भूकम्पले भत्काएकामध्ये आधा घर पुनर्निर्माण भएका छैनन्। भत्किएका घरको पुनर्निर्माण नहुँदा भूकम्पपीडित टहरामै छन्। सरकारले निजी आवासलाई प्राथमिकता दिएको भन्न छाडेको छैन। भूकम्प गएको चार वर्ष भइसक्दा ८ हजार ३ सय २६ परिवारले मात्रै घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका छन्।
०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट ८ लाख २४ हजार ४ सय ५२ घर क्षति भएका थिए। ७ लाख ६२ हजार ३ सय ७ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरे। सम्झौतामध्ये ५० प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए। ३ लाख ८२ हजार २ सय ७७ घर परिवारले घर पुुनर्निर्माण सकाएका छन्। उनीहरू नयाँ घर प्रवेश गरिसकेका छन्। ३० प्रतिशत (२ लाख ३० हजार ६५८) घर पुनर्निर्माण क्रममा छन्। जोखिमयुक्त बस्ती ४ हजार घरपरिवारमध्ये आधाजतिलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ।
काठमाडौं वरपरका १४ जिल्ला भूकम्पबाट अति प्रभावित भएका थिए भने १८ जिल्ला कम प्रभावित सूचीमा छन्। प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्दै आएको छ। घर तथा सम्पदाको मौलिकता, संस्कृति, परम्परा जोगाउन रेट्रोफिटिङ गरिए पनि सफल हुन सकेको छैन। सम्पदा पुनर्निर्माण सुस्त छ। विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण पनि सोचेजस्तो हुन सकेको छैन।
जोखिममा परेका वर्ग र असुरक्षित स्थानमा रहेका परिवारलााई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन काम अझै सकिएको छैन। भूमिहीन, सुकम्बासीलगायतको व्यवस्थापन हुन बाँकी छ। सार्वजनिक, ऐलानी, वन क्षेत्रमा बसिरहेकाको स्थानीय तहमार्फत अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। गुनासो सुनुवाइका लागि अन्तिम पटक अवसर दिइएको छ।
अझै ४ खर्ब २९ अर्ब आवश्यक
पुनर्निर्माण सक्न थप ४ खर्ब २९ करोड रकम आवश्यक पर्ने प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए। पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा कार्य सम्पन्न गर्न वित्तीय व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ। पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्ब ३८ अब रकम आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको थियो। त्यसमध्ये ०७४/७५ मा १ खर्ब ७८ अर्ब रकम खर्च भएको छ। चालु वर्ष १ खर्ब २३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारको नियमित कार्यक्रम, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाबाट २ खर्ब परिचालन हुने अपेक्षा प्राधिकरणको छ। कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा असर परेको छ।
‘निजी आवासमा केन्द्रित’
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्प पुनर्निर्माण दु्रत गतिमा अघि बढेको दाबी गरे। २० महिनाभित्र पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको उनले बताए। दाताले गरेको सम्झौता रकम नेपालमै खर्च गर्ने र पछि शोधभर्ना लिँदै जाने उनको भनाइ छ।
उनले सम्पदा पुनर्निर्माणले पनि गति लिएको बताए। ‘रानीपोखरीको काम अघि बढ्दै छ, धरहरा निर्माण धामधम भइरहेको छ’, उनले भने।
सीईओ र सचिव ६/६ पटक फेरिए
सीईओ र सचिवको पटक–पटक परिवर्तन पुनर्निर्माण प्रभावित हँुदै आएको छ। ४ वर्षको अवधिका प्राधिकरणमा ६/६ पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सचिव फेरिएका छन्। प्राधिकरणका पहिलो सीईओ ज्ञवाली हुन्। उनलाई हटाएर डा.गोविन्दप्रसाद पोखरेललाई बनाइयो। पोखरेललाई हटाएपछि ज्ञवाली नियुक्त नभएसम्म प्राधिकरणको ब्रिफिङ गर्ने काम तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडा (अर्थमन्त्री) ले गरेका थिए। ०७२ सालको भूकम्पपछि प्राधिकरणमा पोखरेल, ज्ञवाली र युवराज भुसालले नेतृत्व गरे। ज्ञवाली र पोखरेलले दुई पटक जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए।
६ पटक सचिव फेरिए
मधुसूदन अधिकारी, सर्वजित महतो, सञ्जय शर्मा र अर्जुनकुमार कार्कीले प्राधिकरण सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले। अधिकारी तीन पटक सचिव भए। बारम्बार नेतृत्व परिवर्तनले पुनर्निर्माण प्रभावित भएको पूर्वसीईओ भुसाल बताउँछन्।
प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मन्त्रीसरह सुविधा लिइरहे पनि जिम्मेवारी नदिएको पूर्वसीईओ भुसालको भनाइ छ। ‘पहिलो अध्यादेशमा पूर्णजिम्मेवारी दिइएको थियो, पछि ऐनमा कटाइयो’, उनले भने, ‘ सीईओको अधिकार छैन, समन्वय गर्ने काम मात्र हो।’
चार वर्षको अन्तरालमा पुनर्निर्माण सन्तोषजनक भएको उनको दाबी छ। उनले ५ वर्षको अवधिका धेरै निर्माण सकिने बताए। जटिलताबीच पनि पुनर्निर्माणले गति लिएको उनले जानकारी दिए। प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना नमिलेको उनको भनाइ छ। अघिल्लो वर्षसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै हुन्थ्यो।
०७४ चैत १८ को निर्देशन समिति बैठकले प्राधिकरणमातहत ल्याएको हो। कर्मचारी पनि प्राधिकरणले चाहेबमोजिम बोलाएर खटाउने भन्ने गरिए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झिकिदिने गरेको छ। कार्यविधि झन्झटिलो बनाइएको छ। कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने भनिए पनि प्रशासनको कर्मचारी भर्नाभन्दा जटिल रहेको पूर्वसीईओ भुसाल बताउँछन्।
सम्पदा पुनर्निर्माण ३० प्रतिशत मात्रै
सम्पदा पुनर्निर्माण ३० प्रतिशत मात्रै भएको छ। आठ वर्षभित्र सम्पदा पुनर्निर्माण सक्ने सरकारी योजना भए पनि आधा समय बित्दासम्म झन्डै एकतिहाइ मात्र काम सकिएको छ। सात सय ५३ सम्पदामा क्षति पुगेकोमा दुई सय २४ मात्र सम्पन्न भएको पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। विभागमार्फत एक सय ६२, पशुपति क्षेत्र विकास कोषमार्फत २० र अन्य संघसंस्थाबाट ४२ सम्पदा पुनर्निर्माण गरिएका छन्। भूकम्पले एक हजार चार सय सम्पदामा क्षति पुर्याएको छ। दुई सय २१ सम्पदा निर्माण चरणमा छन् भने एक सय ३९ सम्पदा निर्माणाधीन छन्।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सम्पदा पुनर्निर्माण ३० प्रतिशत सकिएको जानकारी दिँदै ३० प्रतिशत भइरहेको उल्लेख गरे।पुरातत्व विभागले दुई सय ५, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आठ, काठमाडौं भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टले तीन, स्विस सरकारले दुई, चीन सरकारले एक, श्रीलंका सरकारले दुई गरी दुई सय २१ को पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। सरकारले सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब ८० करोड खर्च गरिसकेको छ।
चाँगुनारायण मन्दिर निर्माण सकिए पनि सत्तलको काम भर्खरै सुरु भएको छ। भक्तपुरका सम्पदा पुनर्निर्माण ५० प्रतिशत सकिएको छ भने पाटनमा ६० प्रतिशत काम भएको छ। पाशुपत क्षेत्रमा पनि लगभग आधा सम्पदा बनेका छन्। हनुमानढोकाको काम ४० प्रतिशत, स्वयम्भूनाथको ९५ प्रतिशत, साँखुमा ५० प्रतिशत, कीर्तिपुरमा ५० प्रतिशत काम सकिएको छ। लामो समय विवादपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण थालेको छ। बौद्ध स्तुप भने सबैभन्दा पहिला पुनर्निर्माण भएको सम्पदा हो। साभार : अन्नपुर्ण