आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समीकरण परिवर्तन गरेपछि सूर्य पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उदाएको थियो। सातमध्ये एमालेले चारवटा मुख्यमन्त्री हासिल गरेको छ भने संघीय सरकारमा समेत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी छ।
यही बीचमा नेकपा (एमाले)ले गुम्न नसक्ने दुईवटा उपलब्धि हासिल गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सिटमा एमालेका कुमार दसौदी निर्वाचित भएका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वर्तमान गठबन्धन कुनै पनि मूल्यमा जोगाउनुपर्ने लक्ष्यका साथ लागेका देखिँदैनन्। त्यस्तो हुँदो हो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई सरकारमै राख्न उनले प्रयास गर्थे।
एमालेको आग्रहमा रास्वपाले समर्थन कायम राखेको छ। प्रचण्डको गृह मन्त्रालय नदिने अडानबाट चिढिएको रास्वपाले समर्थन समेत फिर्ता लिने अवस्था आउँदा प्रचण्डलाई फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। प्रचण्डको गठबन्धन परिवर्तनको संकेतबाट सूर्य (एमाले) संकटोन्मुख देखिएको छ।
सुदूरपश्चिमको संकेत
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार संकटमा परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेटवार्ता गरेका थिए। भेटवार्तापछि ओलीले 'जोगिन्छ होला' भनेका थिए तर प्रचण्डको प्रतिक्रिया थियो- 'एकैछिनपछि तपाईंहरुले थाहा पाउनुहुन्छ।'
एकैछिनमा थाहा भयो- सरकार जोगिएन। एमाले नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहँदा सूदरपश्चिमको सरकार जोगाउन सक्ने अवस्था थियो। सरकार बनाउन सहयोग गरेर विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना मुद्दाहरु सम्बोधन हुने विश्वसनियता चाहेको थियो। प्रधाननमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयुक्त हस्ताक्षरमा सम्बोधन गरिँदा सरकारमा सहभागी हुने बताएको थियो।
एमाले अध्यक्ष ओली यस विषयमा सकारात्मक रहे पनि प्रचण्ड त्यसका लागि सहमत भएनन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गरेको अविश्वास झन् बढ्यो।
प्रचण्डले चाहेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले समेत सरकारलाई सघाउन सक्थ्यो। प्रचण्ड सचिवालयकका अनुसार एकीकृत समाजवादीलाई संघीय सरकारमा ल्याउने प्रचण्डले केही दिनअघिबाटै पहल चालेका छन्। छलफल सकारात्मक छ। प्रचण्डले यही गठबन्धन जोगाउन चाहेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमबाट त्यसको सुरुवात हुन सक्थ्यो। तर, परिस्थिति त्यस्तो बनेन।
एमाले सचिवालय बैठकको विश्लेषण
एमालेले कुनै पनि मूल्यमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन टिकाएर लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ। बिहीबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष मात्रै निकालेन संकल्प समेत गरेको छ।
सचिवालय बैठकमा 'निष्कर्ष र संकल्प' गरिनु पनि सत्ता गठबन्धसनमा संकट आएको संकेत हो। सचिवालय बैठकपछिको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा भएको प्रश्नोत्तरमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले समझदारी बनाउने प्रयास जारी रहेको बताएका थिए।
सुदूरपश्चिममा विश्वास मत लिने सभा चलिरहँदा ज्ञवालीले भनेका थिए, 'यस्तो गठबन्धन टिकाइराख्न विश्वासको वातावरण बनाइराख्नुपर्छ। हिजो गरिएका प्रतिबद्धतालाई कायम राख्नुपर्छ। यस विषयमा थप छलफल भोलि बस्ने उच्चस्तरीय सयन्त्रको बैठकमा हुनेछ।'
भिन्न-भिन्न दलको गठबन्धन रहेकाले असमझदारी उत्पन्न हुनु स्वभाविक रहेको बताउँदै समझदारी बनाउने प्रयास जारी रहेको पनि ज्ञवालीले बताएका थिए।
एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष ओलीले केही शक्तिहरु गठबन्धन भत्काउन सक्रिय रहेको बताएका थिए। बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा ओलीले भनेको कुरा उद्घृत उनले भने, 'अहिलेको सत्ता गठबन्धन केहीलाई मन परेको छैन। उनीहरु कुनै पनि मूल्यमा यसलाई भत्काउनुपर्छ भनेर लागेका छन्। त्यतातिर सक्रिय छन्। एमालेको संकल्प यसलाई जोगाएर लैजानेमा हुनुपर्छ।'
सत्ता गठबन्धनका विषयमा अध्यक्ष ओली यसरी प्रस्तुत हुनु केही गडबडीको संकेतका रुपमा अन्य पदाधिकारीले लिएका छन्।
पर-पर जाँदै प्रचण्ड
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड 'पर-पर' हुँदै गएको सत्ता साझेदार दलहरुले बुझ्नत थालेका छन्। सुरुवाती सातमध्ये तीनटा शक्ति सरकार बाहिर पुगिसकेका छन्। केही दिनअघि मात्रै रास्वपा बाहिरियो। रास्वपाले सरकार छाड्ने वातावरण बन्नु दु:खद् भएको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले सार्वजनिक रुपमै बताएका छन्। गृह मन्त्रालय दिएर उक्त पार्टीलाई सरकारमै होल्ड गरिराख्नुपर्ने बुझाइ एमालेको हो। यो प्रकरणमा प्रचण्डसँग एमाले असन्तुष्ट बनेको उनको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ।
ज्ञवालीले बिहीबार पत्रकारहरुसँग भने, 'नागरिकता पुन: प्राप्तिका त्रुटिका कारणले गृहमन्त्री पद रिक्त भयो। हामीले पुस १० गते नयाँ कोर्स बनाइरहँदा जुन शक्ति बाँडफाँट गरेका थियौं। त्योअनुसार गृह मन्त्रालय उहाँहरु (रास्वपा)लाई दिइएको थियो। व्यक्ति को हुने उहाँहरुको कुरा थियो। तर, गृह मन्त्रालय दिएर सरकारमा होल्ड गरिरहनुपर्थ्यो। त्यसमा असमझदारी देखियो।'
रास्वपाका भागमा परेको गृह मन्त्रालय पछि दिन नमानेजस्तै राष्ट्रपतिमा पनि हुनसक्ने संकेत देखिसकेका छन्। पुस १० गते भएको शक्ति बाँडफाँटको सहमतिअनुसार एमालेले राष्ट्रपति पाउनेछ। आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार। पहिलो साढे दुई वर्षको कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बनिसकेका छन्।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पूर्व सहमतिहरु भने तोडिँदै जाने संकेत देखिएका छन्। एमालेको भागमा परेको भनिएको राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले मन बदलेका छन्। केही समयदेखि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने धारणा प्रचण्डको छ।
यहीबीच कांग्रेस सक्रिय भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट एक नेताका अनुसार प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री दिनेगरी प्रस्ताव गर्ने संकेत पुगिसकेको छ। कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिसहित सरकारमा सहभागी बन्ने वातावरण बन्दा प्रचण्डले पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउन सक्छन्।
प्रचण्ड सचिवालयका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा गरेका गतिविधिबाट प्रचण्ड सशंकित छन्। निकटस्थसँग प्रचण्डले भन्ने गरेका छन्, 'साढे दुई वर्षसम्म त हामी सरकारमा हुन्छौं। तर, त्यसपछि एमालेकै प्रधानमन्त्री र उही पार्टीको राष्ट्रपति भयो भने हुने गतिविधिको अपजस हामीले बोक्नुपर्छ।'
प्रधानमन्त्री बन्ने सहयोग गर्ने बहुमत दलहरु एक-एक बाहिरिँदै गएका छन्। सत्ता पक्षको सवैभन्दा ठूलो दल एमालेसँगको सम्बन्धन अझै हार्दिक बन्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थाले प्रचण्ड पूर्व सहयात्री दलकहाँ नै पुग्ने वातावरण बनाइरहेको छ। प्रचण्डका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा सुदूरपश्चिमबाट सूर्य अस्ताउँदै गएको संकेतका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।