रहेकाले सभामुख निर्वाचनमा सत्तारुढ पक्षलाई समर्थन गर्छौ’ सोमबार प्रदेश सभामा भेटिएका उन्मुक्तिका जिल्ला सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीले प्रतिक्रिया दिए ।
उनले सहमतिका बुँदा भने खोल्न चाहेनन् । उनले भने –‘सत्ता गठबन्धनभित्र हाम्रो सहमति भइसकेको छ । सभामुख चयन प्रक्रियालाई धेरै कसिलो बन्न दिने छैनौँ ।’
माग र मुद्दा पुरा नभएसम्म सरकारमा नजाने प्रतिक्रिया दिँदै आएको सो दल एका–एक सभामुख निर्वाचनमा समर्थन गर्ने धारणा आएसङै सत्ता भागवण्डाको खेल रहेको आरोप लागिरहेको छ ।
एक नेताका अनुसार उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसभामुखसहित तीन मन्त्रालय तथा दुई संसदीय समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेको छ । शनिवारसम्म सरकारबाट उन्मुक्तिलाई लिखित सहमति नआउँदा तटस्थ बसेका थिए ।
नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले सभामुखमा उन्मुक्तिले मतदान गर्ने मात्र सत्ता गठबन्धन दलभित्र सहमति भएको बताए । उनले भने –‘कुनै पनि बुँदा छैनन् । सभामुखको पक्षमा मतदान गर्ने मात्र गठबन्धन दलभित्र सहमति भएको हो । अन्य केही होइन ।’
बिहीबार भएको सभामुख निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार भीमबहादुर भण्डारीले पक्षमा २६ मत पाए पनि बहुमत नपुग्दा अस्वीकृत भए । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार मानबहादुर रावलले पक्षमा २४ मत प्राप्त गरे । दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा बिहीबार बहुमत कसैको पनि नपुगेको भन्दै सभाध्यक्ष शिवराज भट्टले अस्वीकृत गरे ।
शनिवार साँझ बसेको तेस्रो बैठकमा सभामुख चयन गर्नेसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै प्रस्तावमाथि भएको कारबाहीमा आवश्यक बहुमत सङ्ख्या नपुग्दा अस्वीकृत भयो । प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर रावललाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी नेपाली काँग्रेसका मेघराज खड्काको प्रस्ताव उपर गरिएको मत विभाजनमा ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा २२ मत र ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा पनि २२ मत परेको थियो भने प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर भण्डारीलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी नेकपा (एमाले)की जानकी ऐर बमले राखेको अर्को प्रस्ताव उपर भएको मत विभाजनमा ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा २२ र ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा पनि २२ मत परेको थियो ।
सत्ता गठबन्धन दलभित्रै असन्तुष्टि बढेकोले सभामुख चयन प्रक्रियामा सकसता आइरहेको प्रदेश सभा सदस्यहरूको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रदेशमा सभामुख चयन प्रक्रियामा सत्तारुढ गठबन्धन दलभित्र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन रहने भएसँगै बहुमत पाउने आकलन गरिएको छ ।
उन्मुक्ति पार्टीका सात जना सदस्यको सभामा उपस्थिति रहेको छ । बिहीबार नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एमालेका एक÷एक प्रदेश सभा सदस्य अनुपस्थित तथा नेकपा एमालेकै एक नेताको मत बदर हुँदा सत्ता गठबन्धन दलका उम्मेदवार भण्डारीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पार्टीकै ह्विप आएको प्रतिक्रिया छ । ‘मङ्गलवार आह्वान गरिएको सभामुख निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित उन्मुक्तिकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले धनगढीमै पुगेर प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेकी छिन्’ उन्मुक्तिका एक सदस्यले भने –‘सरकारमा नजाने भन्ने निर्णय हो तर, सरकार बनाउनमा समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै भन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस रहेको छ । यस प्रदेशमा काँग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका चार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा स्वतन्त्र एक÷एक गरी ५३ सदस्य रहेका छन् । सभामुख निर्वाचनमा बहुमत पुर्याउन २७ मत आवश्यक रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माघ २ गतेभित्र सभामुख, उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, प्रदेशमा सो अवधिमा सभामुख, उपसभामुख चयन भएका छैन ।
शोक बिदाका कारण सोमबार आह्वान गरिएको बैठक मङ्गलवार १० बजेसम्म स्थगित गरिएको छ । ‘संविधानको धारा १८२ (१) मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्’ भनिएको छ । त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ७ (५) मा सभामुखमा प्रस्तावित प्रदेशसभा सदस्य तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएमा निर्वाचित भएको मानिने उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस १८ मा बसेको थियो । त्यस हिसाबले माघ २ (सोमबार) भित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
सभाध्यक्ष शिवराज भट्टले भने –‘यदि तोकिएको दिन बिदा परेको भएमा अर्को दिन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले सभाको बैठक स्थगित गरिएको हो ।’ उनले यसले संविधानमाथिकै प्रहार नहुने बताए ।
निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले भने –‘सभामुख चयन प्रक्रिया सभा सुरु भएको १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । केही दिन तलमाथि हुँदा संवैधानिक व्यवस्थामा जटिलता आउने आकलन गर्नुहुँदैन । बरु सभामुख तथा उपसभामुख चयनमा धेरै विलम्ब गरिनु हुँदैन ।’