सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आजको बैठकबाट प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली पहिलो संशोधन २०७५ र प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय ब्यवस्थापन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भएका छन् ।
प्रदेश सभाबाट ध्वनि मतका आधारमा नियमावली माथिको संशोधन र विधेयक पारित भएका हुन् । नियमावली संशोधन र विधेयक माथि सभामा छलफल भएपछि पारित गरिएका हुन् ।
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बनधी विधेयक भन्दा पहिले पारित भएको प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली २०७४ माथिको पहिलो संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेश भएको थियो । तर सत्तापक्षसित दुई तिहाइ बहुमत रहेका कारण प्रमेख प्रतिपक्षी दलको सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
मूल नियमावलीको नियम १४६ मा रहेको सचिवालय ब्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधान संशोधनमा हटाइएकोले मूल नियमावलीकै ब्यवस्था कायम राख्न भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सासंद श्यामलाल राना थारुले संशोधन पेश गर्नुभएको थियो ।
संशोधन प्रस्ताप पेश गर्दै राना थारुले प्रतिपक्षीको सहभागितामा एक पनि बैठक नबसी किन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो भनि प्रश्न गर्नुभयो ।
सासंद रानाको प्रस्तावमा सासंद अम्बी कुमारी थापाले समर्थन गर्नुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षीको संशोधन अस्वीकृत भएपछि सभामा सो संशोधन माथि भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सासंद डिल्लीराज पन्तले कानून र नियमहरु समय अनुसार परिवर्तन हुनपर्ने भएकोले संशोधन आवशयक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नियमावली संशोधन गर्दा प्रतिपक्षी दललाई संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिइए झैं राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्ने समयमा पनि यसरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्दा समाभुखबाट अनुमति नपाइएकोले त्यो बेला दुई तिहाईको दभ्म छताछुल्ल भएको बताउनुभयो ।
नियमावली संशोधन प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्ष नेकपाका सासंद बलदेब रेग्मीले नियमावलीलाई समय अनुकल बनाउन संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक बीरमान चौधरीले नेपालको संघीय संसद र अन्य प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीमा र विश्वका अनय देशका अभ्यास हेर्दा पनि सभाको सचिवालय ब्यवस्थापन समितिमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई राख्ने प्रावधान नरहेका कारण आफहुरुले संशोधन गर्दा त्यो प्रावधान हटाइएको बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकले प्रदेश सभा सचिव तथा सचिवालय बयवस्थापन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समेत पारित गरेको छ । सो विधेयक माथिको छलफलमा सत्तापक्षीय सासंदहरु महेशदत्त जोशी, लाल बहादुर खड्का र पूर्णा जोशीले भाग लिनुभएको थियो ।