प्रदेश सरकारको एक वर्षः गठन भएन भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रादेशिक कार्ययोजना समिति

प्रदेश सरकारको एक वर्षः गठन भएन भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रादेशिक कार्ययोजना समिति

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदभार ग्रहण गर्दै प्रदेश सरकारमा भएको भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरे तर, कार्यकालको एक वर्ष वितिसक्दा समेत समिति गठन हुन सकेको छैन् ।

सुशासन कायम गराउने भनेका मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारमा कमिसन र आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको प्रदेश सभा सदस्यहरुको आरोप रहेको छ ।

अनुदान र योजना निर्माणमा कमिसन माग्ने प्रवृति यो सरकारमा बढेको प्रदेश सभा सदस्य तथा लेखा समिति सभापति विरबहादुर थापाले बताए । उनले भने –‘अनुदान वितरणमा कमिसन माग्ने ग्ुनासो आइरहेको छ । मन्त्री र पहुँचका आधारमा बजेट खर्च भइरहेको छ ।’

उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकार

नवगठित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आज एक वर्ष पुरा भएको छ । प्रदेश सरकारले आज एक वर्षे कार्यकालमा आफना उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले जनमैत्री काम गर्न नसकेको प्रदेश सभा सदस्य तथा सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा सत्ता सुरक्षित गर्नमै बढी केन्द्रित भएको छ । अहिले प्रदेश सभा सदस्यहरु गठबन्धन दलमा रहेपनि सरकारप्रति असन्तुष्ट छन । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरुको दुरी बढ्दै गएको छ । प्रदेश सभालाई विजनेस दिन नसक्नु र प्रदेश सरकारले जनमैत्री काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तापक्ष दलहरुनै आक्रोसमा रहेका छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएयता आवश्यक कानुन हुन निर्माण हुन सकेका छैनन् र प्रदेश सभामा नयाँ ऐन निर्माण भन्दा पनि पुरानै ऐनहरु संशोधनका लागि लगिएको छ । जसमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन संशोधन भई सभाबाट पारित भइसकेको छ भने केही ऐन प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा छलफलमा रहेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समयपछि प्रदेश सभाको विषयगत समितिले पुर्णता पाएको थियो ।

नयाँ सरकारको कार्यभार सम्हालेको भएपनि बजेट खर्चमा पनि सुस्तता देखिएको छ भने नयाँ ऐन निर्माणमा सरकारको ध्यान जान नसकेको प्रदेश सभा सदस्यहरुको गुनासो रहेको छ ।

माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त भएका कमलबहादुर शाहले २७ गते आफनो नेतृत्वमा दुई सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । भौतिक पूर्वाधारमा नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नरेश शाहीलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । 

तीन पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार

प्रदेशको मुख्यमन्त्री शाहले आफनो कार्यकालको एक वर्षमा तीन पटक मन्त्रीपरिषदको विस्तार गरेका छन् ।

२७ गते दुई सदस्यीय मन्त्रीपरिषद गठन गरेका शाहले जेठ ६ गते सत्तागठबन्धन दलका नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेसलाई समेटेर मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका थिए भने साउन १७ गते नागरिक उन्मुक्तिलाई समेटेर तेस्रो पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गरे ।

बजेट खर्च सुस्त

कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक बर्षको पूँजीगत (विकास) खर्च एकदमै कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा ११ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुले प्रदेशमा विकास निर्माण निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको जनाउँछ । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगतर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, पहिलो सात महिनाको अवधिमा पुँजीगतर्फ दुई अर्व तीन  करोड ९० लाख ७५ हजार बढी रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्व २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा प्रदेश सरकारले सात महिनामा चार अर्व ६९ करोड ६५ लाख ५२ हजार ५ सय १२ रकम खर्च गरेको छ ।

भ्रमण र उद्घाटनमै वित्यो एक वर्ष

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, आफुनो कार्यकालको झण्डै आधा समय काठमाण्डौं भ्रमणमा व्यस्त भए ।  उनले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएको दिन देखिको ९ महिना २६ दिनको विवरण हेर्दा उनले झण्डै आधा समय काठमाण्डौं विताएका हुन ।

कमल बहादुर शाह २०७९ सालको माघ २७ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भए । त्यस दिन देखि मंसिरको २१ गते सम्मको उनको काठमाण्डौंको तथ्यांक हेर्ने हो भने उनी ११६ दिन अथवा ४ महिनामा ४ दिन कम मात्र काठमाण्डौं बसेका हुन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार २०७९ सालको माघ २८ गते देखि उनको संघीय राजधानी काठमाण्डौंको यात्रा सुरु भएको छ । २०८० मंसिर २१ गते सम्म प्राप्त भएको तथ्यांक अनुसार उनको कार्यकालको २९४ दिनमा उनी ११६ दिन काठमाण्डौं बसेका छन । 

अझ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने कार्यकालका ४ महिना काठमाण्डौं विताएका मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिमका ७ पहाडि जिल्लाका लागि भने २७ दिन मात्रै खर्चेका छन । ‘काठमाण्डौं ११६ दिन बस्ने र सुदूरपश्चिमका ७ पहाडि जिल्लाका लागि २७ दिन मात्रै खर्चिने मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिमका हुन की काठमाण्डौं का ?’ ब्यंग गर्दै प्रतिपक्षी दलका एक नेताले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएपछि देखिने कामै नगरेको भन्दै उनको आलोचना भईरहेको छ । मंसिर सम्मको कार्यकालमा उनले २२ पटक गरेको काठमाण्डौं भ्रमणमा ११६ दिन खर्चिएका हुन । 

माघ २७ गते सपथ लिएर २८ गते देखि नै संघीय राजधानी उडेका उनले कुनै महिना त तीन÷तीन पटक काठमाण्डौं गएको तथ्यांक छ । २०७९ सालको फागुुन ९ गते, २४ गते र २८ गते गरी एकै महिनामा तीन पटक उनी संघीय राजधानी उडेका थिए । 

मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वकाृे सरकारले नयाँ योजना निर्माणमा केन्द्रित हुनुभन्दा भ्रमण र कार्यक्रममै उद्घाटनमै बढी समय खर्चिएको प्रदेश सभा सदस्यहरु बताउँछन् ।