धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट हुन सक्ने नीतिगत सुधार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
आगामी फागुन २३ र २४ गते हुने लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारी गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मूल समितिको शनिबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सुदूरपश्चिममा लगानीको वातावरण बनाउन कुनै पनि प्रकारका बन्द हड्ताल गर्न नदिन आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको बताए।
‘सुदूरपश्चिममा लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार हुनुपर्ने माग बैठकमा आएको थियो,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘सोही कुरालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेर आवश्यक नितीगत सुधार गर्ने निर्णय गरिएको छ।’
बैठकले प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि कुनै पनि प्रकारका बन्द हड्ताल हुन नदिन कानुनी कारबाहीको बाटोमा जाने निर्णय पनि गरेको छ।
लगानी तथा विकास सम्मेलनका लागि गठित समितिको शनिबारको बैठकले सदस्यहरुको राय माग गरेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। ‘कात्तिक २ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुदूरपश्चिममा लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘सोही निर्णय अनुसार ९ वटै जिल्लाका समन्वय प्रमुख तथा ८८ वटै पालिका प्रमुखलाई बोलाएर उहाँहरुको राय मागेका हौं, उहाँहरुले दिएका सुझावलाई समेटेर आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले धारणा बनाउने छ।’
मुख्यमन्त्री शाहले शनिबारको बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर प्रदेश सरकारले लगानी तथा विकास सम्मेलनका लागि आफ्नो धारणा बनाउने र सो धारणा बनाएपछि पुनः अर्को बैठक बस्ने बताए।
बैठकमा जोरायल गाउँपालिका डोटीका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले सुदूरपश्चिममा थुप्रै सम्भावना भए पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्नु पर्ने बताए। उनले लगानी तथा बिकास सम्मेलनले कृषि, पर्यटन, तथा जलश्रोतलाई मुख्य अजेण्डा बनाउनु पर्ने बताए।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझाले लगानी सम्मेलनका लागि प्रदेश सरकारको स्पष्ट खाका छिटो ल्याइनु पर्नेमा जोड दिए। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि बिकास सम्मेलनको एजेण्डामा राख्न उनले सुझाव दिएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले सुदूरपश्चिममा बाह्य लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने बारेमा प्रदेश सरकारले धारणा बनाउनु आवश्यक रहेको बताए।
उनले सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि जग्गा प्राप्ति मुख्य समस्या भएको बताए। ‘वनको जग्गामा प्रदेशको स्वामित्व छैन, जग्गा किन्न परे लगानीकर्ता त्यसैमा रुमल्लिन सक्छ, त्यसैले यस विषयमा प्रदेश सरकारले गहन भएर सोच्नु आवश्यक छ, सुरुवाती चरणमा लगानीकर्तालाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन सके राम्रो सन्देश जान सक्दछ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बैठक बस्नुअधि प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा बनाएको भए अझ राम्रो हुने बताए। लगानी कसरी भित्र्याउने? यसअघि भएको वित्तीय सम्मेलनले के कति फाइदा भयो भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले सुरुवाती चरणमै भन्नु सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।