धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धि कार्यविधि २०८० कार्यपालिका बैठकमा छलफलमै रहँदा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।
आइतबार (मंसिर २४ गते) कार्यपालिका बैठकमा प्रवेश भएको सो कार्यविधि स्वीकृत नहुँदै राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो ।
‘हामीले कार्यविधि अध्ययन गर्न नपाएपछि छलफल पछिमात्र बैठकबाट पारित गरौं भनेका थियौं’ धनगढी वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष गजेन्द्र शाही (गज्जु)ले भने –‘बैठकबाट पास नभएको कार्यविधि उपमहानगरपालिकाले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।’ उनले विज्ञहरुसंगको सुझाव लिएर कार्यविधिलाई थप राम्रो बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
‘धनगढीका नागरिकलाई सास्ती पुग्ने गरि ऐन, कार्यविधि बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो’ उनले भने –‘तर, सरोकारवालाहरुसंग छलफल नगरी, विज्ञहरुसंगको सुझाव नलगि मनोमानी ढंगले कार्यविधि ल्याइएको छ ।’
धनगढी वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष बुद्धि खडकाले कार्यविधि बैठकमा ल्याइएको बताउँदै –‘यो कार्यविधिमा कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने हामीनै अनविज्ञ छौं । नगर प्रमुखले आफुखुशी पास नभएको कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा हामीले जनताबाट गुनासो सुन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनले सो कार्यविधि संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
धनगढी वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष मोती रानाले एक्कासी कार्यविधिमा सडक क्षेत्राधिकार बढाउँदा जग्गा किनबेच गर्न आम नागरिकलाई समस्या भएको बताए । उनका अनुसार अहिले उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकार कायम भएको भन्दै थुप्रैै फाइल फिर्ता गरेको छ ।
मापदण्डलाई विस्थापित गर्दै नयाँ कार्यविधि
धनगढी उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७४ लाई विस्थापित गर्दै जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धि कार्यविधि २०८० ल्याएको छ । उपमहानगरपालिकाले ल्याएको सो कार्यविधिमा अब नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तिमा १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड (क) लाई अधार बनाएर धनगढी उपमहानगर क्षेत्रभित्र जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाइएको जनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले पुरानो सडक गुरुयोजनालाई विस्थापित गर्दै सबै सडकमा नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । यस अघि भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७४ ले मौजूदा सडकहरुको लम्बाइ, चौडाइ, अधिकार क्षेत्र, सेटव्याक सहितको विवरण तयार गरेको थियो । तर, नयाँ कार्यविधिले पुराना सडकको पक्षेपण नगरी सबै क्षेत्रमा एकै सडक क्षेत्राधिकार कायम गर्ने प्रयास गरेको छ ।
कार्यविधिमा भनिएको छ ‘जग्गा प्लटिङ गर्न इजाजत पाएको जग्गा व्यवसायीले प्लटिङ जग्गामा तोकिएको मापदण्डको बाटो कम्तिमा १० मिटर चौडाइ भएको, सडकको दुबैतर्फ नाला निर्माण, विद्युत पोल, तार जडान, कल्भर्ट निर्माण, ट्रान्सर्फमर जडान र खुल्ला जग्गा अनिवार्य राख्नुपर्ने छ ।’
धनगढी उपमहानगर क्षेत्रभित्र जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधिमा नयाँ जग्गा प्लटिङ गर्दा सडकको घुम्ती वा मोडको अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जग्गा प्लटिङ गर्दा जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन तथा हरित नगरलाई सम्बोधन गर्ने गरी न्यूनतम ५ प्रतिशत खुल्ला जग्गा राखी उक्त जग्गामा वृक्षारोपण, सार्वजनिक धारा, शौचालय, सूचना पाटी, पुस्तकालय, खेलमैदान, बालउद्यान तथा सार्वजनिक भवनका लागि जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवसायीले नै जग्गा छुट्याउनु पर्नेछ ।
नक्सा पास गर्दा राजश्व
धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ्गमा राजश्व निर्धारण गरेको छ । जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धि कार्यविधि २०८० अनुसार पाँच कठ्ठासम्मको प्लटिङ्गमा एकमुस्ट पाँच हजार, पाँच कठ्ठा भन्दा माथि १५ हजारसम्मको भएमा पाँच कठ्ठाको पाँच हजार र सो भन्दा माथि १५ कठ्ठासम्म प्रति कठ्ठा दुई हजारका दरले हुन आउने एकमुष्ट र १५ कठ्ठा भन्दा माथि भएमा १५ कठ्ठासम्म २५ हजार र सो भन्दा माथि प्रति कठ्ठा एक हजारका दरले हुन आउने एकमुस्ट राजश्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।