कैलाली नरसंहारको प्रतिवेदन नै गायब !

धनगढी खबर    

कैलाली नरसंहारको प्रतिवेदन नै गायब !

टीकापुर घटनाको आरोपमा पूर्पक्षका लागि थुनावमा रहेकाहरु 

काठमाडौं- ७ भदौ ०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारको बिहीबार तीन वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा गृहमन्त्री भीम रावलको गृह–प्रदेशमा आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि प्रहरीतर्फ ठूलो क्षति भएको थियो ।

घटनामा वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात प्रहरी र दुई वर्षीया नाबालिकाको निर्मम हत्या भएको थियो । घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न ८ भदौ ०७२ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो ।

समितिले दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवदन तत्कालीन गृहमन्त्री रावललाई १३ कात्तिक ०७४ मा बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सहयोगमा भएको उक्त घटनामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको संलग्नता देखिएपछि प्रतिवेदन नै गायब पारिएको छ ।

स्वायत्त थरूहट प्रदेश माग गर्दै थारू कल्याणकारी सभाको आयोजनामा भएको जुलुस उत्तेजित भएपछि हिंसात्मक रूप लिएको थियो । संसदमा जवाफ दिँदै तत्कालीन गुहमन्त्री रावलले सीमापारिबाट ठूलो संख्यामा आएका हतियारधारीले हिंसा गराएको जवाफ दिएका थिए ।

नरसंहारमा संलग्नता आरोपित २६ जना थुनामा छन् भने दुई सयभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाइएको छ । मुख्य योजनाकार किटान गरिएका रेशमलाल चौधरी गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट निर्वाचित भएका थिए । लामो समयपछि अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

सशक्त रूपमा अगाडि बढेको थरूहट आन्दोलन टीकापुर नरसंहारपछि शिथिल अवस्थामा छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भएको मानवीय क्षति र त्यसको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारवाही माग थारू अगुवाले गरिरहेका छन् । सरकारले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्न नसक्नुलाई सरकारकै बदनियत भएको सरोकारवालाको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘कैलाली घटनाका तीन वर्षलाई फर्केर हेर्दा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थारू अधिकारकर्मीहरूले घटनाको छानविन प्रतिवदन तत्काल सार्वजनिक नगरे उक्त घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै थारू समुदायका अगुवा राजकुमार लेखी, नेकपाका नेता तथा सभासद हरिराम चौधरी, अधिकारकर्मी फूलमान चौधरी, विजयकान्त कर्ण, पूर्वसांसद रुक्मिणी चौधरी, अधिवक्ता शंकर लिम्बुलगायतले अधिकारको लडाईंलाई अपराधीकरण गरेर व्याख्या गरिनु गलत भएको दाबी गरे । उनीहरूले घटनाको छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन तथा निर्दोषको मुद्दा तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

नेपाल समयबाट



शुक्रबार ०८, भदौ २०७५ ०८:२७ मा प्रकाशित

#नरसंहार #कैलाली
Loading...

प्रतिकृया दिनुहोस