धनगढी । कुनै पनि ऐन बन्दा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धि ऐन सम्पूर्णका लागि लागु हुने गरि ल्याउँदा नगर प्रमुख गोपाल हमालले सो संग बाँझिने गरि धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
बुधबार ‘गोपाल हमाल’ नामक आफ्नो फेसबुक पेजमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै ऐनमा उल्लेख नभएको कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धि बनेको ऐन व्यवसायिक परियोजनका लागि मात्र बनेको बताए । तर, ऐनमा भनिएको छ –‘जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले धनगढी उपमहानगरपालिकाको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८० र बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत मापदण्ड २०७२ का व्यवस्था र प्रावधानहरु पूरा गरी प्राविधिकबाट प्लटिङ्ग नक्सा तयार गरी तोकिएको दस्तुर बुझाई पेश गर्नुपर्ने छ ।’
यस्तै, ‘पेश भएका कागजातहरु उपमहानगरपालिकाले अध्ययन गरी दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित संघियार सहितको स्थलगत सर्जमिनको लागि वडा कार्यालय पठाईने छ र वडा कार्यालयले सर्जमिन गरी सिफारिस सहित उपमहानगरपालिकामा सात दिनभित्र पठाउनुपर्ने छ’ उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकाले ल्याएको सो कार्यविधिमा अब नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तिमा १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नगर प्रमुख हमालले एक–दुई कठ्ठा र अंशवंण्डामा यो नियम लागु नहुने भिडियोमार्फत बताएका छन् । तर, बनेको कार्यविधिमा उनले बोलेका कुरा उल्लेख छैन् । उनले भने –‘अंशवण्डाका नाममा व्यवसाय गर्ने मनसाय भए यो नियम लागु हुने छ ।’
नगर प्रमुख हमालले यो ऐन ल्याउनुको प्रमुख कारण सडक चौडाई गर्दा अदालतमा परिरहने उजुरी रहेको बताएका छन् । उनले भने –‘रातोपुलदेखि नाष्ट कलेज जाने बाटो, पुरानो भन्सारदेखि हुलाकी सडक जोड्ने सडक, रोडहाउस क्याफेदेखि रिङ्गरोड जोड्ने सडक, रुवस होटल जाने सडक चौडाई गर्ने क्रममा अदालतमा मुद्दा दायर भई स्टे अर्डर आयो । अहिले अधिकांस ठाउँमा जहाँ हामीले दीर्घकालिन चौडाई बनाउने प्रयास गर्दा मुद्दा पर्ने गरेको छ ।’
उनले १६, २४ र १२ फिट भएका सडकलाई केही गर्न नसकिने बताए । उनले भने –‘धनगढीको जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धि बनेको ऐन व्यवसायिक प्रयोजनका लागिमात्र हो ।’
उनले नयाँ बस्ती र व्यवसायीक प्रयोजनका लागि मात्र ऐन बनेको बताएपनि कार्यविधिमा उल्लेख गरेका छैनन् । उनले भने –‘सर्वसाधारणलाई यो नियम लागु हुँदैन् ।’