धनगढी । पछिल्लो समय अधिकांश मान्छे डिजिटलको पहुचमा छन् तर त्यसबाट कतिको सुरक्षित छन् भन्ने विषयमा प्रायले ध्यान नदिएको पाइएको छ ।
यसै सन्दर्भमा डिजिटल राइट्स नेपालले डिजिटल अधिकार एजेण्डा र प्राथमिकताबारे धनगढीमा छलफल चलाएको छ ।
डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले फेसबुक ट्यूटर, ईमेल, मोवाईल फोन तथा विभिन्न एपसबाट हाम्रो दैनिक जिवनमा भईरहेको घटना परिघटनाबारे प्रविधिको माध्यमबाट सहजैरुपले अरुले थाहाँ पाईरहेको बताए । जुन कारण डिजिटलको पहुच त बढ्यो तर जोखिम पनि उत्तिकै बढ्ने गरेको सुनाए ।
उनले आफ्नो गोपनियतालाई कसरी सुरक्षित राख्नु पर्छ भन्ने बारे आफूले चलाई रहेको मोवाईल, ल्यापटप, विभिन्न सामाजिक सञ्जालको पासवर्डलाई सुरक्षित राख्न सुझाब दिए ।
पछिल्लो समयमा ठूला ठूला मार्टहरुले विभिन्न प्रलोभन देखाएर मेम्वरसिप दिने गरेको बताउँदै त्यो डिटेल्स् हामीलाई थहाँ नै नदिई अन्तै पुगिसकेको हुन सक्ने अध्यक्ष सिग्देलले बताए ।
यस्तो जोखिम घटाउन नेपाल सरकारले विद्युत्तिय ऐन निर्माणगरि कार्यन्वयन तर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको छलफल भएको थियो ।
इन्टरनेटको प्रयोग अपरिहार्य बन्दै गएको अवस्थामा यसबाट हुने जोखिम र सुरक्षालगायत विषयमा सर्वसाधारणमा सचेतना फैलाउनुपर्ने देखिएको छ ।
पढेलेखेका अधिकांश शिक्षितहरुमा पनि डिजिटल साक्षरताको अभाव रहेको पाइएको छ ।
धनगढीमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले इन्टरनेट र यससँग सम्बन्धित गतिविधि व्यापक बनेका बेला डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथ्यांकहरु चुहावट तथा चोरी हुने अनि दुरुपयोग समेत हुन सक्ने जोखिम बढेको सहभागीले बताएका थिए ।
इन्टरनेटबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य प्रविधिको प्रयोगका विषयमा पूर्ण जानकारी नभएका कारण कतिपय सर्वसाधारणहरु ठगिने गरेको बताउँदै व्यक्तिगत तथ्यांक चोरी हुने सम्भावना समेत रहने औंल्याइएको थियो ।
अधिकांश प्रयोगकर्ताहरु आफ्नो डिजिटल अधिकारका विषयमा सचेत नहुनुका साथै इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोगका विषयमा पर्याप्त जानकार नभएका कारण यस्तो अवस्था निम्तिएको कार्यक्रमका सहभागीले बताएका थिए ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्याले इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहे पनि आफ्ना डिजिटल अधिकारका विषयमा पर्याप्त जानकार नरहेको बताए ।
सिग्देलले अध्ययन अध्यापनका साथै आर्थिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरिए पनि त्यसअनुरुपमा सर्वसाधारणलाई जानकार बनाउने तथा व्यक्तिको डिजिटल अधिकार सुरक्षित गर्ने पर्याप्त काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै पत्रकार महासंघका सुदूरपश्चिम सचिव हरि जोशीले नीति निर्माण तहबाटै यसलाई ब्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
बरिष्ठ पत्रकार तथा सुचनाको हक सम्बन्धी काम गर्दै आएका अभियन्ता उमिद बागचन्दले डिजिटल राइट्सका विषयमा सबै वर्ग र तहलाई जानकार बनाउन तिनै तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
भएका नीति नियमहरु समेत लागू नहुँदा मानिसहरुलाई समस्या भएको पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष हिमाल जोशीले बताए ।
कार्यक्रममा वानका प्रदेश अध्यक्ष अमिता कुँवर, पत्रकार, गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधी, लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । आयोजक संस्थाले ७ वटै प्रदेशमा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको जनाएको छ ।