काठमाण्डौ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गएको जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । असार तेस्रो हप्ता ९२१ गते० सम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अर्थात् असारमा मात्रै सरकारले एक खर्ब २५ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बजेट भुक्तानी दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्तामात्रै बाँकी रहँदा खर्चको आकार १३ खर्ब रुपैयाँमात्रै देखिनु आफैँमा समस्या हो । त्यसमाथि समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।
वर्षान्तको भुक्तानीले विकास निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउँदै आएको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा भुक्तानी हुने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार अहिले पुँजीगत खर्च दैनिक एक प्रतिशत विन्दुले बढिरहेको छ । गएको आइतवार असार १७ गते पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर थियो । बिहीवारसम्म आइपुग्दा उक्त खर्च ४७ दशमलव ४४ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी असारमा बढेपछि तीन हप्तामा झन्डै सात प्रतिशत विन्दुले बढेको छ ।
पछिल्ला दिनमा लेखाङ्कन र भुक्तानीसँग सम्बन्धित विद्युतीय प्रणालीमा अत्यधिक चाप देखिन थालेको र यसले समग्र प्रणालीमा नै समस्या देखिएको भन्दै केही जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ९कोलेनिका९ र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ९प्रलेनिका० ले गुनासोसमेत गरेका छन् ।
बजेट भुक्तानी माग गरिएका प्रवृष्टि धेरै हुँदा कोलेनिका र प्रलेनिकाका विद्युतीय प्रणालीमा समस्या देखिन थालेको हो । एकै पटक धेरै माग भएपछि भार परेकाले प्रणाली कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भुक्तानी चाप बढी हुँदा र केही अन्य प्राविधिक कारणले समस्या देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनीको भनाइ छ ।
‘चाप बढी हुँदा कतै सर्भर ढिलो चलेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर भुक्तानी नै रोखिएको भन्ने जानकारी आएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एकातिर अहिले भुक्तानी चाप बढी छ भने वर्षाको समय भएकाले इन्टरनेट पहुँच विच्छेद भएका समस्या पनि सुनिएका छन् ।’
भुक्तानी भइरहेको बजेट रकम जेठको तुलनामा असारमा बढी देखिएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै असार २४ गतेपछि सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने भएकाले भोलि शनिवार पनि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्री विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालयले निगरानीको भूमिका वहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरुवा हुनुलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको बताउनुहुन्छ ।
‘बजेट ल्याउँदा ठूलो रकम अबन्डा ९अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याउने रकम० राखिन्छ । यस्तो बजेट सरकारमा पहुँच हुनेले लैजान्छन् । अनावश्यक र नियम मिचेर गरिने रकमान्तर अर्को समस्या हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालयले गरेको काम कारबाहीबाटै विकृति शुरु हुन्छ । हाम्रो प्रणाली नै त्यसरी आयो ।’
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने भुक्तानीमा त्यहाँ केही अनियमिता र बदमासी छ भन्नेरूपमा बुझ्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । त्यस्तै कतिपय आयोजनामा ठेकेदारले भुक्तानी नपाएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको र वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट स्रोत देखाएका आयोजनामा शोधभर्ना गर्न ढिलाई गर्दा पनि वर्षान्तको खर्च बढी देखिने उहाँको भनाइ छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीको पालनामा सरकार र मातहतका निकाय चुकेको पनि भट्टराइको बुझाइ छ । ‘आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्ता बजेट भुक्तानी नदिनु भन्छ तर भुक्तानी भइरहेको छ । त्यस्तै असारमा रकमान्तर स्रोतान्तर नगर्नु भनेकोमा भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक अनुशासन पालना नहुँदा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेकोमा राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारी चाडै सरुवा भएर अर्कोतिर पुगिसकेका हुन्छन् ।’
दोस्रो पटकको संशोधित लक्ष्यसमेत नपुग्ने सङ्केत
गएको माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको थियो । त्यस्तै गएको जेठ १५ गते आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट खर्चको लक्ष्य दोस्रो पटक घटाएको थियो ।
दोस्रो पटक संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर असार २१ गतेसम्ममा सरकारको कुल बजेट खर्च शुरुवाती लक्ष्यको ७२ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब एक अर्ब १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
अहिलेसम्मको खर्च शुरुवाती लक्ष्यभन्दा चार खर्ब ९२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले कम हो भने दोस्रो पटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले कम हो । अर्थात् सरकारले दोस्रो पटक संशोधन गरेर तय गरेको लक्ष्य भेटाउन असार २२ गतेपछिका एक हप्ता अवधिमा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दोस्रो पटकको संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य भेटाउन सरकारले एक हप्ताभित्र चालुतर्फ ८५ अर्ब ७३ करोड, पुँजीगततर्फ ७८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महालेखाले हरेक वर्ष भन्छ– ‘वर्षान्तको भुक्तानी रोक्नु’
वर्षान्तमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । वर्षान्तको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुने हुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कुल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । गएको आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कुल खर्च १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर थियो ।
यस्तो खर्चमध्ये असारमा मात्र दुई खर्ब नौ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै असारको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सरकारले वर्षान्तमा ठूलो सङ्ख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कुल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गएको आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम हप्तामात्र २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ ।
असार २४ गते बन्द हुनेछन् सरकारी खाता
एकल खाता कोषबाट जारी भएका राजस्वका चेकबाहेक अन्य सबै खालको चेकको भुक्तानी आउँदो आइतवारदेखि रोकिनेछन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअघि नै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको सबै भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न असार १० गते नै परिपत्र गरिसकेको छ । सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई परिपत्र गर्दै खाता बन्द गरिसक्न भनिएको हो ।
प्रदेश तथा पालिकाको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली ९सुत्र०, एकल खाता कोष प्रणाली ९टीएसए० र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली ९सिगास० असार २४ गतेपछि एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी गर्ने परिपाटीका कारण गएको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सात प्रदेशको मात्र झन्डै छ अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी रोकिएको थियो । ठूलो सङ्ख्यामा बजेट भुक्तानी माग भई आएका फाइल प्रवृष्टि गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा कोलेनिका र प्रलेनिकाको भुक्तानी प्रणालीमै समस्या देखिएको थियो । एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा डाटा इन्ट्री हुँदा त्यस्तो समस्या देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको भन्दै प्रदेशले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भुक्तानी माग गर्दै दबाव दिएका थिए ।
असारभित्र साल तमामी गरिसक्नु स् महालेखा नियन्त्रक
चालु आर्थिक वर्षको हिसाब यसै वर्ष फरकफारक ९साल तमामी० गर्ने सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गएको बुधवार सबै पालिका, सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा पालिकालाई प्राप्त भएका ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानअन्तर्गतको वित्तीय हस्तान्तरण रकममध्ये खर्च भई बाँकी रहन गएको बजेट फिर्ता मागेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४५ अनुसार सङ्घीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जोरवर्ष खातामा फिर्ता गरिसक्नुपर्छ ।