काठमाडौँ । जग्गा वर्गीकरणमा भएको ढिलाइ र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरका कारण देशभर जग्गा कारोबार घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा गत आवमा जग्गा कारोबार संख्या र यसबाट संकलन हुने राजस्व दुवै घटेको हो ।
अघिल्लो आवको तुलनामा जग्गा कारोबार २६ प्रतिशत र राजस्व संकलनमा ४४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । आव २०७८/०७९ मा १८ लाख १४ हजार ७३९ जग्गा कारोबार भएकोमा गत आवमा यो संख्या घटेर १३ लाख ३३ हजार ४२५ मा झरेको छ । यसैगरी अघिल्लो आवको तुलनामा कारोबारबाट संकलन हुने राजस्व ७४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबाट ४१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक निर्माणकुमार कार्कीले आर्थिक मन्दी र पालिकाले जग्गाको वर्गीकरणमा गरेको ढिलाइका कारण कित्ताकाट रोकिँदा कारोबारमा कमी आएको बताए । ‘कित्ताकाट हुन सक्ने जग्गासमेत आर्थिक मन्दीका कारण कारोबार हुन सकेको छैन,’ उनले कारोबारसँग भने, ‘हालसम्म १३५ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । यसको असर कारोबार र राजस्व संकलनमा देखिएको छ ।’
हालसम्म लगभग १३५ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका कारण देशभर जग्गा कारोबारमा कमी आएको देखिन्छ । यसबाहेक अन्य स्थानीय तहले आंशिक रुपमा मात्र जग्गा वर्गीकरणको काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले जतिसक्दो चाँडो जग्गा वर्गीकरणको काम पूरा गरे जग्गाको कारोबार बढ्ने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्ने काम प्राविधिक भएकाले पछिल्लो समय कतिपय स्थानीय तहले प्राविधिकको सहयोगमा काम गरिरहेका छन् । गत आवको अन्तिममा दैनिक लिखत संख्या बढेको देखिए पनि जग्गाको मूल्य अत्यधिक महँगो भएका कारण पनि जग्गाको कारोबार ठप्पप्रायः भएको हो ।
गत आवको भदौमा कारोबार बढे पनि असोज र कात्तिकमा घट्दा यसबाट उठ्ने राजस्वसमेत लगभग ३ गुणाले घटेको थियो । मंसिरबाट बढेर जेठसम्ममा कारोबार उच्च देखिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको जस्तो हुन सकेन । देशभरका १२६ मालपोत कार्यालयबाट सेवा शुल्क, रजिष्ट्रेशन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायतका कारोबारबाट उठ्दै आएको राजस्व सो अवधिमा घटदै गएको थियो ।
जग्गा कारोबार घट्नुमा कित्ताकाट मात्र हैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गा व्यवसायमा गर्दै आएको ऋण लगानीमा कडाइ पनि हो । अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरे पनि १३५ स्थानीय तहले मात्र तथ्यांक विभागमा पठाएका छन् । प्रविधिक तथा अन्य भौगोलिक जटिलताका कारण भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा समस्या आउँदा वर्गीकरणमा ढिलासुस्ति भएको सरकारी भनाइ छ ।
वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका कतिपय स्थानीय तहले भू-उपयोग नियमावली अनुसार १० किसिममा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा कृषि तथा गैरकृषिको रुपमा मात्र धेरै पालिकाले वर्गीकरणको प्रतिवेदन पठाएका छन् । विभागका अनुुसार भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार १० प्रकारका जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि पालिकाअनुसार २ देखि १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ ।
सरकारले अघिल्लो जेठमा भू–उपयोग नियमावली बनाएर देशभरको जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल र सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरेको थियो । सोहीअनुसार हाल वर्गीकरणको काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । कारोबारबाट