नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले आफूहरुले मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको सट्टा न्याय दिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुखको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार देवराज घिमिरेलाई समर्थंन गर्दै सांसद् चौधरीले आफूहरूले न्यायकै आशमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेर पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताए ।
उनले न्याय नपाएसम्म आफूहरू सत्ता पक्ष वा विपक्षभन्दा पनि छुट्टै पक्षको रुपमा बस्न चाहेको बताए । ‘सुदूरपश्चिममा हामी नहुँदा सरकार बन्दैन । हामीलाई कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नै दिन तयार थियो । तर हामीले लिएनौँ, केन्द्रमा पनि मन्त्रीको अफर गरियो,’ उनले भने, ‘तर हामीलाई अहिले मन्त्री–मुख्यमन्त्री होइन, न्याय चाहिएको छ । हामीलाई न्याय दिइयोस् ।’
उनले सरकारले टिकापुर घटनामा निर्दोष व्यक्तिलाई शक्तिको आडमा थुनेर राखेको बताए । ‘जहाँ घटना भयो, त्यहाँका जनताले निर्दोष व्यक्तिलाई थुन्न पाइँदैन भनेर आवाज दिएका छन्, त्यहाँको स्थानीय सरकारले पनि त्यही माग गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुन कानुनको धारा र उपधाराले हाम्रो मान्छेहरू थुनिए ? हामीलाई कारणसहित हाम्रो राजबन्दी छुटाइनुपर्छ ।’
उनले न्यायालयको निर्णयकोआधारमा सरकारले रेशम चौधरीसहित २५ हजार मान्छेलाई थुनेर राखेको तर अदालतको आदेशबमोजिम लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘न्यायालयको आदेश मानेर थारु आन्दोलनका राजबन्दी जेलमा छन्, देशभर २५ हजार कैदीबन्दी जेलमा छन् । तर अदालतले नै आदेश दिएर पनि सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो चाहिँ किन हो ?’