धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पूरा भई छैठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संघियतसंगै प्रथम पटक २०७४ साल फागुन ५ गते मुख्यमन्त्रीका रूपमा त्रिलोचन भट्टले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए भने ६ गते कार्यभार सम्हालेका थिए ।
हरेक वर्ष ६ गते विभिन्न कार्यक्रम गरि स्थापना दिवस मनाउँदै आएको प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि प्रजातन्त्र दिवसकै दिन स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष भने प्रदेश सरकार स्थापना दिवसमा कुनै रौनक देखिएको छैन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच वर्ष नै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टले सरकार चलाए । पाँच वर्ष एउटै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चले पनि प्रदेशमा उल्लेखनीय काम भने हुन सकेन । २०७४ फागुन ५ गते सुदूरपश्चिममा सरकार गठन भएको थियो । पाँच वर्ष स्थिर सरकार भए पनि लोकप्रिय र जनमुखी काम भने हुन सकेन ।
प्रदेश सरकार स्थापना भई छ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा प्रदेश सरकारले ६० वटा कानुन निर्माण गरेको छ । तर, सम्झिनलायक काम भने हुन सकेनन् । प्रदेश सरकार नयाँ भएका कारण पनि केही काम गर्न असहज पनि भयो । प्रदेश सरकारका केही पक्ष राम्रा पनि रहेको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले बताए ।
प्रदेश सरकार ५ वर्ष चल्नु राम्रो पक्ष रहेको उनले बताए । ‘प्रदेशप्रति जनताको ठूलो आशा थियो । तर, त्यसअनुसार काम भएको महसुस जनताले गरेका छैनन्,’ जोशीले भने, ‘पाँच वर्षमा प्रदेशले गौरव गर्न लायक एउटा पनि काम गर्न सकेन ।’ खासगरी रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले काम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘जनताले महसुस गर्नेगरी काम भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा महत्त्व राख्ने ठूला योजनाहरू सरकारले सञ्चालन गर्न सकेन ।’
प्रदेश सरकारले ९ वटै जिल्लामा ९ वटा गौरवका सडक निर्माणको काम सुरु गरेको छ । यद्यपि, ति सडक निर्माणको काम भने सकिएको छैन । प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा केही सुधार भएको र ऊर्जामा भने काम हुन नसकेको अर्थशास्त्रका जानकार शिवहरि शर्मा मुडभरि बताउँछन् । भएको बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि प्रदेश सरकारको कमजोरी रहेको उनले बताए । ‘भएको स्रोतको परिचालन र नयाँ स्रोतको पहिचान गर्न सक्यौं भने विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सरकारले देखिने गरी काम गर्न सकेन ।
अलमलमै बित्यो पाँच वर्ष
समृद्ध सुदूरपश्चिमका लागि राजनीतिक नेतृत्व कति सबल छ त्यो खोज्न प्रदेश सरकारले बितेका पाँच वर्षमा गरेका काम हेरे पुग्छ । ५ वर्षसम्म सरकार परिवर्तन नभए पनि काम भने अपेक्षित रूपमा हुन सकेन । प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्ने घोषणा गरे पनि समग्रमा ५ वर्ष अलमलमै बित्यो । पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुनु नै उपलब्धि मान्नुपर्ने स्थिति निर्माओ भयो । यही नै सुदूरपश्चिमका लागि सन्तोष व्यक्त गर्ने ठाउँ रह्यो ।
प्रदेश सरकारले साढे तीन वर्षअघि घोषणा गरेको राजधानीमा भौतिक संरचना नै बन्न सकेन । त्यसका लागि वर्षेनि बजेट विनियोजन हुन्छ तर प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरेको कैलालीको गोदावरीको जग्गा नै आफ्नो नाममा ल्याउन सकेन । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पनि अलपत्र छन् । यो अवधिमा झण्डै एक सय ७० अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्यो त्यसमध्ये आधा रकम त फ्रिज नै भयो ।
सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक ग्राम, प्रदेश खाद्य संस्थान, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत कार्यक्रम करिब ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएनन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड वरिपरि रिङरोड बनाउने योजना पूरा भएको छैन । यस्तै, युवालाई विदेशिनबाट रोक्न स्वरोजगार कोष स्थापना गरी बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत लागू हुन सकेन ।
विकासका काम सुस्त, खर्चै हुन सकेन बजेट
चालु आर्थिक वर्षसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा १ खर्ब ५७ अर्ब, ४७ करोड ८७ लाख ३८ हजार बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये जम्मा ७५ अर्ब ८८ करोड ७९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले यो पाँच वर्षमा कुल बजेटको ४५ अर्ब २५ करोड १८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन ।
यो अवधिमा चालुतर्फको कुल ५६ अर्ब ४० करोड ४५ लाख १ हजारमध्ये ३४ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसको अर्थ प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट सरकारले कुनै एक वर्षमा ल्याउने बजेटभन्दा बढी छ । सुदूरपश्चिम सरकारले पाँच वर्षमा ३४ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छैन । जबकि प्रदेश सरकारले यो पाँच वर्षमा ४५ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च नै गर्न सकेन ।
यसैगरी, पुँजीगततर्फ कुल ६४ अर्ब ७३ करोड ५३ लाख २ हजारको बजेटमध्ये ४१ अर्ब १७ करोड ३० लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो पाँच वर्षमा पुँजीगत बजेट मात्रै २३ अर्ब ५६ करोड २२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सरकार असफल रह्यो । जुन बजेट प्रदेश सरकारको कुनै एक वर्षको बजेट हाराहारी हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले २५ करोड ९८ लाख १६ बजेट मात्रै खर्च गर्न सक्यो । जसमा ८४ करोड ३४ लाख ४० हजार बजेट चालुतर्फ विनियोजन गरिएकोमा १६ करोड ५८ लाख मात्रै खर्च गर्न सक्यो । यसैगरी, १७ करोड ७१ लाख बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएकोमा खर्च ९ करोड ३९ लाख बजेट मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा १४ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गर्यो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ अर्ब ९३ करोड ७ लाख ८७ हजार खर्च गर्यो । यस्तै, ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेकोमा ७ अर्ब २३ करोड २६ लाख ३ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २९ अर्ब २३ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा १७ अर्ब ६१ करोड १९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ५३ करोड ४३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएकोमा ८ अर्ब ३२ करोड ३६ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६९ करोड ८६ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब २८ करोड ८३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७(७८ मा ३४ अर्ब ६४ करोड ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २२ अर्ब ९७ करोड ५३ लाख ८४ हजार खर्च भएको छ । चालुतर्फ १६ अर्ब १० करोड २३ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएकोमा १० अर्ब ३६ करोड ९३ लाख ३८ हजार खर्च भएको छ । यसैगरी, १८ अर्ब ५४ करोड २६ लाख ३९ हजार विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब ६० करोड ६० लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ३१ अर्ब १७ करोड ५६ लाख ८९ हजार विनियोजन गरिएकोमा २० अर्ब ८७ करोड ७३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८ अर्ब ९२ करोड ५२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६० करोड २० लाख ९४ हजार विनियोजन गरिएकोमा ११ अर्ब ९५ करोड ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा लागि ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख ३५ हजार विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये पुस मसान्तसम्म ५ अर्ब २४ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन १४.४३ प्रतिशत हुन आउँछ । पाँच वर्षको बजेटको विश्लेषण गर्दा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कमजोर छ । यसमा पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत बजेट ९विकास बजेट० खर्चको अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख ३५ हजार बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म पाँच अर्ब २४ करोड २३ लाखमात्र खर्च भएको छ । यो खर्चको अवस्था कमजोर देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ ।
पूँजीगततर्फ विनियोजित २६ अर्ब ३६ करोड ५९ लाखमध्ये ११.०८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । चालु खर्च २१.२८ प्रतिशत छ । कुल बजेटको आधाभन्दा बढी १८ अर्ब २५ करोड ९१ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ११.३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३४.६६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखाको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी योजना पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँगै छन् तर अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा मन्त्रालयको खर्च न्यून छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले भने योजना कार्यान्वयनमा गएकाले अब खर्च बढ्ने दाबी गरे । दायित्व सिर्जना भएका बहुवर्षीय योजनामा कम बजेट भएकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको उनले बताए । प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा खर्च न्यून हुने गरेको बताए । उनले बजेटको ४० प्रशितभन्दा बढी भुक्तानी जेठ ९ असारमा हुने गरेको बताए ।
हालसम्म छवटा बजेट ल्याउँदा कुनै पनि वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक तरिकाले खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै विकास खर्च अर्को वर्षबाट सुधार हुने भन्दै उम्किदै आएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउन ढिलाइ गर्दा विकास बजेट खर्च प्रतिशतमा कमी आएको बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन साउनदेखि नै भए पनि मन्त्रालयहरूले रातो किताबमा भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाइ गरेको बताए । उनले दसैंतिहार र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण पनि यस वर्ष बजेट खर्च प्रतिशतमा सुधार नभएको बताए । उनका अनुसार अबको सात महिनामा खर्चमा सुधार आउनेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रदेश सचिव रामबन्धु सुवेदीले चालु र विकास खर्चमा प्रदेश सरकारले चाहेजति खर्च गर्न नसकेको बताए । हरेक वर्ष कर्मचारी अभाव र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
एक महिनामै ढल्यो एमालेको सरकार
अघिल्लो कार्यकालमा पाँच वर्ष त्रिलोचन भट्टले सरकार चलाएका थिए । तर, दोस्रो कार्यकालमा भने सरकार अस्थिर बन्न पुग्यो । एमाले नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढलेको छ। एक महिनाअघि अर्थात पुस २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।
मुख्यमन्त्ती नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रावल पदमुक्त हुन पुगे । बिहीबार अपराह्न ४ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकमा रावलले विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सरकार एक महिनामै ढल्यो । मुख्यमन्त्रीका लागि रावललाई साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात सांसद विश्वासको मत नदिने भन्दै काठमाडौंमै बसेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा एमालेका संसदीय दलका नेता रावललाई माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदले साथ दिएका थिए । एक महिनासम्म पनि रावलले सरकार विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । त्यतिमात्रै होइन, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकेका थिएनन् रावलले ।
सरकार ढलेसँगै संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस कमल शाह बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा १९ सिटसहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । मुख्यमन्त्री शाहले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।