धनगढीः ७ नम्बर प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माण गरेर बुझाउन सकेको छैनन्। स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भइसक्दा समेत अधिकांश स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउन नसकेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनहरू प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । खास गरी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुनसँग स्थानीय तहका कानुन नबाझिउन भन्ने उद्देश्यले पनि प्रदेश सरकारलाई ऐन कानुन बुझाउनु पर्ने हो।
हालसम्म प्रदेशका ८८ स्थानीय तह मध्ये १७ स्थानीय तहले मात्रै केही कानुन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छन्। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुन बुझाउन हरेका स्थानीय तहलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।
कतिपय स्थानीयतहले आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न नसकेर पनि बुझाउन ढिलाइ गरेको प्रदेश नम्बर ७ को मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रेकर्ड अनुसार हालसम्म कानुन बुझाउने स्थानीय तह मध्ये सबै भन्दा बढी ऐन, कानुन डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ । यो नगरपालिकाले २१ वटा ऐन निर्माण गरेको छ भने, डोटीकै आदर्श गाउँपालिका र दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ६÷६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले १४, धनगढी उपमहानगरपालिकाले ७, टिकापुर नगरपालिकाले ९, गोदावरी नगरपालिकाले ६, बाजुराका गौमुल गाउपलिकाले १२, खप्तड छेहेदह गाउँपालिकाले १४, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले १० वटा कानुन निर्माण गरेका छन्।
त्यस्तै कञ्चनपुरका भीमदत्त नगरपालिकाले ९, बेलौरी नगरपालिकाले ७, शुक्लाफाटा नगरपालिकाले ८, डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाले १२, बझाङ्गको जयपृथ्वी नगरपालिकाले ८, मष्टा गाउँपालिकाले ७, र डोटीको पूर्विचौकी गाउँपालिकाले ७, कानुन निर्माण गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छन्।
प्रदेश सातका ९ वटा जिल्ला मध्ये अछाम जिल्लाका कुनै पनि स्थानीयतहले कानुन निर्माण गरी प्रदेश सरकारलाई नबुझाएको पाइएको छ। कतिपय स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेको भए पनि विविध कारणले प्रदेश सरकारलाई बुझाउन नसककेको अवस्था छ भने, कतिपयले कानुन निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेशसरकारलाई बुझाउन नसकेका हुन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको एक वर्ष बढी भइसक्दा समेत करिब डेढ दर्जन जति स्थानीय तहले केही मात्रामा कानुन निर्माण गरेका छन्। अझै ७१ स्थानीयतहले निर्माण गर्न बाकी रहेको छ। दक्ष जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हुनसक्ने कानुन सचिव भट्टराईको बुझाई छ।
कानुनले विधि र प्रक्रिया सम्मत स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बल पु¥याउ छ। तर लामो समयसम्म स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न नसक्दा स्वयच्छाचारी ढंगले सरकार चलाउने खतरा रहने जानकारहरू बताउछन। स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नमा स्थानीय तहले जोड दिनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।