काठमाडौं । सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संसदीय क्यालेण्डरको खोजी गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पटक–पटक उठेको यो विषयले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ ।
गत माघ १० गते गठित २१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समितिको दोस्रो बैठक आइतबार सिंहदरवारमा बसेको थियो । माघ १३ गते बसेको पहिलो बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधिका विषयमा छलफल चलेको थियो । दोस्रो बैठकमा भने संसदीय क्यालेण्डरका विषयमा पनि छलफल चलेको हो ।
समिति सदस्यहरुका अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले यो विषयलाई सुरुवातमै उठाए । ‘संसदीय क्यालेण्डरले सभाको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्छ । संसदीय क्यालेण्डरले नै संसद चल्ने रुटिङ बनाएपछि सरकार त्यस अनुसार बिजनेश दिन पनि बाध्य हुन्छ’, शाहीले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै सुनाए ।
संवैधानिक र कानुनी सीमाहरु भए पनि संसदले आफ्नो कानुन बनाउँदा ख्याल गर्न सक्ने र आफ्नो रुटिङ अनुसार सरकारलाई पनि गाइड गर्न सक्ने उनको तर्क छ । ‘संसदीय क्यालेण्डरमा सदन चल्ने समय निश्चित हुन्छ । त्यही रुटिङभित्र सरकारले आफ्ना विजनेश ल्याउँछ’, शाहीले भनेका छन् ।
तर, अन्य दलहरुले यस विषयमा मध्यमार्गी बाटो खोजेका छन् । मधयमार्गी बाटो खोज्नेहरुले संसदीय क्यालेण्डर बनाउन संवैधानिक सीमा देखाएका छन् ।
संविधानको धारा ९३ मा मा संसदको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ संसद अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य राष्ट्रपतिबाट हुने ब्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ६६ मा छ ।
एमाले सांसद एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य लिलालाथ श्रेष्ठ संवैधानिक सीमा र सरकारको बिजनेशलाई समेत ख्याल गरेर संसदीय क्यालेण्डरका विषयमा छलफल चलेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारको सिफारिसमा संसद अधिवेशन रहने वा नरहने भयो । सरकारले बिजनेश दिए संसद चल्ने नत्र नचल्ने अभ्यास छ । हाम्रो अभ्यास र संवैधानिक सीमाहरुका विषयहरुमा समेत छलफल भएका छन् ।’
तथापि, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमार्फत वर्क प्लान बनाएर संसदको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न सबै सकारात्मक रहेको मस्यौदा समितिका अर्का सदस्य महेश बर्ताैला बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘सरकारले बिजनेश दिने र त्यस अनुसार कार्या व्यवस्था परामर्श समितिले वर्क प्लान बनाउने विषय उचित छ ।’
समिति सचिवालयका अनुसार यो विषयमाथि ठोस निर्णय भएको छैन् ।