काठमाडौं । खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमका सिम कार्ड र रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्ने व्यवसायीहरू तनावमा परेका छन् । विगत करिब छ महिनादेखि बन्द कम्पनीको लाइसेन्स यही २ वैशाखमा खारेज भएपछि सिम कार्ड तथा रिचार्ज कार्डमा भएको लगानी डुब्ने भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित भएका हुन् ।
२३ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर र करिब छ अर्ब रुपैयाँ अन्य शीर्षकको बक्यौता रकम बुझाउन नसकेपछि यही २ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको थियो । केही व्यवसायीहरूले एक हप्ता अघि नै आफूहरूसँग भएका सिम कार्ड तथा रिचार्ज कार्ड व्यवस्थापनका लागि भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् ।
यद्यपि ४ गतेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको घोषणा गरेको भोलिपल्ट नै दर्ता भएको उक्त निवेदनलाई नै आशङ्काको नजरले हेरिएको छ ।
“स्मार्ट टेलिकमले खारेज भएको लाइसेन्स जोगाइदिन भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै दिन यहाँ पनि निवेदन दर्ता गराउनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “सायद अदालतमा दायर मुद्दाको पक्षमा माहोल बनाउनका लागि पनि त्यसो गरिएको हुनसक्छ ।”
१७ जनाको हस्ताक्षर रहेको उक्त निवेदनमा निवेदक व्यक्तिहरूको नाम मात्रै छ । उनीहरू स्मार्ट टेलिकमका सिम तथा रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्ने डिलर, सब डिलर वा सामान्य पसल व्यवसायी हुन् भन्ने कुरा निवेदनबाट खुल्दैन ।
निवेदक मध्येका एक पवन सापकोटाले आफू बनेपास्थित वेलफेयर इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मोबाइल सेन्टरको सञ्चालक भएको बताए । “मसँग तीन महिना अघि खरिद गरेका तीन लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका रिचार्ज कार्ड स्टकमा छन्,” उनले भने ।
दर्ता गराइएको निवेदनमा तीन चार महिनादेखि स्मार्ट टेलिकमको नेटवर्क नचलेका कारण रिचार्ज कार्ड र सिमकार्ड स्टकमा रहन गएको उल्लेख छ । आफूले त्यतिखेरै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द हुने जानकारी पाएको बताउने उनी कम्पनीले आकर्षक अफर ल्याएका कारण धेरै रिचार्ज कार्ड खरिद गरेको दाबी गर्छन् । यद्यपि पीडित भनिएका व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म प्रहरी, प्रशासन वा अदालतमा भने उक्त विषयको निवेदन नदिएको बताउँछन् ।
प्राधिकरणमा दर्ता भएको निवेदनमा देशभर १५ सय पसलहरूमा स्मार्ट टेलिकमका रिचार्ज तथा सिम कार्ड रहेको उल्लेख छ । “बजारमा अन्दाजी २५ करोड रुपैयाँ बराबरका रिचार्ज कार्ड र एक लाख ७० हजार ओटा सिम कार्डहरू छन्,” निवेदनमा अगाडि भनिएको छ, “स्मार्ट टेलिकमको सेवा बन्द हुँदा तथा लाइसेन्स खारेज भई तत्काल सञ्चालनमा नआउँदा हामी सम्पूर्ण थोक तथा खुद्रा बिक्रेताहरूले स्मार्टको सिम र रिचार्ज कार्डमा गरेको लगानी धरासायी भएको छ ।”
व्यवसायीहरूले ती सिम तथा रिचार्ज कार्डहरू व्यवस्थापन गरिदिन भन्दै प्राधिकरणसँग माग गरेका छन् ।
रिचार्ज कार्ड र सिमकार्डको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी के छ व्यवस्था ?
विवादित अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था अनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियामक प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिने उल्लेख छ ।
यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र स्मार्ट टेलिकमको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने नियम छ । जसमा रिचार्ज कार्ड र सिम कार्डको दायित्व समेत पर्न सक्छ । त्यसरी उक्त दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने बताइएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने सम्भावन न्यून
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा कम्पनीको सेवा निरन्तरताका लागि भन्दै प्राधिकरणले बोर्ड सदस्यको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको छ । जसलाई लाइसेन्स रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन समिति सरहको अधिकार दिइएको छ ।
यसको अर्थ उक्त समूहले स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ । तर बन्द भइसकेको सेवा सञ्चालनमा ल्याउने पक्षमा भने नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छैन । प्राविधिक हिसाबले त्यसको सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ ।