महेन्द्रनगर : निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे छानबिन गर्न माग गर्दै भएको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि महेन्द्रनगरमा लगाइएको कर्फ्यू जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले हटाएको छ । अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि शुक्रबार बिहान ५ बजेबाट कर्फ्यू हटाइएको हो ।
प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर बिहीबार ४ जना आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए । आन्दोलन उग्र बनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबार दिउँसोबाट अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको थियो ।
बिहीबार मात्रै कञ्चनपुरको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएर जिल्ला पुगेका एसपी कुबेर कडायतले अवस्था नियन्त्रणमा आएपछि बिहीबारदेखि जारी गरिएको कर्फ्यू अहिले बिहान ५ बजेबाट हटाएको जानकारी दिए । ‘महेन्द्रनगर आज बिहानैदेखि शान्त छ, यहाँ कुनै पनि प्रदर्शन छैन’, एसपी कडायतले भने, ‘त्यसैले हामीले कर्फ्यू हटाएका छौं ।’
अघिल्ला दिन बिहानैदेखि महेन्द्रनगरका सडकमा नाराबाजी हुने गरेको भए पनि आज भने फरक दृश्य देखिएको छ । एसपी कडायतका अनुसार, सडकमा सवारी साधन गुडिरहेका छन् भने शैक्षिक संस्था, पसल अघिल्ला दिनको तुलनामा उल्लेख्य मात्रामा खुलेका छन् ।
वार्ताको पहल
सरकारले छानबिन समिति गठन गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख बदलेपछि आन्दोलनकारी वार्तामा आउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच वार्ता भने हुन सकिरहेको छैन । एसपी कडायतले पीडित परिवार र आन्दोलनकारीसँग सम्पर्क गरेर आफूले वार्ताको पहल थालेको जानकारी दिए ।
प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका एक व्यक्तिकाे उद्धार गर्दै आन्दोलनकारी
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्याबारे छानबिन गर्न माग गर्दै शुरु आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले बिहीबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिले पनि यसबारे छानबिन अघि बढाउने बताइएको छ ।
उच्च स्तरीय छानविन टोली महेन्द्रनगरमा
कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीय बालिकाको प्रहरीले नक्कली अभियुक्त उभ्याएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति शुक्रवार विहान महेन्द्रनगर पुगेको छ ।
सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा विहिवार गठन गरिएको पाँच सदस्यीय छानबिन समिति शुक्रवार विहान काठमाण्डौबाट बुद्ध एयरमार्फत धनगढी हुदै महेन्द्रनगर पुगेको हो ।
सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न १५ दिनको म्याद दिइएको समितिले आजैदेखि छानविन थाल्ने संयोजक मैनालीले बताए ।
उक्त समितिमा तीनै सुरक्षा निकायका एआइजीहरु, प्रदेश ७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक जना प्रतिनिधि छन् ।