धनगढी । सामुदायिक विद्यालयका समस्यामा सरकारले गम्भिर नभएको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ बाट सुरु भएको अभियान तिब्र पारिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र निजी स्रोत शिक्षकको व्यवस्थापन अभियान सुरु भएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयको समस्याहरु सम्बोधन गर्नका लागि शालिन ढंगको आन्दोलन सुरु गरेको सामुदायिक विद्यालको शैक्षिक वृद्धि र निजी स्रोत शिक्षकको व्यवस्थापन अभियानका संयोजक एंव न्यू कालिका आधारभूत विद्यालय धुर्झन्नाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुष्पराज रानाले बताए ।
स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा नपर्दा पनि समस्या भएको उनको भनाई रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरु सुरुमा वडा तहलाई ध्यानकर्षण गराई रहेको उनको भनाई छ । ‘उपमहानगरमा सुरुमा वडा अध्यक्षहरुलाई शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरुको ध्यानकर्षण गराईरहेका छौँ’, उनले भने । ‘अहिलेसम्म वडा नम्बर ७, १४, १५, १६, १७, १८ र १९ वडाका वडा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाई सकेका छौँ । बाँकी रहेका वडा अध्यक्षहरुलाई समेत ध्यानकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।’
वडा नम्बर ७ र १८ का वडा अध्यक्षहरुलाई बुधबार आज मात्र ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सामुदायिक विद्यालको शैक्षिक वृद्धि र निजी स्रोत शिक्षकको व्यवस्थापन अभियानका संयोजक रानाको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा वडा नम्बर १८ मा रहेको चन्द्रदय माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शुलवचन्द सुवेदीले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि उठाएको मागहरु जाहेज रहेको भन्दै त्यसमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दैँ वडा नम्बर १८ का वडा अध्यक्ष भुवन रिजालले आफु शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि निर्वाचित भए देखि नै लागि परेको दावी गरे ।
वडामा एक नमुना विद्यालय बनाउने उदेश्यका साथ अगाडि बढेको उनको भनाई छ । शिक्षाको सुधारका लागि उपमहानगरमा रहेका शिक्षा महाशाखा समेत सक्रिय हुन आवश्यक रहेको वडा अध्यक्ष रिजालले बताए ।
यस्तै बुधबार नै धनगढी वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष मोती रानालाई समेत शिक्षामा देखिएका समस्याहरु सम्टिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने अभियान अन्र्तगत विभिन्न वडाबाट आफ्ना मागहरुको वडा पालिकाहरुलाई ध्यानकर्षण गराई रहेका हुन । वडा पालिकालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विद्यालयमा एक कक्षा एक शिक्षकको दरबन्दीको व्यवस्था हुनेपर्ने, वडामा विनियोजन भएको रकमको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विद्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उनीहरुले वडा शिक्षा समितिलाई क्रियाशिल बनाई वडा शिक्षा कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वडाबाट निकासी हुने नदीजन्य पदार्थको कुल रकमको २५ प्रतिशत विद्यालय विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, नीजि स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई नगर शिक्षकका रुपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु अगाडि सारेका छन् ।
यस्तै, गरी सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा एक देखि ५ सम्म अंग्रेजी माध्याममा बढाउने वातावारण सिर्जना गर्नुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तालिम लिएका शिक्षकहरुलाई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका निमित्त पुर्न ताजगी तालिमो व्यवस्था मिलाईनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
त्यस्तै गरी सरकारी संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुका बालबालिकाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनन गराउने वातावरण बनाउनेपर्ने रहेका छन् ।
यस्तै विभिन्न ठाउँमा विद्यालयका नाममा रहेका सम्पति कुनै व्यक्ति या संस्थाले प्रयोग गरेको भए विद्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सामुदायिक विदालयको शैक्षिक पात्रो जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै, गरी एक वडा एक नमुना विद्यालयको घोषणा गर्नुपर्ने र विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठनमा मनोनयन गर्ने सदस्यह संघीय ऐन अनुसार मनोनयन गरिनुपर्ने रहेका छन् । अभियान संयोजक पुुष्पराज रानाका अनुसार यी समस्याहरुमा उपमहानगर भित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालय व्यवस्थापन समिति संग छलफल हुनेछ । नगरमा सबै विद्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाई सकेपछि उपमहानगरलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।