जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमार्फत् आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजकी विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

सोमवार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाइ राख्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनै पनि छलफल र परामर्श बिना जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गरेकोमा असहमति रहेको बताएको छ। 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए। 

निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरु खारेज गर्नु जाहेज नभएको विषय ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए। उनले निर्वाचन आयोगका शाखा कार्यालयहरु राख्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरु तोकिएको बताए। उनले निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्ला स्थित कार्यालयहरुबाट गर्दै आएको बताए। 

प्रवक्ता पौडेलले आयोगको अधिकार प्रत्योजनबाट जिल्ला कार्यालयमार्फत् गर्ने व्यवस्थालाई बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज भएर आएको कुरामा आयोगले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री  र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको जानकारी दिए।  

प्रवक्ता शर्माले सरकारले खर्च मितव्यीताको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्रता र निपक्षता प्रश्न उठ्ने बताए। उनले ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुने बताए। 

उनले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दैमा सरकारको ठूलो खर्च कटौती नहुने बताए। उनले खर्च कटौतीका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न चिह्न उठ्ने अवस्था हुने भन्दै लोकतन्त्रलाई समेत समाप्त पार्ने सम्भावना रहेको बताए।