काठमाडौं । सरकारका अधिकृत र उपसचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र सहसचिव तथा सचिवबाट समेत साथ पाएको निजामती सेवा संरक्षण समूहले मंगलबार आमकर्मचारी असुरक्षित भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी ग¥यो । विज्ञप्तिमा हजारौं कर्मचारीसम्बद्ध सो समूहले ललिता निवास प्रकरणमा निजामती कर्मचारीलाई मात्रै निशाना बनाइएको र त्यसले कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किएको तथा कार्यस्थलमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आम कर्मचारीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
सो समूहले ललिता निवास प्रकरणमा अहिले भइरहेको छानबिनमा मुख्य निर्णयकर्ताको रूपमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर सामान्य प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई मात्रै धरपकड गरी दुःख दिइनुले कर्मचारीहरूले कार्यथलोमा काम गर्दा असुरक्षित महसुस गरेको र उनीहरूको मनोबल गिरेको दाबी गरेको छ ।
कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो विषयमा केही बोलेको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्मा पनि यो कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाको विषय भएकाले यसमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो– ‘गृहले शान्तिसुरक्षाको विषय हेर्छ, यो चाहिँ कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको विषय भएकाले यसमा केही नबोलौं ।’
निजामती सेवा संरक्षण समूहले भने हाल भएको छानबिनले कर्मचारीमाथि प्रहार भएको, आम कर्मचारीको मनोबल गिरेको, कार्यस्थलमा उपस्थित भई नियमित कार्यसम्पादन गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनसमेत हतोत्साही बनाएको, जथाभाबी भएको धरकपकडले तलदेखि उपल्लो तहसम्मका आमकर्मचारीहरू आतंकित र असुरक्षित महसुस गरेको संवेदनशील अवस्थामा कर्मचारीबाट कस्तो कार्यसम्पादनको अपेक्षा राख्न सकिन्छ भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
निजामती सेवाको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा समग्र निजामती प्रशासनको सुधार गर्ने उद्देश्य भन्दै सो समूह गठन गरिएको बताइएको छ । समूहले निजामती सेवामाथि हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेपको समेत प्रतिरोध गर्ने रणनीति बनाइएको बताइएको छ ।
निजामती सेवा संरक्षण समूहले ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन तथा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने कर्मचारीमाथिको अनुचित धरपकड तत्काल रोक्न र उनीहरूलाई तत्काल रिहाई माग गरेको छ । साथै मुख्य निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन समेत विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
एक संयोजक र पाँचजना सहसंयोजकले संयुक्त रूपमा जारी सो विज्ञप्तिमा आफूहरूको माग पूरा नगरिए कडा र चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
सो समूहले यसअघि देशव्यापी रूपमा दैनिक एक घण्टा पेन डाउन गरी आन्दोलन थाल्ने तयारी समेत गरेको थियो । तर, हाललाई सो तयारी स्थगित गरिएको उल्लेख गर्दै समूहले आफूहरूको माग सुनुवाइ नभए पेन डाउन गर्ने चेतावनीे दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा ललिता निवास प्रकरणको छानबिनमा समग्र निजामती प्रशासन संयन्त्र विरुद्धको गलत प्रहार र अनुचित हस्तक्षेप भएको भन्दै यस कदमविरुद्ध देशभर छरिएर रहेका तीन तहका संघीय इकाई सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई पेशागत मर्यादाभित्र रहेर एकतावद्ध भई असहमति जाहेर गर्न आह्वान गरिएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाई अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५७ को सेवाको सुरक्षासम्बन्धी कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी अनुसन्धानको नाममा एकै विषयमा पटकपटक कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने, दुख दिने, मानमर्दन गर्नेगरी भए गरेका कार्यप्रति विज्ञप्तिमा घोर असहमति र आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।