धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित दक्षिणकाली हाटबजारबाट तरकारी बोकेका दुई वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिइ धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय बुझाइयो । भारतबाट आयात हुने बस्तुहरुमा धनगढीले चालु आर्थिक वर्षमा लगाएको सरसफाई÷प्रदुषण कर नतिरी त्यहाँ फेला परेका ट्रक उपमहानगरपालिकामा बुझाइएको थियो ।
धनगढीले माछा, मासुजन्य बस्तु, तरकारी, फलफूल, कोइला, गट्टा तथा प्रदुषण जन्य सामाग्रीमा सरसफाइ कर लगाएको छ । तर, व्यवसायीहरुले सो कर तिर्न नमान्ने गरेको ठेक्का सम्झौता गरेका सोनी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरि भट्टराइले बताए ।
उनले भने –‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको कमजोरीका कारण यहाँ व्यवसायीहरुले कर तिर्न मानेका छैनन् ।’ उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता विपरितको पत्र पठाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले पुस १७ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठद्धारा हष्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ –‘उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० को अनुसूचि १२ मा उल्लेख भएबमोजिक धनगढी उपमहानगरपालिकामा खपत हुने बस्तुमा सेवा शूल्क संकलन गर्न हुन यसै पत्रमार्फत जानकारी गराइन्छ ।’
धनगढीमा खपत हुनेमामात्र कर असुल गर्न भनेपछि भारतबाट आयात हुने बस्तुलाई व्यवसायीहरुले अन्य पालिकाको सिफारिसमा धनगढीमा भित्र्याइरहेका छन् । उनले धनगढीमा कर छलीसहित बरामद गरिएको ट्रकबारे उपमहानगरपालिकाले कुनै सुनुवाई नगरेको बताउँदै –‘हामीलाई ठेक्का सम्झौता अनुसारको कर संकलनमा उपमहानगरपालिकाले बाधा दिइरहेको छ ।’
उपमहानगरपालिकाले असार २८ गते पठाएको कार्यदेशपत्रमा भनिएको छ –‘भारतबाट आयात हुने माछा, मासुजन्य बस्तु, तरकारी, फलफूल, कोइला, गट्टू तथा प्रदूषण जन्य सामाग्रीको व्यवसायिक कारोबारमा अनुसूचि १२ मा उल्लेखित दरमा व्यवस्था भए अनुसार सेवा शूल्क लगाइ असुल उपर गरिने छ ।’
धनगढीको आर्थिक ऐन २०८० को अनुसूचि १२ मा भारतबाट आयात हुने माछा, कुखुरा, खसी, बोका, बंगुर, मासुजन्य समानमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, तरकारी तथा फलफुलजन्य सामग्रीमा प्रति क्विन्टल १५ रुपैयाँ र कोइला, गट्टा तथा प्रदुषण जन्य सामाग्रीमा प्रति क्विन्टल २० रुपैयाँ करको दर उल्लेख छ ।
‘सम्झौता अनुसार कर संकलन गर्न दिइरहेका छैनन् । ठेक्का सम्झौतामा घाटा भइरहेको छ भनेर रकम घटाउन भन्दा पनि घटाइदिँदैन र सम्झौता पनि रद्द गर्दैनन्’ उनको गुनासो छ ।
माछा ल्याउँदा नाकामा नौ रुपैयाँ तिर्नुपरेपछि...
भारतसंग जोडिएको कैलालीको मुल नाका हो त्रिनगर । धनगढीमा सोही नाकाबाट बस्तुहरु आयात हुँदै आएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनले संविधानको धारा २२८ को उपधारा २ ले स्थानीय तहले आफनो आफनो क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवा ओसार पसार लगायतका स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरि कानुन बनाई लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० को अनुसूचि १२ मा भारतबाट आयात हुने बस्तुजन्यमा करको दर उल्लेख छ । २०७८–१०–२७ मा यस्तै मुद्दामा उच्च अदालत महेन्द्रनगरले स्थानीय तहको पक्षमा निर्णय गरेको पाइएको छ । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ बस्ने निरज कार्कीले भिमदत्त नगरपालिका र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाई परेको सो रिटमा भिमदत्तले उनले भारतबाट आयात गरेको माछामा लिइएको करको विषय थियो ।
‘भीमदत्त नगरपालिकाले नेपालको संविधान धारा २२८ (२) बमोजिम आर्थिक ऐन निर्माण गरी ऐनको दफा २० (१) अनुसूचि १८ को क्रम खंख्या १ बमोजिम कर लिएको हो । रित निवेदकले रिट निवेदनमा माछामा निकासी कर लिएको भनी उल्लेख गरेपनि सो बमोजिम नभई व्यापारिक प्रयोजनका लागि भारतबाट गड्डाचौकी नाका भई आयात (पैठारी) भएको माछामा अनुमति शूल्क लिएको हुँदा उक्त लिएको शूल्क फिर्ता दिलाई पाउँ’ भन्ने निवेदनमा उल्लेख थियो ।
सो रिटमा भएको आदेशमा भनिएको छ –‘नेपालको संविधान धारा २२८ को उपधारा २ को अधिनमा रही स्थानीय आर्थिक ऐन २०७८ बनाई सोही आर्थिक ऐनको अनुसूचि १८ मा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भारतबाट आयात हुने माछामा कर लिने सम्बन्धी व्यवस्था गरी सोही बमोजिम विपक्षी कार्यालयले निवेदकबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि भारतबाट गड्डाचौकी नाका भई आयात भएको माछामा कर लिएको कार्यले निवेदकको कानूनी वा संवैधानिक हकमा असर पुगेको देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन् ।’
बुद्धा नइम्बर १२ मा भनिएको छ –‘अत्तः यसमा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था विधमानता नदेखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
धनगढी आफनै कानुनविपरित कार्य गर्दै
उच्च अदालतको त्यो आदेश भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएअनुसार भएकाले रिट खारेज गरेको थियो । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने आफनो आर्थिक ऐन विपरित ठेक्का सम्झौता पाएका व्यक्तिलाई समस्या दिँदै व्यवसायीहरुको संरक्षणमा लागेको छ ।
उनले भने –‘अन्य पालिकाको कागजपत्र देखाएर कर तिर्दैनन् । तर, जुन पालिका देखाएर बस्तुभाउ आउँछ । त्यहाँबाट पुनः धनगढीमा ती बस्तु भाउ आउने गरेको छ ।’ अदालतले पनि स्थानीय तहको कानुनलाई आधार मानेर सेवा कर संकलन गर्न कुनै रोकटोक नलगाएको उनले बताए ।
उनका अनुसार गोदावरी नगरपालिकाको कागजपत्र देखाएर व्यवसायीहरुले तोकिएको कर तिर्दैनन् । तर, गोदावरीबाट पुनः ती बस्तुभाउ धनगढीमा आउँछन् । उनले भने –‘धनगढीबाहेक अन्य पालिकामा जाने बस्तु भाउमा कर लिदैनौ । लिन पनि नपाइने हो । यसकारण हामीले त्यस्ता बस्तुभाउको कर काट्दैनौं ।’
उनले धनगढीले तोकेको अनुसार कर संकलन गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै –‘अन्य पालिकामा त्रिनगर नाकाबाट आयात हुने बस्तु भाउमा सम्झौता अनुसार संकलन गर्न पाउँनुपर्छ ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि भारतबाट आयात हुने सरसफाइ तथा प्रदुषण जन्य सामाग्रीको शुल्क संकलन गर्न सोनी कन्स्ट्रक्सन संग ७९ लाख ९९ हजार ९०१ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार आफूहरूले कर संकलन गर्दा पटक पटक प्रहरी संग विवाद हुँदै आएको संचालक भट्टराइले बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिका राजश्व शाखाका प्रमुख लेखनाथ ओझाले अन्य पालिकाको सिफारिसमा नाकाबाट बस्तुभाउ आयात भइरहेको सुनेको बताउँदै –‘धनगढीमा कर छल्ने काम भइरहेको गुनासो आइरहेको छ ।’ उनले सो समस्या धनगढी उपमहानगरपालिकाको नभएको भन्दै पन्छिए । उनले भने –‘ठेक्का सम्झौता भएको कम्पनि र व्यवसायीहरुबिचको कुरा हो । हामीलाई त्यो बारे केही जानकारी हुँदैन् ।’
