धनगढी । ‘म तलब भत्ता लग्दैन् । भ्रष्टाचार नि गर्दैन’ धनगढी नगर प्रमुख गोपाल हमालको भनाई हो यो । उनी निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत आफनो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार हुन नदिने घोषणा गरेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफनो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्रीमात्र नभई प्रदेशका मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफनो दोस्रो कार्यकाल पुग्दा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल गर्ने गरेका छन् । उसो त कानुनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाएको पनि छैन । बाध्य नभए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो कार्यकाल सम्हालेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित मन्त्रीहरुले पहिलो कार्यकाल आफनो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसयता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले आफनो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् । यसलाई नैतिकता र इमानदारिताको पाटोको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
जसले सार्वजनिक पद धारण गर्छ उसले पदमा नियुक्त भएको दुई महिना अर्थात् ६० दिनभित्र अनि हरेक आर्थिक समाप्त भएको दुई महिनाभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’ २०७५ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, जो भए पनि सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले राख्ने गरेको छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्छ । उसको नारा नै छ– ‘उठौँ, जागौँ अब कसिऔँ, भ्रष्ट मति अब शून्य गरौँ ।’ यो नाराअनुसारको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो छ । केन्द्रले सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका उजुरी सङ्कलन गर्नेसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आय अनुगमन पनि गर्छ ।
सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले भने –‘प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आफनो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । तर, हामीले उनको अनुमति बेगर सञ्चारमाध्यममा दिन पाउँदैनन् । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पठाएको फाराम अनुसार उहाँहरुको सम्पत्ति विवरण उल्लेख गरिएको छ ।’
उनका अनुसार स्थानिय तहहरुले पनि सर्तकता केन्द्रमा भरिएको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सो नियम अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनन् ।
सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बन्द खामका रूपमा बुझाउनुपर्छ अनि त्यसरी बुझाएको छ वा छैन भन्नेबारेको विवरण केन्द्रको अनलाइन पोर्टलमा राख्नुपर्छ । उनका अनुसार बन्द खाममा उल्लेख विवरण दुई वटा अवस्थामा मात्रै खोलिन्छ । पहिलो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेमा र दोस्रो अदालतमा मुद्दा मामिला परेमा अदालती प्रक्रिया पूरा गरेर खोलिन्छ । यी दुई अवस्थाबाहेकमा बन्दीखाम खोल्ने प्रावधान नरहेको उनको भनाई छ । तर म पारदर्शी हुन्छु भनेर आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कुनै रोकावट छैन । यो आफ्नो इच्छाको विषय हो । तर सम्पत्ति विवरण बन्दीखाममा तोकिएको निकायमा नबुझाएमा कानुनीरूपमा कारबाही हुन्छ । कारबाही हुँदा पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी अर्को ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने कानुनमा उल्लेख छ । अनि जरिबाना तिरेपछि पनि ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्नेछ ।
कानुनमा जे–जस्ता प्रावधान भए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुशासन अर्थात् आर्थिक पारदर्शिता र पदीय आचरणलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले सुशासनको पालना गर्नकै लागि पनि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु एउटा नैतिक कर्तव्य नै हो । तर अहिले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कसैले पनि यो नैतिक कर्तव्य पूरा गरेका छैनन् । सुशासनको नारा लगाउने अनि यस्तै भाषण गर्ने तर जिम्मेवार व्यक्तिले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा आलोचना हुँदै आएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने हो भने सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति के कति रहेछ भन्ने आमनागरिकले पनि जान्न र बुझ्न पाउनेछन् ।