धनगढी । कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक बर्षको पूँजीगत (विकास) खर्च एकदमै कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिना बित्दा पाँच प्रतिशतमात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुले प्रदेशमा विकास निर्माण निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको जनाउँछ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगतर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, पहिलो चार महिनाको अवधिमा पुँजीगतर्फ ८९ करोड ४५ लाख ६० हजार नौ सय २९ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले पाँच महिनामा पुँजीगततर्फको बजेट पाँच प्रतिशत खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ८० लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पाँच महिनाको अवधिमा एक अर्ब २३ करोड २० लाख तीन हजार नौ सय ६९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले चार महिनाको विकास खर्चको तुलनामा चालु (प्रशासनिक)तर्फ बढी खर्च छ । चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ प्रदेश सरकारले ११ अर्व ९४ करोड ३५ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेकोमा चार महिनामा एक अर्व ५१ करोड तीन लाख ९१ हजार नौ सय ८७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेटको १२ दशमलब ६४ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ८३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पाँच महिनामा एक अर्ब ९६ करोड ५२ लाख ४५ हजार दुई सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्व २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा प्रदेश सरकारले चार महिनामा दु्ई अर्व ४० करोड ४९ लाख ५२ हजार नौ सय १६ रकम खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मंसिर महिनामा चालू र विकास गरी आठ दशमलब सात प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये मंसिरसम्म तीन अर्ब १९ करोड ७२ लाख ४९ हजार दुई सय आठ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको देखिएको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ भन्दा बढी पुँजीगततर्फ खर्च गरेको छ । १२ अर्व ६८ करोड ९८ लाख १६ हजार कुल रकम विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले चार महिनामा ८२ करोड ३६ लाख ९४ हजार आठ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ ११ करोड ३४ लाख ६८ हजार सात सय ५१ रुपैया खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ७१ करोड दुई लाख २६ हजार एक सय पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सो मन्त्रालयका लागि १८ अर्व २६ करोड ६३ लाख ४६ हजार कुल रकम विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले ५ महिनामा एक अर्व पाँच करोड ५८ लाख ३६ हजार आठ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले चालुतर्फ १४ करोड ६७ लाख ४३ हजार चार सय ५४ रुपैया खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ नौ करोड नौ लाख नौ हजार तीन सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च प्रदेश सभा सचिवालयको रहेको छ । १९ करोड आठ लाख १४ हजार रकम विनियोजन भएकोमा सचिवालयले तीन करोड ६० लाख ५८ हजार छ सय ६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सचिवालयले चालुतर्फ तीन करोड ५९ लाख ९३ हजार छ सय ६६ र पुँजीगततर्फ ६५ हजार खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३० करोड ३५ लाख २३ हजार रकम विनियोजन भएकोमा सचिवालयले पाँच महिनामा तीन करोड ९४ लाख ७५ हजार छ सय ७९ रकम खर्च गरेको थियो । सचिवालयले चालु तर्फ तीन करोड ५८ लाख ८७ हजार छ सय ८५ रुपैया र पुँजीगततर्फ ३५ लाख ८७ हजार नौ सय ९४ रुपैया खर्च गरेको थियो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्व ३० करोड ५९ लाख ५२ हजार रकम विनियोजन भएकोमा चार महिनामा ६४ करोड ६० लाख ७१ हजार नौ सय नौ रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालु तर्फ ५२ करोड ८५ लाख १८ हजार तीन सय ४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुजीगततर्फ ११ करोड ७५ लाख १३ हजार पाँच सय ६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
गत वर्ष पाँच महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्व ८७ करोड ४२ लाख ८१ हजार रकम विनियोजन भएकोमा ९९ करोड २१ लाख ५४ हजार पाँच सय ९१ रकम खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले चालु तर्फ ८० करोड दुई लाख १७ हजार ७५ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने पुजीगततर्फ १९ करोड १९ लाख ३७ हजार पाँच सय १५ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
प्रदेशको भुमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्व ५९ करोड चार लाख छ हजार रकम विनियोजन भएकोमा चार महिनामा २० करोड २८ लाख ५६ हजार आठ सय १८ रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ १५ करोड ९० लाख ४६ हजार रकम खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ चार करोड ३८ लाख १० हजार छ सय १५ रुपैया खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले गत वर्ष पाँच महिनाको अवधिमा तीन अर्व १० करोड ३९ लाख ८८ हजार चार सय ४० रकम विनियोजन भएकोमा २८ करोड आठ लाख ८० हजार नौ सय ४४ रुपैया खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले चालुतर्फ २६ करोड एक लाख १६ हजार छ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने दुई करोड सात लाख ६४ हजार तीन सय ३१ रुपैया खर्च गरेको थियो ।
सात वटा बजेट ल्याउँदा हालसम्म कुनै पनि वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक तरिकाले खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै विकास खर्च अर्को वर्षबाट सुधार हुने भन्दै उम्किँदै आएको छ । गत वर्ष चुनावलाई आरोप लगाएर खर्च गर्न नसकिएको गुनासो गरेर पन्छिएको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयहरुले योजना सम्झौता, ठेक्का प्रक्रिया लगायतका कामहरु अघि बढाउन सकेको छैन ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सिद्धराज जोशीले विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउनमा ढिलाई गर्दा विकास बजेट खर्च प्रतिशतमा कमी आएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन साउनदेखिनै भएपनि मन्त्रालयहरुले रातो कितावमा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाई गरेको बताए । उनले दशैंतिहार र कर्मचारी अभावका कारण पनि यस वर्ष बजेट खर्च प्रतिशतमा सुधार नभएको बताए । उनले भने –‘खरिद प्रक्रिया, योजनाको ठेक्का तथा सम्झौता अघि नबढाउनु र मन्त्रालय तथा मातहातका निकायमा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि समस्या देखिएको हो ।’ उनले अवको आठ महिनामा खर्चमा सुधार हुने बताए ।