नेपाल टेलिकमले मोबाइल बैंकिङ सेवा सुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको सहकार्यमा टेलिकमले यसलाई अघि बढाउने भएको हो । त्यसका लागि केही दिन अघिमात्रै प्रारम्भिक समझ्दारी भएको टेलिकमले जनाएको छ ।
टेलिकमका सहप्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार अहिले अवसर खोज्ने सहमति भएको हो । ‘मोबाइल बैंकिङमा अवसर हुन सक्ने भएकाले दुई संस्थाबीचमा यसलाई अघिबढाउन सकिन्छ कि भनेर समझ्दारी भएको हो’, भण्डारीले भने, ‘अहिले नै मोबाइल बैंकिङ सुरु गर्ने भन्ने होइन। यसको प्रक्रिया लामो छ ।’ यसमा राष्ट्र बैंकलगायत अन्य संस्थासँगको समहति पनि आवश्यक हुन्छ । अहिले दुई संस्थाको सहकार्यमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन अघि बढाइएको भण्डारी बताउँछन् ।
भण्डारीका अनुसार नीतिगत रूपमा दूरसञ्चार कम्पनीको हिसाबले टेलिकमले वित्तीय क्षेत्रमा सीधै काम गर्न पाउँदैन । त्यसका लागि वित्तीय कम्पनीका रूपमा जान राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर सब्सिडरी कम्पनी खोल्न अथवा वित्तीय संस्थासँगै संयुक्त कम्पनीमा गएर काम गर्ने भन्ने दुविधा छ । त्यसैका आधारमा अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग यसलाई अघि बढाउन समझ्दारी भएको हो ।
‘टेलिकम कम्पनी भएकाले यसको निगरानी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दै आएको छ, मोबाइल मनी वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भएकाले फेरि राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ’, भण्डारीले भने, ‘त्यसैले एनटीएबाट नो अब्जेक्सन अप्रुभल दिएर राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएर गर्न सकिने भन्ने हो । त्योभन्दा पछाडिको बैंकको साइडमा हो। त्यसको निर्णय हुन बाँकी छ । अहिले मात्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने तयारीका लागि समझ्दारी भएको हो ।
यसअघि यही वैशाख ६ गते प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकबीचमा टेलिकम सेवा प्रदायकको प्रविधि प्रयोग गरेर मोबाइल फाइनान्स र बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन समझ्दारी भएको थियो ।
दुवै सरकारी निकायले नेपालमा मोबाइल वित्तीय सेवा अगाडि बढाउने, विश्वसनियता कायम गराउने, विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ मोबाइल फाइनान्सका लागि आफ्नो क्षेत्राधिकार तोकेर काम गर्न सहमत भएको थियो । त्यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल तथा राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा।चिरञ्जीवी नेपालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । वित्तीय पाटो राष्ट्र बैंकले हेर्ने र प्राविधिक तथा दूरसञ्चार सेवाको पाटो प्राधिकरणले हेर्ने गरी उक्त सम्झौता भएको थियो ।
राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणसँग भएको समझदारीसँग नेपाल टेलिकले मोबाइल बैंकिङलाई अघि बढाएको हो । ‘त्यसैका आधारमा दुई सरकारी संस्थाबीच सहाकार्य गर्ने गरी अघि बढ्ने तयारी भएको छ’, भण्डारीले भने, ‘दुई सरकारी संस्थाबीचमा काम गर्दा विधि र प्रक्रियामा पनि सहज हुने अपेक्षा हामीले लिएका छौं ।’ दुवैको नेटवर्क सञ्जाल पनि ठूलो भएकाले दुवैलाई एकै ठाउँमा जोडेर सेवा दिँदा फाइदा हुन सक्छ ।
उनका अनुसार अहिले नै प्रोडक्ट यस्तै आउँछ भन्न सकिँदैन । ‘अहिले प्रक्रियागतरूपमै भएकाले यो विषयमा बोल्न सकिने अवस्था छैन्’, उनले भने। विश्व बजारमा पनि टेलिकम कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेको पाइएको छ । त्यसमा खासगरी युटिलिटी पेमेन्ट, सरकारी भुक्तानीलगायत सम्पूर्ण विषय छन् ।
यो ई–सेवा, खल्तीजस्तै हुनेछ । ‘सेवा उस्तै हो’, भण्डारीले भने, ‘तर यसका केही सेवा सुविधा भने फरक पर्नेछ। उनीहरूले पनि आफ्नो बजार सिर्जना गरिसकेका छन् । ई–सेवा, खल्तीले आफ्नै डाटावेश तयार पारिरहेका छन् । जुन टेलिकमसँग भएको जति छैन। यदि टेलिकम सेक्टर नै यसैमा आउने हो भने कम्पनीसँग भएको डाटा वेसलाई प्रयोगमा ल्याएर सेवा ग्राहिलाई सेवा दिन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ टेलिकम अघि बढेको हो ।
पछिल्लो समयमा मोबाइलमार्फत हुने कारोबार बढ्दै गएपछि टेलिकमले यो क्षेत्रमा हात हाल्नै पर्छ भन्ने योजना बनाइएको हो । मोबाइल मनी सुरु गरेपछि रिचार्ज कार्डको भौतिक कारोबारसमेत कम हुने र त्यसले टेलिकमको व्यापारको हिस्सासमेत बढ्ने बताएका छन् । बिजुली, खानेपानी, सपिङलगायत क्षेत्रमा मोबाइलबाटै कारोबार गर्न सकिने भएकाले यसबाट ग्राहकसमेत लाभान्वित हुनेछन् ।